काठमाडौं। म्यानपावर कम्पनीहरूलाई श्रमिकबाट २ देखि ३ लाख रुपैयाँ लिएर १० हजारको रसिद दिनुपर्ने बाध्यता अन्त्यको तयारीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लागिपरेको छ।
खासगरी मलेसियासहित खाडी देश पठाउन म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट १० हजार रुपैयाँमात्र सेवा शुल्कका रूपमा लिन पाउँछन्। जसअनुसार अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट २ देखि ३ लाख रुपैयाँ लिने गरे पनि रसिद दिँदा भने १० हजारको मात्र दिँदै आएका थिए।
लाखौं रुपैयाँ लिएर १० हजारमात्रको रसिद दिँदा सरकारलाई कर पनि त्यहीअनुसार दिने र बाँकी रकम अनौपचारिकरूपमा राखिँदै आएको निष्कर्षमा श्रम मन्त्रालय पुगेको छ।
श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने विषय संशोधन गर्न लागिरहेको बताए। अहिलेको अवस्थामा १० हजार सेवा शुल्क अत्यन्तै न्यून रहेको बताउँदै यसलाई एकदेखि डेढ महिनासम्मको तलब पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छलफल अगाडि बढाएको बताए।
सरोकारवाला निकायसँग सेवा शुल्क संशोधनका लागि छलफल अगाडि बढाएको बताउँदै म्यानपावर कम्पनीले लिने रकम औपचारिक क्षेत्रमा लगानी गर्नसमेत तत्कालै गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उनले बताए।
‘अहिले हामीले सेवा शुल्क न्यूनतम तोक्न छलफल अगाडि बढाइरहेका छौं,´ सचिव भण्डारीले भने, ‘भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम, श्रीलंकालगायत देशमा कामदार पठाएवापत डेढ महिनादेखि एक महिनासम्मको तलब बराबरदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क तोकेका छन।’ यसरी तोक्दा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटलाई असर नगर्ने उनले बताए।
नेपालले पनि न्यूनतम सेवा शुल्क तोक्ने र त्यो पैसा सकेसम्म बैकिङ कारोबामार्फत गराउने गरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग समेत छलफल गरिरहेको उनले बताए।
त्यतिमात्र होइन, बैंकबाटै विदेश जानेका लागि ऋणसमेत दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ। ‘त्यसो हुँदा चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने श्रमिकको बाध्यता अन्त्य हुने र बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्ने विश्वास लिएको छु,´ सचिव भण्डारीले क्यापिटल नेपालसँग भने।
म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकले लामो समयदेखि सरकारसँग सेवा शुल्क संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिरहेको बेला श्रम मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले सेवा शुल्कमा कडाइ गर्न नसके संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
‘बेला बेलामा म्यानपावर कम्पनीलाई तर्साउनका लागि अनुगमन गर्ने गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको पाइँदैन,’ पूर्व अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन ऐन संशोधनको विकल्प छैन।’
