काठमाडौं। आर्थिक वर्ष सुरुवातमा तुलनात्मकरूपमा ब्याजदर कम पर्ने र वित्तीय क्षेत्रको अधिक तरलता स्थिति पनि अन्त्य भई अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा रोकिने आशयसाथ सरकारले हतारोमा ऋण उठाइरहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेपछि सरकारले विगतका अभ्यास बिर्सिएर पहिलो त्रैमासमै उच्च मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो।
चालू आर्थिक वर्ष सरकारले बजेटमार्फत् २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना अघि सारेको छ। जसमध्ये पहिलो त्रैमासमा ५५ अर्ब, दोस्रो त्रैमास ५५ अर्ब, तेस्रो ५३ अर्ब र चौथो त्रैमासमा ७७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने क्यालेन्डर सरकारको ऋण उठाउने जिम्मा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको थियो।
तर, सरकारले चालू वर्ष पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने क्यालेन्डर राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। जुन पहिले सार्वजनिक क्यालेन्डरभन्दा २५ अर्ब रुपैयाँ बढी हो।
विगतमा तेस्रो र चौथो त्रैमासमा अधिक ऋण उठाउने गरिन्थ्यो। पहिलो त्रैमासमा सरकारले सामान्यतया ऋण उठाएको पाइँदैन। तर, २०७८÷७९ देखि आर्थिक वर्ष अन्त्यमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा सरकारलाई बढी व्ययभार परेको देखिएपछि चालू वर्ष पहिलो त्रैमासमै ऋण उठाउन हतारो गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बताउँछन्।
‘सरकारले खर्च हेरेर अहिले पहिलो त्रैमासमै क्यालेन्डरभन्दा २५ अर्ब थप गरी ऋण उठाउन लागिएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले तरलता पनि बढेको छ। तरलता बढेको समयमा सरकारले ब्याजभार कम पर्छ भनेर नै क्यालेन्डरभन्दा अगावै ऋण उठाउन लागेको हो।’
आघिल्ला वर्ष दोस्रो त्रैमासमा उठाउने चलन बढी थियो। गत आर्थि वर्ष सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण दोस्रो त्रैमास मध्यतिर उठाउन सुरु गरेको थियो। गत वर्ष ढिला गरेर ऋण उठाउँदा ब्याजको भार अत्यधिक परेको हुँदा यस वर्ष बजारमा ब्याजदर कम हुँदा नै उठाउन थालिएको अर्थ प्रवक्ता शर्माले बताए।
‘अहिले टे«जरी बिल ५ प्रतिशत तल बिक्री भइरहेको छ, विकास ऋणपत्र पनि गत वर्ष ११÷१२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेका थियौं। अहिले ७ प्रतिशतमा बिक्री भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भोलिको दिनमा तरलता कम हुँदै जाँदा ब्याजदर बढ्न सक्छ। त्यसैले सहज अवस्थामै ऋण उठाइएको हो।’
बजारमा तरलता कम हुँदा उठाएको ऋणको व्ययभार बढी हुनुका साथै तरलता अभावमा सरकारले ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रलाई समेत समस्या हुने हुँदा क्यालेन्डर परिवर्तन गरी सरकारले ऋण उठाएको हो। बजारमा तरलता र ब्याजदर अवस्था हेरेर दोस्रो त्रैैमासमा उठाउने आन्तरिक ऋण तालिकासमेत परिवर्तन हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘भोलिका दिनमा तरलता अभाव हुँदा उठाए ब्याजदर बढी पर्छ, निजी क्षेत्रलाई तरलता अभाव भएको समयमा सरकारले ऋण उठाउँदा राम्रो संदेश जाँदैन,’ उनले भने, ‘तरलता अवस्था हेरेर दोस्रो त्रैमासमा पनि तालिका परिवर्तन गर्न सकिन्छ।’
निक्षेपको ब्याजदर बढे पनि कर्जाको ब्याजदर ह्वात्तै बढिसकेको छैन। बैंकहरूमा तरलता सहज भए पनि गत महिनादेखि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर ११ प्रतिशत माथि पुर्याइएको छ।
तर, अहिले वित्तीय क्षेत्रले लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिनसकेको अवस्थामा केही हदसम्म अधिक तरलताको स्थिति छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असोज ९ सम्म ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको बैंकिङ क्षेत्रको तरलता असोज १० मा ९४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
विगतमा जस्तो कर्जा माग अहिले बैंकहरूमा नभएको वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा बताउँछन्।
‘निक्षेपको ब्याजदर बढाउने र घटाउने बैंक समान छन्, तर कर्जाको माग भने अहिले बैंकहरूमा समयअनुसार छैन। विगतमा कर्जाको माग यो समय धेरै हुन्थ्यो तर अहिले माग नभएको धेरै बैंकका साथीहरूले भनिरहेका छन्,’ शर्माले क्यापिटल नेपालसँग भने।
आफूसँग भएको पैसा त्यसै राख्नुभन्दा यस्तो बेला सरकारको ऋणपत्र खरिद गरेर राख्ने गर्छन्। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि केही ब्याज प्राप्त हुन्छ भने अर्कातिर तरलता व्यवस्थापनमा पनि सहजीकरण गर्छ। ऋणपत्र खरिद गरेर राख्दा वित्तीय संस्थालाई अप्ठेरो परेका बेला बिक्री गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्न पनि काम लाग्छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा आन्तरिक पैसा उठाउँदा ब्याजदर ६.५ प्रतिशत तिरेको थियो। त्यसयता सबै विकास ऋणपत्र ७ प्रतिशत ब्याजदरमा खरिद भएका छन्।
सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन हतारो गर्नुमा खर्च गर्ने वा वाह्य ऋण भुक्तानी गर्ने पैसा नभएरभन्दा ब्याजभार बढ्ने शंकामा उठाएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चीरञ्जीवि नेपाल बताउँछन्।
‘सरकारले ब्याज कम पर्छ भनेर नै आन्तरिक ऋण समय तालिका अगावै उठाएको हो,’ नेपालले भने, ‘राजस्व पनि राम्रै उठेको छ भने वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त भइरहेको छ। सरकारले खर्च गर्ने पैसा नभएर वा वाह्य ऋण भुक्तानी गर्ने पैसा नभएरभन्दा भोलिका दिनमा तरलता कम हुँदा ब्याज पनि महँगो पर्ने अनुमानमा आन्तरिक ऋण अगाडि नै उठाएका हुन्।’
अहिले ब्याजदर बोलकबोलमा सस्तोमा पाइन्छ। सस्तोमा पैसा पाउने र बजारमा धेरै पैसा जम्मा भएर बसेको अवस्थामा मौका यही हो भनेर सरकारले अगाडि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको उनको भनाइ छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि असोज १८ देखि हालसम्म ६४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ६.५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा उठाइसकेको छ। एक महिनामै सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले बढेपछि भोलिका दिनमा ब्याजदर थप बढ्ने शंकामा समयतालिका अगावै हतारोमा ऋण उठाएको प्रष्ट छ। सरकारले पहिलो त्रैमासमा ५५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनेकोमा २५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थप गरिएको हो।
२०७९/८० मा सरकारले आन्तरिक ऋण न्यूनतम ६.३५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ११.९३ प्रतिशतसम्म, २०७८/७९ मा ५.५६ देखि ९.२०, २०७७/७८ मा ३.८८ देखि ४.७७, २०७६/७७ मा ६.४९ देखि ६.९७ र २०७५/७६ मा ५.९९ प्रतिशतदेखि ६.५० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाएको थियो।
