काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ((आइएमएफ) ) बीच मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल भएको छ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि हुनुपर्ने मुद्रा कोषको भूमिका, उद्योगी व्यवसायीहरुले भोगेको समस्या र अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमलगायतका विषयमा परिसंघ सचिवालयमा छलफल भएको हो।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नीति, निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आग्रह गरे। उनले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुक वा सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हुबहु लागू नहुने र अनावश्यक दबाबसमेत दिन नहुनेमा कोषको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तुहरु आयात हुँदाको असर मूल्यवृद्धिमा पर्ने हुँदा यसको नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाउनु मात्रै उपयुक्त कदम नहुन सक्ने उनले बताए। अर्थतन्त्रमा वस्तुको माग सामान्य अवस्थामा हुँदा ब्याजले खासै असर नगर्ने तर उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमा सञ्चालन हुँदा धेरै असर गर्ने उनले बताए।
उनले मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न समग्र माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति अबलम्बन गर्दाको असर अर्थतन्त्रमा परेको बताए। कोभिड १९ पछि उचित सुपरिवेक्षणको अभावमा केही मात्रामा कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिएको भए पनि कोभिडपछि नियामकीय निकायले विस्तारै लिनुपर्ने नीतिहरु छिटो समयमै परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बैंकहरुलाई संरक्षण गर्ने खालको मात्रै भएको जिकिर गरेका छन्। राष्ट्र बैंक र कोषबीचको सम्झौतामा तरलता समस्या समाधानको लागि कर्जाको पुनर्संरचना गर्न दिने भनिएको तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति यसको विपरित रहेको उनको भनाईमा मुद्रा कोषमा प्रतिनिधिहरुले सहमती जनाए। उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समग्र माग बढाउने नीति लिनुपर्ने र यसका लागि ब्याज घटाइनुपर्नेमा जोड दिए।
कोषका इसीएफ मिसन प्रमुख टिडियन किन्डा, नेपाल प्रतिनिधी टेरेसा डबान सान्चेजलगायतका टोलीले चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको असर, सुधारका लागि परिसंघको धारणालगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए।
छलफलमा परिसंघ बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति अनलराज भट्टराई, परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागी थिए।
