वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट वार्षिक ७ लाख युवा विदेशिइरहेका छन्। मुलुकभित्र रहेको श्रम बजारमा श्रमिक अभाव भइरहेका बेला लाखौं संख्यामा विदेश जानेलाई कसैले रोक्न सकिरहेको छैन। विदेश जानेमध्ये अधिकांशको गुनासो नेपालमा राम्रो तलब नभएको र भविष्य निश्चित नभएको भन्ने सुनिन्छ। ‘फ्रि भिषा, फ्रि टिकट’ लागू भएको वर्षौं भइसकेको छ। १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने नाममा लाखौं रुपैया लिने र रसिद १० हजारको मात्र दिने चलन अहिले पनि जारी छ। जसका कारण अनौपचारिक माध्यमबाट कारोबार हुँदा सरकारले करको दायरामा त्यो रकम ल्याउन सकिरहेको छैन। विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको कुरा राज्यका हरेक निकायलाई थाहा हुँदा हुँदै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीसँग क्यापिटल नेपालका लागि सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानी :
रोजगारदाताले नमान्दा नमान्दै श्रमिकको न्यूनतम तलब १७ हजार ३ सय रुपैयाँ पुर्याउनुभयो। उनीहरूको विरोधबीच तलब बढाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई के थियो?
श्रमिकको न्यूनतम तलब २/२ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने गरिएको छ। यसअघि १५ हजार रुपैयाँ थियो। १५ हजार आफैंमा न्यूनतम तलब हो। र, एउटा श्रमिकको सामान्य जीवनयापन गर्नसमेत यो रकमले धौधौ हुने स्थिति छ। यो भन्दैमा श्रमिकले मागेजति बढाउनका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने स्थिति छैन। अहिले बढाएको रकम पछिल्लो २ वर्षयता भएको मूल्यवृृद्धिलाई आधार मानेर निर्णय गरेका हौं।
रोजगारदाताबाट श्रमिकको काम गर्ने जोसजाँगर बिस्तारै कम गराउँदै गएको गुनासो रहँदै आएको छ। यसमा श्रमिकको मात्र हात हुँदैन, रोजगारदाताले श्रमिकलाई गर्ने व्यवहार,उसलाई दिने सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षालगायत विषयले प्रभाव पार्छ। २ वर्षमा १५ प्रतिशतहाराहारी बढाउने प्रयास गरेका हौं।
१७ हजार २ सय ५० मा रोजगारदाता सहमत थिए। ५० रुपैया बढाउन अडान राखेका हौं। १७ हजार ३ सयमा श्रमिक पाउनु नै रोजगारदाताका लागि ठूलो विषय हो। सरकारले गरेको निर्णय मान्दैनौं भनेर रोजगारादाताले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे पनि श्रम मन्त्रालयलाई पठाइएको छैन। यो भनेको उहाँहरू तयार हुनुभएको हो भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ। र, लागू नभएको भन्ने जानकारी आएको पनि छैन। हुन त काठमाडौंमा न्यूनतम ज्याला लागू नभएको धेरै पेसा व्यवसाय छन्। औपचारिक क्षेत्रमा यो समस्या छ। कति ठाउँमा राम्रो बिजनेस भएकाले तोकेको मूल्यभन्दा धेरै राम्रो तलब दिएका छन्। त्यसैले एकाध महिनामा श्रम अडिट गर्न गएका बेला न्यूनतम ज्याला लागू भएको छ वा छैन भनेर अध्ययन गर्छौं।
पछिल्लो समय धेरै युवा विदेशिइरहेका छन्। उनिहरूले नेपालमा भविष्य नदेखेर हो या न्यूनतम ज्याला नै कम भएर गएका हुन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
विदेश जानेहरू सबैको एभरेजमा आम्दानीको हिसाब गर्ने हो भने पठाएको रेमिट्यान्स आधार मान्दा र जानेको संख्या हेर्दा १५ देखि १७ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी भएको देखिन्छ। तीमध्ये कसैको धेरै राम्रो पनि हुन्छ। कसैको नराम्रो पनि हुन्छ। नेपालको र विदेशको विशेष गरेर खाडी र मलेसियालगाय देशमा हुने कमाइ बराबरीजस्तै हुन्छ।
तर, नेपालभन्दा विदेशमा सामाजिक विषय धेरै कम हुने र रकम बचत भएर आउने सम्भावना धेरै भएकाले विदेशमा बढी रुचि देखिन्छ। नेपालमा सामाजिक काम धेरै हुने र खर्च साथै समय पनि धेरै जाने गरेको छ। पछिल्लो समय श्रमिकलाई अनिवार्यरूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन लागेपछि विदेशसरह नै नेपालमा राम्रो भइरहेको छ। तर, पछिल्लो समय केही कम्पनी र बैंकले आउनका लागि आनाकानी गरिरहेका छन्। कानुन सबैले मान्नुपर्छ भन्ने धारणा श्रम मन्त्रालयको हो। ज्याला कम भएकै कारण विदेशमा रोजगारीका लागि गयो भन्नु प्रमुख कारक भने हाेइन।
रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालबाट मात्र हाेइन, विदेशबाट पनि गइरहेका हुन्छन्। २६ करोड मानिस अहिले विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि गइरहेका छन्। त्यसमा दक्ष का धेरै छन्। नेपालमा विदेशबाट काम गर्न आउने धेरै छन् र भारतमा काम गर्न जानेको संख्या उत्तिकै छ।
यसो भनिरहँदा यहाँ रोजगारीका लागि सम्भावना नै नभएका पनि हाेइनन्। तर, लगानी अभाव छ। सरकारले धेरै आयोजना पूर्णरूपमा निर्माण गर्न सकिरहेक छैन। ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति निकै कम भएको गुनासो बढिरहेको छ। जति श्रम शक्ति तयार हुन्छ, त्यति नै खपत हुने खालको हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार भने तयार भएको छैन।
पछिल्लो समय श्रमिकलाई अनिवार्यरूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन लागेपछि विदेशसरह नै नेपालमा राम्रो भइरहेको छ। तर, पछिल्लो समय केही कम्पनी र बैंकले आउनका लागि आनाकानी गरिरहेका छन्। कानुन सबैले मान्नुपर्छ भन्ने धारणा श्रम मन्त्रालयको हो। ज्याला कम भएकै कारण विदेशमा रोजगारीका लागि गयो भन्नु प्रमुख कारक भने हाेइन।
रोजगारदाता कम्पनीले एकातिर दक्ष जनशक्ति नभएको गुनासो गरिरहेको र अर्कातर्फ रोजगार नभएर विदेशिने युवा जमात देखिन्छ। श्रम मन्त्रालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा कस्ता-कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ?
दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आधारभूत तालिमको व्यवस्था भइरहेको छ। श्रम मन्त्रालयसहित अन्य निकायले तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। जति तालिमको माग छ, त्याेअनुसार लगानी गर्न सकिरहेको छैन। आधारभूत सीप प्रदान गर्ने गरी लगानी राज्यकै हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। राज्यले सीप विकासमा कम लगानी गरेको छ। सीप विकास पनि सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण पाटो हो।
अहिले वार्षिक ५ लाख श्रम बजारमा आउँछन भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। यो एसएलसी (हाल एसइई) दिएकाको औसत तथ्यांक हो। एसइईसम्म आइपुग्दा धेरै विद्यार्थीले स्कुल छाडिसकेका हुन्छन्। पछिल्लो प्रतिवेदनमा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १० कक्षामा पुग्दा ५२ प्रतिशतले स्कुल छाडेको देखिएको छ। ती मान्छे श्रम बजारमै आएका हुन्छन्।
ती व्यक्तिलाई हाम्रो आर्थिक बहसमा जोडिएको छैन। उनीहरू देशका छुटेका सपना हुन्। अब तिनीहरू कहाँ गए त भनेर खोज्न आवश्यक छ। तीमध्ये कति रोजगारीका लागि भारत जान्छन् भने कति यहीँ घरेलु कामदारका रूपमा रहन्छन्। त्यसैले सबैलाई आधारभूत तालिम सरकारले अनिवार्य दिनुपर्छ। र, श्रम मन्त्रालयले यो विषयमा आवश्यक तयारी थालिरहेको छ।
काठमाडौंमा निर्माण क्षेत्रको प्लम्बिङका लागि ७ हजारभन्दा बढी कामदार भारतको उडिसाका छन्। नेपालीहरू प्लम्बिङको काम सिक्दैनन् र गर्न चाहँदैनन्, तर खाडी तथा मलेसियामा गएर त्यही काम सिकेर गरिरहेका हुन्छन्। इँटा, सिमेन्ट जोड्ने, फर्निचर, टायल, रङरोगन, सुनचाँदीको पसल, टेलरदेखि कपाल काट्नेसमेत धेरै भारतीय छन् भने फलफूल पसलसमेत भारतीय नै बढी छन्। यस्ता काममा नेपालीलाई नै आबद्ध गराउन सरकारदेखि रोजगारदाता कम्पनी असफल भइरहेका छन्। रोजगारीका लागि भारतीय धेरै आउँदा यहाँबाट रेमिट्यान्स राम्रै गएको हुन्छ। तीमध्ये धेरै रकम बैंकमार्फत भने गएको हुँदैन।
सामाजिक सुरक्षा कोषकै कुरा गर्दा अहिले पनि धेरै प्रतिष्ठान र बैंक आबद्ध भएका छैनन्। के उनीहरू आउनुपर्दैन? कि आबद्ध हुन अल्टिमेटम दिनुहुन्छ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भइसकेपछि त्यसको दायरामा पर्ने फर्म, प्रतिष्ठान, बैंकलगायत सबै निकाय अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्छ। र, कामदारलाई रजिस्टर गर्नुपर्छ। आबद्ध नहुनु भनेको कानुन मान्दिनँ भन्ने नै हो। संसदले पास गरेको ऐन मान्दिनँ भन्दा पनि सरकारले कडाइ गर्न भने नसकेकै हो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा रोजगारदाताको मुद्दा रहेकाले पनि कडाइ नगरिएको हो। मुद्दा छिनोफानो भएपछि के गर्ने भनेर अगाडि बढ्ने छ। अहिले अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइरहेका छौं।
यसलाई हल्कारूपमा धेरैले लिइरहेका छन्। तर, यो हल्का लिने विषय भने हाेइन। हामीलाई अनिवार्य चाहिने विषय हो। भविष्यमा पेन्सनका रूपमा यसलाई लिएकाले ढिला नगरी सबै प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारीलाई आबद्ध गराउनुपर्छ। सरकार, मजदुर र रोजगारदाताबीच सहमतिमै यो ऐन लागू भएकाले अहिले रोजगारदाता पछि हट्न मिल्दैन।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भइसकेपछि त्यसको दायरामा पर्ने फर्म, प्रतिष्ठान, बैंकलगायत सबै निकाय अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्छ। र, कामदारलाई रजिस्टर गर्नुपर्छ। आबद्ध नहुनु भनेको कानुन मान्दिनँ भन्ने नै हो। संसदले पास गरेको ऐन मान्दिनँ भन्दा पनि सरकारले कडाइ गर्न भने नसकेकै हो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा रोजगारदाताको मुद्दा रहेकाले पनि कडाइ नगरिएको हो।
रेमिट्यान्सकै कुरा गर्दा गत वर्षभन्दा यो वर्ष धेरै आएको छ। यो बढ्नुमा रोजगारीका लागि धेरै नेपाली गएका हुन् कि दक्षजनशक्ति भन्ने विषयमा केही जानकार हुनुहुन्छ?
रेमिट्यान्स पछिल्लो समय बढेको सत्य हो। पछिल्लो समय औपचारिक क्षेत्रबाट पैसा आउने क्रम बढेको छ। र, अर्कातर्फ रोजगारीका लागि मानिस धेरै गएका छन्। अहिले खाडी र मलेसियामात्र हाेइन, युरोप, अमेरिकाबाट पैसा आउन थालेको छ। खाडी र मलेसियालगायत देश जाने युवाहले समेत बैंकमार्फत नै रकम पठाउन लागेका छन्। अहिले प्रविधिका कारण आफ्नै फोनबाट पैसा पठाउने सुविधा विदेशमा रहेका श्रमिकले पाउन थालेका छन्। तर, सबै देशमा यो सुविधा पुगिसकेको छैन।
आन्तरिक रोजगार बजारकै कुरा गर्दा प्रतिष्ठानअन्तर्गत बोनसबाट कल्याणकारी कोषमा राखिएको पैसा कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ? कतै त्यो रकम दुरुपयोग त भएको छैन नि भनेर तपाईंहरूले कहिल्यै निरीक्षण गर्नुभएको छ?
ती रकम खोज्ने काम नै हाम्रो हो। प्रतिष्ठानले मुनाफा आर्जन गरेर बोनस बाँडेर रहेको पैसामध्ये ७० प्रतिशत प्रतिष्ठाअन्तर्गत कल्याणकारी कोष र ३० प्रतिशत राष्ट्रियस्तरको कोषमा राख्ने भनिएको छ। राष्ट्रियस्तरको कोष श्रम विभागअन्तर्गत रहेकामा पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषको कानुन आएपछि त्यही आउने गरी बनाइएको छ।
प्रतिष्ठानभित्र राखिएको कोषको पैसा आफ्ना कर्मचारीको कल्याणकारी कोषमा धेरैले खर्च गरेका छैनन्। कतिले ती पैसा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा जोड्न खोजेजस्तो बुझिन्छ, तर त्यो हाइन। हामीले श्रम अडिटको क्रममा त्यो पैसा के गरिरहेका छन् भनेर हेर्ने गरेका छौं। त्यसलाई कल्याणकारी काममा खर्च गर्न भनिरहेका हुन्छौं। राष्ट्रिय कोषमा १०/१२ अर्ब रुपैयाँ थियो, त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाएका छौं। अहिले मासिक आउने पैसालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउने गरिएको छ। व्यवस्थितरूपमा काम गर्न अहिले कर्मचारी नै खटाइएको छ।
मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाे छ। तर, त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो धेरै आएको छ। तपाईं त त्यही गुनासो सम्बोधन गर्ने तहमा हुनुहुन्छ।तपाईंलाई पनि कतै लाग्दैन, त्यो पैसा दुरुपयोग नै भएको हो भनेर?
पैसा दुरुपयाेग भयो भन्दा पनि सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हो। त्यसको संरचनमात्र श्रम मन्त्रालयमा रहे पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ। हरेक गाउँमा रोजगार संयोजकहरु राखिएको छ। र, उनीहरूले नै बेरोजगारको सूची तयार पारेर न्यूनतम सय दिनका लागि रोजगारी दिँदै आउनुभएको छ।
यो अस्थायी रोजगारी हो। कुनै पनि बेरोजगारी अवस्था तत्कालीन अवस्थामा समाधान गर्न ल्याइएकाले गाउँमा तत्कालीन अवस्थामा के-के आवश्यकता छ, त्यहीअनुसारको काम गराएर ज्याला दिने हो। मान्छेले झार उखेलेरसमेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा सक्काएको पनि हल्ला सुनिन्छ। जुन गलत हो। तर, गाउँ घरमा रहेको कुलो, स्थानीय सडक सफा गर्नु र मर्मत गर्नु ठिकै हो।
रोजगार संयोजकमार्फत नै त्यस क्षेत्रमा चाहिने तालिमको व्यवस्थासमेत गरिरहेका छौं। यो वर्ष २० हजार मानिसलाई स्थानीय तहमा रोजगारीमा आउनका लागि आवश्यक सीप दिने गरी तालिम आयोजनाका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ।
यो अस्थायी प्रकृतिको रोजगार भएकाले स्थायीरूपमा सोच्नु हुँदैन। खासगरी, यो कार्यक्रम कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँगै तराईका भेगबाट सिजनल कामका लागि भारत जाने श्रमिकलाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यबाट आएको हो। तीन/चार महिनाका लागि भारतका विभिन्न ठाउँ गएर काम गर्ने र थोरै पैसा लिएर आउनेलाई केन्द्रित गरिएको हो। कम्तीमा ती श्रमिकलाई अस्थायीरूपमा काम लगाएर भारतबाट त्यही अवधिमा काम गरेर कमाउने गरी रोजगारी दिन सके थप काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा सरकारको हो। त्यो रकम दुरुपयोग हुनुमा स्थानीय तहको कमजोरी हो।
विडम्बना भन्नुपर्छ,लप्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम विश्व बैंकसँग ऋणमा लिइएको हो। ऋणमा लिइएको रकम दुरुपयोग हुनु गलत हो। राज्यले ऋणका रुपमा लिएको रकम सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नका लागि स्थानीय तहदेखि सबैलाई सर्कुलर जारी गछौं।
यो अस्थायी प्रकृतिको रोजगार भएकाले स्थायीरूपमा सोच्नु हुँदैन। खासगरी, यो कार्यक्रम कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँगै तराईका भेगबाट सिजनल कामका लागि भारत जाने श्रमिकलाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यबाट आएको हो। तीन/चार महिनाका लागि भारतका विभिन्न ठाउँ गएर काम गर्ने र थोरै पैसा लिएर आउनेलाई केन्द्रित गरिएको हो। कम्तीमा ती श्रमिकलाई अस्थायीरूपमा काम लगाएर भारतबाट त्यही अवधिमा काम गरेर कमाउने गरी रोजगारी दिन सके थप काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा सरकारको हो। त्यो रकम दुरुपयोग हुनुमा स्थानीय तहको कमजोरी हो।
हरेक मन्त्री र सचिव आउनेबित्तिकै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्छौं भन्ने गर्नुभएको छ। नेतृत्व फेरिइरहने, तर समस्या दोहोरिइरहने क्रम जारी छ। खासमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नलाई केले रोकेको छ? जति रकम तिरेर गएको छ, त्यतिको बिल लिने दिने कहिलेबाट आउला?
वैदेशिक रोजगारी नयाँ विषय होइन। शताब्दीदेखि नै हामी वैदेशिक रोजगारीमै छौं। चाहे स्वरोजगारका लागि होस् या माइग्रेसनका लागि होस्, पहिलादेखि नै विदेश गइरहेका छन्। कामको खोजीमा विदेश जानुलाई अन्यथा लिनुभन्दा पनि वास्तविकता हो। पछिल्लो दशकमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन्। वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हुँदा हुँदै उपेक्षित भएकाे क्षेत्र हो। विकासको कथाकथित भाष्य बनाउनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई महत्व नदिएको पाइन्छ। मानव संशाधन नै विकासको मुख्य आधार हो। पैसाले मात्र विकास हुने भएको भए खाडी र मलेसियामा मान्छे चाहिँदैन थियो होला नि! मान्छे महत्वपूर्ण र हामीले जनशक्ति नै पठाइरहेका छौं। त्यसैले यो विषयमा जति हलुका टिप्पणी भइरहेको छ, त्योभन्दा बढी यो विषय महत्वपूर्ण छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित बनाउनकै लागि विभिन्न चरणमा काम भइरहेका छन्। पछिल्लो समय आएको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र यसको नियमावली र यसअन्तर्गत पठाउने निर्देशिकाहरू तयार पारेर विभाग खडा गरिएको छ। बोर्ड स्थापनादेखि संस्थाहरूको संघसमेत स्थापना भइसकेको छ।
तै पनि धेरैले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिरहेका हुनछन्। जुन गलत हो। सारमा भन्दा यो मुलुक चलाएकै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले णेही पनि गर्नुपर्छ। खासगरी गलत माग प्रमाणित गरी लैजाने, उता राम्रो रोजगारी नदिने र दु:ख दिनेलाई निरुत्साहत बनाउन लागिरहेका छौं। मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक कर्मचारी पठाउन छलफल भइरहेको छ।
अहिले नेपालबाट रोजगारीका लागि १ सयसहित अध्ययन र बसिबसाउका लागि १ सय ७८ देशमा नेपाली छन्। रोजगारीमा गएकाहरू र जानेहरूका लागि व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नियम र कानुन नभएका भने हाेइनन्। तर, त्यसलाई लागू गरिएको छैन। अहिले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ खै भन्नेहरू पनि छन्। वर्षको झन्डै १५ हजार मान्छेह ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ मै जाने गरेका छन्। राहदानी बनाउबाहेक अन्य काममा १ पैसा खर्च नगरी जाने ७ लाख मान्छेको भीडमा हराएका छन्। त्यसैले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ कायम नै छ।
त्यबाहेक खाडी र मलेसियामा १० हजार सेवा शुल्क तय गरिएको छ। जुन धेरै समय भइसकेको छ। सायद त्यो बेला १० हजारले धेरै काम हुन्थ्यो होला, तर अहिले हुँदैन। १० हजार भनिए पनि मलेसिया, कतार जानका लागि २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेको गुनासो आइरहेको छ। र, यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, वैदेशिक रोजगार बाेर्ड, अभिमुखीकरणदेखि हवाई टिकटको खर्च नै धेरै भएको गुनासो आइरहेको छ। र, यो खर्च पनि भइरहेको छ। तर, लेखाङ्कन भएको छैन र यसको एकाउन्टिङ छैन। अनौपचारिकरूपमा पैसा लेनादेना हुने भएकाले यसको हिसाब नै आउँदैन। अहिले मिटरब्याजमा आन्दोलन गर्नेमध्ये ५० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि लिएका ऋणीहरू हुन्।
अहिले हामीले सेवा शुल्क न्यूनतम तोक्न छलफल अगाडि बढाइरहेका छौं। भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम, श्रीलंकालगायतका देशमा कामदार पठाएवापत डेढ महिनादेखि एक महिनासम्मको तलब बराबरदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क तोकेका छन्। यसरी तोक्दा फ्रि भिसन र फ्रि टिकटलाई असर गर्दैन।
नेपालले पनि न्यूनतम सेवा शुल्क तोक्ने र त्यो पैसा सकेसम्म बैकिङ कारोबामार्फत गराउने गरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग समेत छलफल गरिरहेको छ। त्यतिमात्र हाेइन, बैंकबाटै विदेश जानेका लागि ऋसमेत दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ। त्यसो हुँदा चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता श्रमिकको अन्त्य हुने र बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्ने विश्वास लिएको छु।
म्यानपावर कम्पनीले लिने सेवा शुल्क बढाउन गृहकार्य सुरु भएको छ। २/३ लाख रुपैयाँ लिएर १० हजारको रसिद दिँदा अनौपचारिकरूपमा कारोबार हुने र करको दायरामा पनि आइरहेको छैन। मुद्रा निर्मलीकरणलगायत गम्भीर समस्या भइरहेको छ। त्यसका लागि एकदेखि डेढ महिनाको तलबबराबर सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। नियम संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ, तर हुन्छ।
म्यानपावर कम्पनीले लिने सेवा शुल्क बढाउन गृहकार्य सुरु भएको छ। २/३ लाख रुपैयाँ लिएर १० हजारको रसिद दिँदा अनौपचारिकरूपमा कारोबार हुने र करको दायरामा पनि आइरहेको छैन। मुद्रा निर्मलीकरणलगायत गम्भीर समस्या भइरहेको छ। त्यसका लागि एकदेखि डेढ महिनाको तलबबराबर सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। नियम संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ, तर हुन्छ।
विदेशमा लामो समयसम्म श्रमिक अलपत्र पर्दा पनि सरकारले उद्धार गरेन। बेवास्ता गर्यो भन्नेखालका आरोप पनि सरकारलाई लागिरहन्छ। यसको समाधान कहिलेबाट हुन्छ? दूतावासमा कर्मचारी अभाव अन्त्य कहिले हुन्छ?
जहाँ १० हजारभन्दा बढी नेपाली काम गरिरहेका छन्, त्यहाँ अनिवार्य श्रम सहचारी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल अगाडि बढेको छ। भाषिक समस्या भएका ठाउँमा स्थानीय भाषा जान्ने कर्मचारी २० ठाउँमा राख्न खोजिरहेका छौं। उद्धारका लागि राजदूतावासहरूमा थप पैसा पठाउन लागिरहेका छौं। वार्षिक ७ लाख श्रमिक विदेश गइरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई पर्ने समस्या ह्यान्डल गरिरहेका छौं।
त्यसैले सरकारको बिग डिल श्रम मन्त्रालयमा हुनुपर्ने हो। ती मान्छे राम्रोसँग विदेशमा गए रेमिट्यान्स धेरै आउँछ। रेमिट्यान्स धेरै आउँदा आयात बढ्छ र राजस्व धेरै आएपछि सरकार राम्रोसँग चल्छ। त्यसकारण मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य बागडोर सम्हाल्ने क्षेत्र नै श्रम हो भन्ने बुझाइ स्थापित हुन आवश्यक छ। हुन त परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि महत्व दिएको नपाइएकाले छलफल अगाडि बढाएका छौं।
सिजनल भिसामा पछिल्लो समय धेरै युवा विदेश गइरहेका छन्। कति त समस्यामा परिरहेका छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ?
पछिल्लो समय नेपालबाट सिजनल भिसामा जानेको संख्या बढेको छ। हुन त यो नयाँ विषय भने होइन। तर, भारतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली जाने गरेका थिए। तर, अहिले भने युरोपलगायतका देशमा पनि जान लागेका छन्। जहा भिसा लगाएर जानुपर्ने स्थिति आएपछि बढी हल्ला भएको हो।
यसलाई पनि व्यवस्थित बनाउन खोजिरहेका छौं। अहिले दूतावासले माग प्रमाणित गरिरहेको छ। तर, कर्मचारी अभावका कारण ढिलाइ भइरहेकाले आवश्यक कर्मचारी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल अगाडि बढाएका छौं। केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १२ देशका राजदूतसँग यी विषयमा छलफल भएको थियो।
रोजगारीमा जाँदा मृत्यु भए सरकारले दिने क्षतिपूर्ति रकम बढाउन लागिएको भन्ने सुनिन्छ। कतिसम्म दिने प्रस्ताव तयार भएको हो?
रोजगारीका क्रममा मृत्यु भए ७ लाख रुपैयाँ दिँदै आएकोमा कम भएको ठहर गरी त्यसलाई १० लाख बनाउन लागेका छौं। बरु, विदेश जाँदा १ हजार ५ सय रुपैयाँ बोर्डलाई दिनुपर्ने रकम बढाएर २ हजार बनाऔं भन्ने प्रस्ताव लगिएको छ। बिमा रकम पनि बढाउन खोजिएको छ।
धेरै नेपाली रोजगारीमा रहेको मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने बेला भइसक्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आरोप तपाईंहरूलाई छ। के साँच्चै सरकार पन्छिएको हो वा कहिलेसम्म भइसक्छ? र, नयाँ के हुन्छ?
द्विपक्षीय समझदारी गर्ने भनेको कुरा सिधै मन्त्रालय र विभागबाट चिठी लेखेर हुने कुरा होइन। दुई देशबीचको कुरा भएकाले के–के विषयमा सम्झौता गर्ने र कस्ता विषय संशोधन गर्ने भन्ने छलफल गर्न नेपाली टोली मलेसिया गइसकेको छ। सम्भवतः अक्टोबर अन्तिमसम्ममा संशोधन हुने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको छ।
मलेसियामा अन्य देशमा भन्दा बढी नै श्रमिकलाई दुःख दिने, राहदानी खोसेर राखिदिनेलगायत यावत समस्या समाधानका लागि त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा हेर्ने संस्था र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबीच सम्झौता गर्न लागिरहेका छौं। त्यसका लागि त्यहीँको कम्पनीले कामदारका लागि प्रतिव्यक्ति १५ डलर तिरे पुग्छ।
त्यसवापत उसले आफ्नो मोबाइलमाफर्त जिपिएस ट्र्याक गर्नेछन्। जसले भाषा नजान्नेले समेत मोबाइल स्विच अन गर्नेबित्तिकै उद्धारका लागि टोली पुग्ने छ। अर्कातर्फ यो महिनादेखि नै रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारलाई उताको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने गरी सम्झौता गर्न लागिरहेका छौं। यस्तै अरू देशमा पनि लागू गर्ने कुरा अगाडि बढिरहेको छ।
