काठमाडौं। ४ सय केभी प्रसारण लाइन बोलपत्रमा भारतीय कम्पनीहरूले अनुमान गरेको भन्दा बढी रकम पेस गरेपछि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसिए नेपाल) ले लागत अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।
ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीले एमसिए नेपालले अनुमान गरेभन्दा बढी लागत प्रस्ताव गरेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न अध्ययन समिति गठन गरेको हो। समितिले अहिले निष्कर्ष निकाल्न बोलपत्र अध्ययन गरिरहेको छ।
केही दिनभित्रै समितिले सुझाव दिने छ। समितिको सुझावका आधारमा एमसिएले सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग वार्ता गरेर लागत घटाउने वा पुनः बोलपत्र आह्वानको निर्णय गर्ने बताइएको छ।
एमसिएले छोटो समय राखेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न पनि सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, समितिको प्रतिवेदन आएपछि यस विषयमा निर्णय हुने बताइएको छ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को नेपालस्थित सम्पर्क कार्यालय (एमसिए) नेपाल स्रोतका अनुसार बढी रकम प्रस्ताव भएपछि निर्माण कम्पनीसँग ‘निगोसिएसन’ (वार्ता) गर्ने, ‘रि–टेन्डर’ गर्ने अथवा ‘लट’ संख्या घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
उक्त समितिले छलफलको अन्तिम निष्कर्ष भने अक्टोबर २०/२१ (कात्तिक पहिलो साता) सम्म दिने छ। यद्यपि, समितिमा कुन–कुन निकायका प्रतिनिधि संलग्न छन् भन्ने विषयमा एमसिएले प्रष्ट पारेको छैन।
रि–टेन्डर गर्न प्रसारण लाइन पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेकै डिजाइनमा फेरि ठेक्का आह्वान गर्दा उही लागत रकम प्रस्ताव हुने सम्भावना बढी हुन्छ जसका कारण रि–टेन्डरका लागि पुनः डिजाइन अनिवार्य हुने जानकार बताउँछन्। पुनः डिजाइन भएपछि लागत घट्ने सम्भावना हुन्छ।
त्यस्तै निगोसिएसन गर्दा पनि अहिले निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकम स्वतः केही प्रतिशत घट्छ। त्यसबाहेक तीन लटमा निर्माण गर्न लागिएको प्रसारण लाइनलाई दुई लटमा सीमित गर्ने विषय पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा छ।
लट संख्या धेरै भएपछि निर्माण कम्पनी फरक हुने तथा आर्थिक भार बढी पर्ने हुँदा भारतीय कम्पनीले बढी रकम प्रस्ताव गरेको एमसिए स्रोतको भनाइ छ।
जसका कारण लट संख्या घटाउँदा पनि लागत रकम कम हुन्छ। यद्यपि, अहिले आवेदन दिएका निर्माण कम्पनीसँग निगोसिएसन गर्ने विषय पहिलो प्राथमिकतामा रहेको स्रोतको भनाइ छ। यदि निगोसिएसनबाट निर्माण सम्झौता हुन नसके रि–टेन्डर र लट संख्या घटाउने दुवै प्रक्रियाले प्राथमिकता पाउनेछन्।
एमसिए नेपालले एमसिसीको खरिद मार्ग निर्देशिकाअनुसार काम गर्दै आएको छ। उक्त निर्देशिकामा पनि परियोजनाले अनुमान गरेभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेको अवस्था वा अन्य समस्या आए रि–टेन्डर गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको एमसिए नेपालले जनाएको छ।
यी तीन विकल्पमा समितिको सुझाव र निर्णयअनुसार एमसिए नेपाल अघि बढ्ने छ। एमसिए नेपालले २०७९ मंसिरमा ३ सय १४ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउन ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
उक्त ठेक्कामा भारतका पाँच निर्माण कम्पनीले लागत प्रस्ताव गरेका छन्। तर, एमसिए नेपालले अनुमान गरेभन्दा ६६ प्रतिशत बढी लागत प्रस्ताव गरेपछि अन्यौल बढेको छ जसले एमसिए नेपालको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
एमसिए नेपालले २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलरमा प्रसारण लाइन बनाउन सकिने अनुमान गरेको थियो। तर, निर्माण कम्पनीहरूले तीन लटका लागि प्रस्ताव गरेको सबैभन्दा कम आर्थिक मूल्य एमसिएको अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी छ।
तीन लटका लागि भारतीय कम्पनीले गरेको लागत प्रस्ताव जोड्दा ३६ करोड ५९ लाख ४८ हजार १ सय १६ डलर हुन्छ। उक्त रकम एमसिए नेपालको लागत अनुमानभन्दा १४ करोड ५३ लाख डलर बढी हो।
भदौ १३ बाट परियोजना निर्माण चरणमा गएको घोषणा गरेको एमसिए नेपाललाई जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अन्यथा पाँच वर्षमा परियोजना पूरा नभए अमेरिकाले दिने सहयोग रकम फिर्ता लान्छ। जसले गर्दा नेपाललाई आर्थिक भार बढ्ने निश्चित छ।
