काठमाडौं। पाँचतारे हाेटल सोल्टीमा रहेको सेयर बेचेर नयाँ जहाज खरिद गर्न एक समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) सुधार अध्ययन समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो।
पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले २०७९ चैत २४ मा गठन गरेको निगम सुधार समितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाउँदै सोल्टीमा रहेको १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६ सय ९९ कित्ता सेयर बेचेर नयाँ जहाज किन्न सुझाव दिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजक रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सोल्टीको सेयर मूल्य २०८० भदौ १९ गते प्रतिकित्ता ४ सय ४३ रुपैयाँमा कारोबारलाई आधार मानिएको छ।
भदौ १९ को कारोबारका आधारमा सेयर बिक्री गर्दा निगमले ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजार ६५ रुपैयाँ पाउने छ। वाइड र न्यारोबडी जहाज किन्न ऋण दिएका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण चुक्ता नगरी थप ऋण नदिने अडान लिएपछि समितिले सोल्टीको सेयर बेचेर लगानी जुटाउन विकल्प सुझाएको हो। सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई निगमले २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ।
तत्कालीन अवस्थामा सरकारले जहाज खरिदका लागि निगमलाई थप ऋण दिन सक्ने स्थिति नदेखिएकाले विकल्पका रूपमा सोल्टीको सेयर बेच्न सुझाव दिएको हाे।
सचिवलाई पदेन अध्यक्ष, सिइओ प्रतिस्पर्धाबाट
समितिले दिएको सुझावमा निगम अध्यक्ष मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त हुने गरेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी पर्यटन सचिवलाई पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान राख्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ। यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने र छनौटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समिति बनाउनुपर्ने वा कम्पनी मोडेलमा लैजानुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
निगमलाई होल्डिङ कम्पनीमा परिणत गरी अधिक सेयर सरकार र सरकारका सम्बन्धित संस्थाहरूको रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान र आन्तरिक उडानका लागि छुट्टाछुट्टै सहायक कम्पनी निर्माण गरी होल्डिङ कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, जहाज सञ्चालनसम्बन्धी तालिम, क्याटरिङको काम र एमआरओको काम गर्नुपर्ने जनाएको छ।
हवाई उड्डयन सुरक्षाका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्नु कर्तव्य रहे पनि प्राधिकरणबाट निगमको दैनिक कार्यमा हुन सक्ने सुक्ष्म व्यवस्थापनतर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययन समितिले निगममा वर्तमान पुँजी अभाव, ऋण र जहाज अभावको चर्को दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको पूर्णस्वामित्वमा भएको सार्वजनिक संस्था भएकाले सरकारले पुँजी बढाएर जहाज थप्नुपर्ने समितिले सुझाएको छ।
बजार मागअनुसार सिट आपूर्ति गर्न निगमले स्टोल, ट्रंक र अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा चल्ने जहाज थप्नुपर्ने बाध्यता निगमलाई छ।
निगममा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा ४ अर्ब ९० करोड ऋणात्मक पुँजी छ। निगमको सञ्चित कुल ऋण ४८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ। निगमले कुल ऋणको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढीका दरले ब्याज खेपिरहेकाले व्यापार वृद्धि गरी ऋणभार घटाउने र सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्राप्त गर्ने उपाय खोजी गर्नसमेत समितिले सुझाव दिएको छ।
