काठमाडौं। १. विदेशबाट मालवस्तु ढुवानी गरी नेपाल प्रवेश गरेका ट्रक र मालवस्तुसहितको कन्टेनर बोकी आएका ट्रेलरले भन्सार क्षेत्र बाहिरबाट मालवस्तु लोड गरी ४८ घन्टाभित्र फर्के अस्थायी पैठारी महसुल लाग्ने छैन। त्यस्ता साधन ४८ घन्टापछि भन्सार क्षेत्र बाहिरबाट मालवस्तु लोड गरी फर्केमा खण्डबमोजिम अस्थायी पैठारी महसुल लाग्ने छ।
२. त्यसैगरी आर्थिक ऐनमै विदेशबाट एलपी ग्यासबाहेक अन्य मालवस्तु ढुवानी गरी ल्याएको ट्रक र मालवस्तुसहित कन्टेनर बोकी ल्याएको ट्रेलरलाई उक्त मालवस्तु गन्तव्य स्थानमा अनलोड गर्न र रित्तो कन्टेनर लिई आएको ट्रेलरलाई भन्सार क्षेत्रभित्र रहेको मालवस्तु लोड गर्नका लागि ७२ं घन्टासम्म अस्थायी पैठारी महसुल लाग्ने छैन।
दुई व्यवस्थाले सरकारको निर्यात नीति राम्ररी झल्काउँछ। विदेशबाट कच्चापदार्थ बोकेर आएका ट्रक तथा कन्टेनरले उद्योगसम्म पुर्याएर खाली फर्कंदा ७२ घन्टासम्म कुनै शुल्क लाग्दैन। त्यही ट्रक तथा कन्टेनरमा स्वदेशी उत्पादन लोड गरी विदेश पठाउँदा ४८ घन्टाभित्र देश छाडिसक्नुपर्छ। नत्र, भन्सारले प्रतिट्रक तथा कन्टेनर २ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना लगाउँछ।
सरकार निर्यात बढाउने कुरा गर्छ। त्यहीअनुसार नीति ल्याउन तत्पर रहेको बताइरहेका बेला जेठ १५ गते सरकार आफैंले ल्याएको आर्थिक ऐनमा खाली ट्रक तथा कन्टेनर ७२ घन्टासम्म देशमा बस्न पाउँछन्। तर, सामान लोड गरेर पठाउँदा ४८ घन्टामै गइसक्नुपर्छ। यदि भारत निकासी गर्ने सामान लोड गर्दा ४८ घन्टाको समयसीमा घर्कियो भने सरकारले प्रतिट्रक तथा कन्टेनरबाट शुल्क असुल्छ।
उद्योगीका अनुसार सरकार निर्यात बढाउनतिर लाग्ने हो भने ७२ घन्टाको समयसीमालाई ९६ घन्टा बनाउन सक्थ्यो। यहाँ त ७२ घन्टालाई घटाएर ४८ घन्टा बनाएको छ। यसैबाट बुझिन्छ, सरकार निर्यात बढाउन कुन हदसम्म संवेदनशील छ?
विभिन्न उद्योगले कच्चापदार्थ भारतबाट मगाएर नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि गराएर सामान बनाइरहेका छन्। अहिले धिमा गतिमै भए पनि नेपालबाट सिमेन्ट तथा अन्य वस्तुको निकासी भइरहेको छ। आफ्नो सम्भावना भएका वस्तुको निकासी बनाउन नीतिगत उल्झन सल्टाउनुपर्नेमा उल्टो नीति अख्तियार भएकोमा उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन्।
अहिले नेपालबाट सिमेन्ट स्टिल निकासी भइरहेको छ। ती उद्योग प्रायजसो सीमावर्ती क्षेत्रमै छन्। नेपाली ट्रकबाट सामान पठाउँदा भारतीय सीमासम्म मात्रै लैजान पाइन्छ। भारतीय बजारमा लैजान भारतीय ट्रक तथा कन्टेनर आवश्यक हुन्छ।
नेपाली ट्रकबाट सीमासम्म सामान लैजाने र त्यहाँ लगेर अनलोड तथा लोड गर्दा ठूलो खर्च लाग्छ। यसरी खर्च बढ्नेबित्तिकै स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने निर्यात प्रभावित हुने उद्योगी बताउँछन्।
सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर ४८ घन्टे समयसीमा दोब्बर बनाउनुपर्छ। ताकि देशका जुनसुकै ठाउँबाट सामान लिएर जान सकियोस्।
सरकारले सीमित समूहको प्रभावमा परेर निर्यात प्रभावित पार्ने नीति अवलम्बन गर्दा देशलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ। व्यवसायीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ७२ घन्टाको समयसीमा बढाउने अपेक्षा गरेका थिए। तर, सरकारले ४८ घन्टामा झारिदिएको बताए।
‘अहिले भन्सारले सामान बोकेर जाने ट्रक तथा कन्टेनरलाई ४८ घन्टाभित्र देश छाड्न प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गर्छन् भने रित्तै जाने ट्रक तथा कन्टेनर ७२ घन्टाभित्र जाँदा हुन्छ,’ भैरहवाका एक उद्योगीले गुनासो गरे, ‘सरकारको निर्यात नीति यस्तो, हामी निर्यात बढेन भनेर काठमाडौंमा सभासम्मेलन गर्छौं। अहिलेको आवश्यकता सभासम्मेलन भन्दा पनि नीतिगत सुधार हो।’
भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेलका अनुुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शुल्क लाग्ने व्यवस्था हटाइएको बताए। ‘गत आर्थिक वर्षसम्म कच्चापदार्थ बोकेर आएका ट्रक तथा कन्टेनरले नेपालबाट सामान बोकेर जाँदा २ हजार ३ सय रुपैयाँ तिर्न पर्थ्यो। अहिले ४८ घन्टाभित्र देश छाडे कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने।
-1732541848.jpg)
