काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न जलविद्युत लगानीकर्ताहरुलाई बोलाएको छ। विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाही जलविद्युत (आरओआर) र अर्धजलासय (पिआरओआर) आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई पिपिए गर्न बोलाएको हो।
पिपिएलाई निरन्तरता दिन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आरओआरको माथिल्लो सीमा ६ हजार ७ सय ५० मेगावाट र पिआरओआरको ४ हजार ५ सय मेगावाट तोकेको छ। सो परिमाण नपुगेसम्म पिपिए खुला गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
विद्युत जडान सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भएको मितिलाई आधार मानी रोलक्रमअनुसार पिपिए गर्ने जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ।
यस्तै विद्युत जडान सम्झौता भई प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरु र विद्युत नियमन आयोगबाट पिपिएको मस्यौदामा सहमति प्राप्त भइ हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनको अख्तियारीका साथै परफरमेन्स बैंक जमानत र पिपिए शुल्क बुझाउन विद्युत व्यापार विभागबाट पत्राचार गरिएका प्रवद्र्धक कम्पनीलाई ३५ दिनभित्र रितपूर्वक निवेदन दिन प्राधिकरणले भनेको छ। प्रक्रिया पुरा भइ आएका आयोजनाको मात्र पिपिए प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
यस्तै तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएका र रितपूर्वक नआएका आयोजनालाई पिपिएको रोलक्रमबाट हटाइने जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ। त्यसपछि प्राधिकरणले रोलक्रमका आधारमा ग्रिड कनेक्सन भएका आयोजनाको पिपिए प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। पिपिएको प्रक्रियाबाट हटेका आयोजनाको हकमा पछि निर्णय हुने भएको छ।
आयोजनाहरुको पिपिए लेऊ या तिर (टेक अर पे) सिद्धान्तका आधारमा खरिद हुनेछ। आयोजनाहरुको विद्युत सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटमा खरिद हुनेछ। यस्तै पिआरओआर आयोजनाको पिकिङ क्षमताका आधारमा न्यूनतम ८.४० देखि अधिकतम् १०.४५ रुपैयाँ पिपिए दर तोकिएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले गत फागुन ४ गते पिपिए गर्न बोलाएको थियो। यसअन्र्तत पहिलो चरणमा ६६ वटा आयोजनासँग पिपिए गरेको थियो।
गत माघ २६ गते तत्कालिन उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा बसेको विद्युत प्राधिकरणको ९ सय ३० औं सञ्चालक समिति बैठकले १ हजार ५ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाका लागि पिपिए खुला गरेको थियो।
प्राधिकरणले २०७५ देखि नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए बन्द गरेको थियो। जलासय र अर्धजलासय आयोजनाको पिपिए भने खुला राखेको छ।
२०७९ असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद वैठकले जलासययुक्त आयोजनाको साविकको सीमालाई १० प्रतिशत कम गरी नदी प्रवाही आयोजनाका लागि थप गर्दा १ हजार ५ सय मेगावाट पिपिए गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्धेश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन सम्मिश्रण तय पारेको थियो।
१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो।
जसमा जलाशययुक्त २०–२५प्रतिशत , पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो।
आरओआर आयोजनाहरुको लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत ५ हजार २ सय ५० मेगावाटको सीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात ६ हजार ७ सय ५० मेगावाट पुगेको थियो। यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १ हजार ५ सय मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको थियो।
वर्खायामको विद्युत बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकोले करिब ४ वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत आयोजनाहरुको पिपिए रोकिएको थियो। अहिले पिपिए गरिएका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुन ५ देखि ७ वर्ष लाग्छ।
त्यतिवेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युतको खपत बढ्ने छ। पिपिए नभएका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणमा जान नसकी आगामी ५ वर्षमा नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादन ठप्प हुने अवस्था रोकिएको छ। लगानीकर्ताहरुबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको छ।
भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेपछि नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीले बजार पाएको छ। यद्यपि औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी छ।
