काठमाडौं।रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ (एफएलएस) रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न भारतीय प्राविधिकलाई बोलाइने भएको छ। नेपालमा रेलसम्बन्धी विज्ञ प्रविधिक नहुँदा रिपोर्टका विषयमा बुझाउन भारतीय प्रविधिकलाई बोलाउन लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव उमेशविन्दु श्रेष्ठले बताए।
डेढ वर्ष लगाएर रेलमार्ग सर्भे गरी भारतीय पक्षले जेठ तेस्रो साता नेपाललाई रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बुझाएको थियो। रेलको एफएलएस रिपोर्ट अध्ययन गर्न सहसचिव श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालसहित पाँचजनाको समिति गठन भएको छ।
समितिले आफ्नोतर्फबाट अध्ययन गरी भदौ २६ गते मन्त्रालयमा रेल एवं पूर्वाधार विज्ञसँग छलफल गरेको महानिर्देशक बिसुराल बताउँछन्। विज्ञका रूपमा भौतिक मन्त्रालयबाट पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीका सार्थ पूर्वसहसचिव अनन्त आचार्य, सूर्यराज आचार्य, बलराम मिश्र, वीरेन्द्रबहादुर देउजा, मदनलाल न्याच्छों, दीपक भट्टराई उपस्थित थिए।
सहसचिव श्रेष्ठ भने नेपालका विज्ञसँग लिखितरूपमा आफ्नो सुझाव पठाउन समय दिएको बताउँछन्। तर, विज्ञलाई दिएको समय बितिसक्दा पनि सुझाव नआएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले रिपोर्टमा देखिएका कुरा प्रस्तुत गर्यौं, तत्कालै मौखिक प्रतिक्रिया लिन सम्भव थिएन र लिखित सुझाव मागेका थियौं,’ उनले भने, ‘दिएको समय सकियो, तर विज्ञहरूले केही भन्नुभएको छैन।’
भदौ २६ को छलफलमा नेपालका विज्ञहरूले पनि एफएलएस अध्ययन गर्ने टिमले नै रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दा थप प्रष्ट हुने बताएका छन्। नेपालका लागि अवकास प्राप्त इन्जिनियरहरू विज्ञ भए पनि वास्तविक रेलसम्बन्धी पर्याप्त विज्ञता कोहीसँगै छैन।
जसले गर्दा एफएलएस तयार गरेको भारतीय टिमलाई नै प्रिजेन्टेसनका लागि बोलाउन लागिएको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीसँग रेलको विज्ञ छैनन्, सडकको मात्रै छन्। त्यसैले प्रष्ट कुरा बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले सर्भे गर्नेमध्येकै प्राविधिक बोलाउने तयारी गर्दैछौं।’
रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको एफएलएस रिपोर्ट भारतको ‘कोनकन रेल्वे कर्पोरेसन’ ले डेढ वर्ष लगाएर गत जेठमा भौतिक मन्त्रालयलाई दिएको थियो। उक्त रिपोर्ट सहसचिव श्रेष्ठको समितिले अध्ययन गर्दा मुआब्जा र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक २ खर्ब ४३ अर्ब भारु (३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ) लागत लाग्ने देखिएको छ।
रेलमार्गको लम्बाइ १ सय ४० किलोमिटर हुने देखिएको छ। रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गमा ६ मालवाहक र ६ यात्रुवाहक गरी कुल १२ रेल सञ्चालन गर्न मिल्ने अध्ययनले देखाएको छ।
कहिले आउँछन् भारतीय प्राविधिक?
सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नेपालका विज्ञबाट सुझाव लिएपछि मात्रै भारतीय प्राविधिकलाई बोलाउने तयारी छ। तर, नेपालका विज्ञहरूले मन्त्रालयले दिएको समय नाघ्दा पनि आफ्नो सुझाव दिएका छैनन्। जसले गर्दा भारतीय प्राविधिक टोलीलाई बोलाउने समय निश्चित भएको छैन।
‘दसैंअघि बोलाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचेका छौं। तर, निश्चित छैन। नेपालकै विज्ञको सुझाव आएको छैन,’ क्यापिटल नेपालसँग सहसचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भारतले अनुदानमा सर्भे गरेको हो। त्यति धेरै काम गर्न चाहँदैन, उनीहरू पनि समय मिलाएर नेपाल आउँछन्।’
निर्माण विषयमा छैन छलफल
रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको छैन। भारतले अनुदानमा फाइनल लोकेसन सर्भे गरे पनि निर्माण कसरी गर्नै भन्ने विषय अनिश्चित छ।
डिजाइन तयारी चरणमा रहेकाले लागत रकम व्यवस्थापन र निर्माणको विषय प्रवेश नभएको सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘निर्माणको चरणमा पुग्न धेरै समय लाग्छ, जग्गा प्राप्तिबाहेक करिब ४ खर्ब लागत छ, तत्काल बन्दैन,’ उनले भने।
२०७५ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरन्द्र मोदीले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
काठमाडौंमा भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) चौथो शिखर सम्मेलनमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेल सेवा अध्ययन गर्ने सहमति गरेका थिए।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतले रक्सौल–काठमाडौंलाई रेलमार्गसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा भएर अध्ययनको काम अनुदानमा गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, रेलमार्ग निर्माणको विषयमा कुरा भएको छैन,’ महानिर्देशक बिसुरालले भने।
२०७५ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेलमार्ग अध्ययन सम्झौता गरेलगत्तै भारतीय प्राविधिकले रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेका थिए। त्यसबेला गरिएको अध्ययनले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गमा चार रुट बनाउन सकिने जनाएको थियो।
सोही चार रुटमध्ये जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी सतिखेल हुँदै काठमाडौं जोड्ने गरी फाइनल लोकेसन सर्भे तयारी गरिएको छ।
