काठमाडौं। असार मसान्तसम्म आइसक्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट असोज सकिन लाग्दा पनि आउन सकेको छैन।
सामान्यतया प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरेर साउनबाट कार्यान्वयनमा लानुपर्ने हुन्छ। तर, योपटक भने प्राधिकरणले समय बितेको तीन महिना पुग्दा पनि बजेट पारित गर्न सकेको छैन।
योपटक प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा नै बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि ढिलाइ गरेर पठाएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणबाट वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सञ्चार मन्त्रालयमा साउन अन्तिम सातामात्रै पुगेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले बजेटलाई गत भदौ १३ गते प्राधिकरण फर्काएको थियो।
मन्त्रालयबाट आएपछि बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्राधिकरण बोर्डले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, एक महिना हुँदा पनि प्राधिकरण बोर्डले बजेट र कार्यक्रम पारित गर्ने सुरसार देखाएको छैन।
साउनबाट चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने बाटोमा प्राधिकरण अगाडि बढ्नुपर्नेमा बजेट नै पारित नभएका कारण हाल प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत कामविहीन जस्तै अवस्थामा पुगेका छन्।
यो वर्षलाई प्राधिकरणले करिब ११ अर्ब रुपैयाँबराबर बजेट तयार गरेर सञ्चार मन्त्रालय पठाएको थियो। जसको आधाभन्दा बढी रकम भने प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई छुट्ट्याएको छ।
प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्राथमिकतामा देशभरि आधारभूत दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने, नयाँ प्रविधिबारे अध्ययनरअनुसन्धान गर्ने, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्ने र उपकरण गुणस्तर निर्धारण गर्ने लगायत कुरा छन्।
यस्तै आवश्यक नीति नियम बनाउने र परिमार्जन गर्ने, उपभोक्ता हकहितबारे कार्य गर्नेजस्ता विषय पनि प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रमको प्राथमिकतामा छन्। तर, हालसम्म पनि बजेट पारित हुन नसकेपछि प्राथमिकताका यी विषयसमेत ओझेलमा पर्ने देखिएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न अझै कति समय लाग्छ भन्ने विषय अनिश्चित नै छ।
किन भइरहेको छ ढिलाइ?
दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान कार्य अगाडि बढाएदेखि नै यो विषय विवादमा छ।
आवश्यक सबै सामग्री आइसकेकाले प्राधिकरण यो परियोजना जसरी पनि अगाडि बढाउने पक्षमा छ। त्यसैले प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
तर, प्राधिकरणको टेरामक्स जडान गर्ने चाहनामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले हस्तक्षेप गरेकी छिन्। जसका कारण नै बजेट तथा कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ।
‘प्राधिकरणको टेरामक्स जडान गर्ने परियोजनालाई सञ्चारमन्त्रीले अस्वीकार गरेकी छिन्। उनले मुख्यरूपमा कार्यक्रममा भएको यही विषयमा सहमति जनाएका कारण प्राधिकरण अप्ठ्यारोमा परेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा यो कुरामा आफ्नो असहमति जनाएरै पठाएको छ। परियोजनामा अर्बौं खर्च भइसकेको र सामग्रीसमेत भित्रिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले जनाएको यस्तो असहमतिले प्राधिकरणलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको हो।
तर, प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भने बजेट कार्यक्रम प्रक्रियामा रहेको र टेरामक्सजस्ता कुनै विषयले गर्दा ढिलाइ नभएको बताउँछन्।
‘बजेट सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर प्राधिकरणमा आइसकेको छ। अब हाम्रो बोर्डले पारित गरेपछि कार्यान्वयन चरणमा जान्छ,’ अध्यक्ष खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेर पठाउँदा कुनै विषयलाई राख्नु वा नराख्नु भनेर पठाएको छैन।’
उनले बोर्डबाट कहिले पारित हुन्छ भन्ने प्रश्नमा यति समय लाग्छ भनेर भन्ने अवस्था नरहेको बताए। तर, अब छिट्टै पारित हुने उनको भनाइ छ।
अख्तियारले कडाइसाथ अनुसन्धान गर्दै
टेरामक्स परियोजना सुरुदेखि नै विवादमा छ। २०७४ असोजमा टेरामक्स प्रणालीसम्बन्धी उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र जारी भएको थियो। जुन विषय नै सुरुमा विवादमा परेको हो।
त्यो समयमा प्राधिकरणले उपकरण खरिद ठेक्का लेबनानको भानराइस सोलुसन नामक कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी दिएको आरोप लागेको थियो। जुन विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि हेरिरहेको छ।
परियोजना डिजाइन, प्रक्रिया र लागतका विषयमा लामो समयदेखिको मुद्दालाई हाल चासो दिँदै अख्तियारले प्राधिकरणका विभिन्न अधिकारीसँग बयानसमेत लिइसकेको छ। जसले गर्दा यसमा प्राधिकरण सशंकित भएको पाइन्छ।
अब प्राधिकरण यो परियोजना अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न नसकेको हो। यसका साथै यो विषय लेखा समितिमा समेत पुगिसकेको छ।
यसका साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत टेरामक्स लागू नहुने बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले एकातर्फ यसलाई रोकेको छ भने अर्कातर्फ मन्त्री रेखा शर्माले यसबारे स्पष्ट नभई अगाडि बढाउन नसकिने कुरा प्राधिकरणको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममै स्पष्ट उल्लेख गरेर पठाएकी छिन्।
टेरामक्स जडानमा दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एसेल आजियाटाले असहमति जनाउँदै आएका छन्। प्राधिकरण भने जसरी पनि लागू गर्ने सोचमा छ। कुल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको टेरामक्स जडान गर्न प्राधिकरणले तीन महिनाअघि नै आवश्यक सामग्री भित्र्याइसकेको छ।
टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्वीजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए।
त्यसपछि लेबनानको भनाइरस सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो। ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दा फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
टेरामक्स प्रविधि काठमाडौं चाबहिल र हेटौंडा सेकेन्डरी डेटा सेन्टर (जिआइडिसी) मा जडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी थियो।
-1717671934-1727242094.jpg)
