काठमाडौं। सम्झौताअनुसार समयमै काम भएको भए यतिबेला संघीय संसदका काम कारबाही सिंहदरबारस्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुन्थ्यो। कोरोना महामारीका कारण निर्माणमा समस्या भएपछि दुईपटक म्याद थप्दा पनि निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेको छैन।
सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी टुन्डडी सेक ज्वाइन्ट भेन्चरबीच २०७६ असोज १६ मा भएको सम्झौताअनुसार संघीय संसद भवन ती वर्षभित्र अर्थात २०७९ असोज १५ सम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो।
यसबीच कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव भएन र पहिलोपटक ६ महिना म्याद थप गरी निर्धारित समय २०८० वैशाख १४ पुर्याइयो। पहिलपटक थप भएको म्यादभित्र पनि निर्माण पूरा नभएपछि दोस्रोपटकका लागि अर्को ६ महिना म्याद थप गरी २०८० असोज १६ पुर्याइयो।
दुपटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगति उत्साहजनक छैन। निर्माण कम्पनी टुन्डी सेक ज्वाइन्ट भन्चरका अनुसार हाल भवन निर्माण भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशतमात्रै छ।
कम्पनीका तर्फबाट परियोजना व्यवस्थापक प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठका शब्दमा भवन निर्माण सकिन अझै कम्तीमा ६ महिना चाहिन्छ। त्यसैले निर्माण कम्पनीले यतिबेला तेस्रोपटक म्याद थपका लागि आग्रह गर्दै आएको छ।
संसद भवन निर्माण अपेक्षाकृतरूपमा हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आज संसद भवन निर्माणको स्थलगत अवलोकन गरेको छ।
सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले पनि आजै निर्माणाधीन संसद भव अवलोकन गरिन्। भवन अवलोक क्रममा मन्त्री गुरुङ, समिति सभापति सिंह र सांसरूले निर्माण असाध्यै सुस्त गतिमा भएको भन्दै निर्माण गति बढाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए।
महँगो मूल्य तिरेर भाडाको भवनमा संसद चलाउनुपर्ने बाध्यताले आर्थिक दायित्व बढेको भन्दै संसद भवन निर्माण छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
यद्यपि, भवन निर्माण जिम्मेवारी पाएको कम्पनी टुन्डी सेक ज्वाइन्ट भन्चरले भने ‘साइट क्लियरेन्स’ कै लागि करिब १८ महिना लागेकाले निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गरेको छ।
`आयोजनामा हाल चार सयहाराहारी जनशक्ति परिचालन छन्। भवन निर्माणका लागि उपकरणह भारत, युरोपलगायतबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो,´ कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने।
सहरी विकासमन्त्री गुरुङले पछिल्लो ६ महिनामा संसद भवन निर्माणले तीव्रता लिए पनि सन्तोषजनक नभएको बताए।
`म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिलेको तुलनामा पछिल्लो ६ महिनामा धेरै काम भएको छ, तर जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो भने भएको छैन,´ मन्त्री गुरुङले भनिन्।
गुरुङले भवन निर्माणका विषयमा नीतिगत र प्राविधिक समस्याबारे सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गर्न निर्देशन दिइएको बताइन्।
`हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गरौं भन्ने लक्ष्य हो,´ उनले भनिन, `भवन निर्माण छिटो सक्न जनशक्ति बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।´
उनले जुनसुकै समस्या भए पनि मन्त्रालयका तर्फबाट एक साताभित्रै समाधान गर्ने निर्णय लिइएको उल्लेख गरिन्।
`भवनको बाहिरी संरचना सकिएको छ। अबको ६ महिनाभित्र ६ वटा भवनको काम सक्छौं, बाँकी भवनको काम त सकिइसकेको छ। ‘फ्लोरिङ फिनिसिङ’ अझै बाँकी छ,´ निर्माण कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने।
आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी धमाधम काम भइरहेको दाबी गरे। आयोजनाको परामर्शदाता राजुमान मानन्धरले पनि निर्माणाधीन संसद भवन छिटो पूरा गर्न दुई सिफ्टमै काम गर्ने योजना रहेको बताए।
१ सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत १२ भवन हुनेछन्।
भवन निर्माणका लागि अनुमानित लागत ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ भए पनि ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएका छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
संसद भवनभित्र मुख्य भवन आठवटा हुनेछन्। भवनभित्र ३ सय ५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी हुनेछ भने सानाठूला गरी १० वटा संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन्।
यसका साथै चार अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई संसद सचिवालय भवन, संसद लाइब्रेरी, दुईवटा क्यान्टिन क्रमशः १ सय र ३ सय जना अट्ने क्षमताका र ३ सय ९० गाडी पार्किङ क्षमता हुनेछ।
