काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि मुआब्जाको समस्याले बागमती सुधार आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन् । बागमतीखोला आसपासको जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै महानगरबासीले काममा अवरोध पुरयाएसँगै अहिले बागमती सुधार आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन् ।
सहरी विकास अन्र्तगतको ‘अधिकार सम्पन्न बागमति सम्भाव्यता एकिकृत विकास समिति’ अन्र्तगत बागमती करिडोर, नदीको सरसफाइ तथा सुधार गर्ने उद्धेश्यअनुरुप योजना अघि बढाइएको हो ।
यसअघि मुआव्जा निर्धारण गरी आयोजना ठेक्का अघि बढाइएपनि थप मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै महानगरबासीले अवरोध पुरयाएको आयोजनाका प्रमुख नरेन्द्रराज बस्नेतले जानकारी दिए । ‘यसअघि मुआब्जा दिइसकिएको थियो । जति मुआब्जा दिइसकिएको थियो । त्यो भन्दा पनि अरु ठाउँको थप मुआब्जा चाहियो भन्ने कुरा निस्कियो । त्यो पनि २० बर्षपछि’ उनले भने, ‘अहिले विभाग, मन्त्रालय र समितिमा छलफल भइरहेको छ । त्यही आधारमा हामी अघि बढ्छौं ।’ आयोजनाले वि.सं २०५४ सालमै मुआब्जा वितरण गरिसकेको बताएको छ ।
बागमति नदीको मुआब्जा के गर्ने भनेर संसदीय समितिमा बहस भइरहेकाले केही समयपश्चात टुङ्गो लाग्ने बस्नेतले बताए । ‘यससम्वन्धी मुद्धा संघीय संसदको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भइरहेका छ’ उनले भने, ‘समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसआधारमा अघि बढ्छौं ।’
एसियाली विकास बैंकले (एडीबी) १ अर्ब ९० करोडको सहयोगमा बागमती आयोजना अघि बढाएपनि हालसम्म उक्त परियोजना पूरा हुन सकेको छैन् । आयोजनाको ठेक्का कालिका कन्ट्रक्सन कम्पनीले लिएको थियो । हाल उक्त कम्पनीको ठेक्का अवधि सकिएर सन् २०२० फ्रेब्रुवरी सम्मका लागि म्याद थप गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । तर, अझै ३० प्रतिशत काम भने बाँकी रहेको आयोजना पक्षले जनाएको छ ।
हाल गोकर्णदेखि गुह्वेश्वरीसम्मको ८ किलोमिटरमा मुआव्जा समस्याले काम भएको छैन् । अन्य बाँकीक्षेत्रमा दायाँ÷बाँया किनारमा २०र२० मिटरको बाटो निर्माण पूरा भएको छ ।
