काठमाडौं। नगद अनुदान प्राप्तिको झन्झटिलो व्यवस्था सरकारले हटाउने भएको छ। नगद अनुदान कार्यविधि संशोधन गरेर झन्झटिलो व्यवस्था सरलीकृत गर्न लागेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
अहिले हरेकपटक उद्योग विभागले भ्यालु एड (मूल्य अभिवृद्धि) र भन्सार विभागले निर्यात भएको प्रमाणित गरेको कागजात (डकुमेन्ट) बैंकमा पेस गरेपछि नगद अनुदान पाउने व्यवस्था थियो। त्यसलाई संशोधन गरेर भन्सार विभागले मात्रै प्रमाणित गरेपछि नगद अनुदान पाउन सकिने बनाउन लागेको हो।
भन्सारले प्रमाणित गरेपछि सिधै बैंकमा डकुमेन्ट पेस गरेर पाउनुपर्ने नगद अनुदान लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
उद्योगी–व्यवसायीले सरकारले निर्यातवापत दिने नगद अनुदान पाउन अनावश्यक प्रक्रिया खडा गरेको बताइरहेका थिए। यही बेला सरकारले नगद अनुदान पाउन् भनेर भन्सार विभागले प्रमाणित गरेपछि पुग्ने बनाएको हो।
उद्योग मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार नगद अनुदान कार्यविधि संशोधन मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। कार्यविधि संशोधनको मुख्य उद्देश्य नै निर्यातकर्ताले पाउने नगद अनुदान कसरी सहज उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर हो।
तर, कार्यविधि अहिलेसम्म संशोधन भइसकेको छैन, छलफलकै क्रममा छ। कार्यविधि संशोधन मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखा प्रमुख गोविन्दबहादुर कार्कीको सरुवा भइसकेको छ।
अहिले कार्कीको ठाउँमा लीलाप्रसाद शर्मा आएका छन्। मस्यौदा समितिका एक सदस्यका अनुसार अन्तिम चरणमा पुर्याएर शर्मालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिसकिएको छ।
अहिले नगद अनुदान लिन निर्यात भएको वस्तुको भ्यालु एडिसन उद्योग विभागबाट अनिवार्यरूपमा गराउनुपर्छ। त्यस्तो बेलामा विभागले चाहे सम्बन्धित वस्तु उत्पादन हुने कारखाना वा उत्पादनस्थल निरीक्षण गर्न वा त्यस्तो वस्तुको उत्पादन प्रक्रियाबारे आवश्यक जाँचबुझसमेत गर्ने गरेका छन्।
जाँचबुझ गर्न जाँदा लामो समय लाग्ने र व्यवसायीले पाउनुपर्ने नगद अनुदान पाउन कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
व्यवसायीले भने भन्सार विभागले निर्यात प्रमाणीकरणका आधारमा नगद अनुदान पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएका अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका सरकारले प्रज्ञापनपत्रका आधारमा निर्यात भयो वा भएन भन्ने यकिन गरेर नगद अनुदान दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘राज्यले हेर्ने भनेको उल्लेख गरिएका सामान विदेश निर्यात भयो कि भएन भन्ने हो,’ मुरारकाले भने, ‘निर्यातपछि विदेशबाट भुक्तानी आएको प्रमाण दिएपछि सिधै खातामा पैसा आउने व्यवस्था गराउनुपर्छ।’
अहिले नगद अनुदान लिन व्यवसायीले सबैभन्दा पहिला उद्योग विभागबाट मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गराउनुपर्छ। यसलाई संशोधन गरी हरेक चौमासिकमा निर्यात गरेको प्रमाण देखाएपछि बैंकले सिधै उद्योगीलाई रकम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
गत वर्ष निर्यात गरेको वस्तुको नगद अनुदान लिन अहिलेसम्म सकिएको छैन। विभागमा आवेदन दिने समयसीमा सकिन लागिसक्यो। उद्योग विभागले भ्यालु एडिसनको प्रमाणपत्र नदिएकै कारण नगद अनुदान दिन सकिएको छैन।
सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न बिना कुनै झन्झट नगद अनुदान दिनुपर्छ। भन्सारले प्रमाणित गरेपछि त्यो अन्तिम हुनुपर्छ र बैंकले सिधै व्यवसायीको खातामा हाल्दिनुपर्छ।
‘जबसम्म उद्योग विभागले प्रमाणीकरण गरिदिँदैन तबसम्म नगद अनुदानका लागि आवेदन दिन पाउँदैनौं,’ आरएमसी ग्रुपका अध्यक्ष श्रवणकुमार अग्रवालले भने, ‘आवेदन दिएको कति समयपछि रकम पाइन्छ भन्ने टुंगो छैन।’
भन्सारको प्रज्ञापनका आधारमा उद्योगी/व्यवसायीले भुक्तानी दिएर उद्योगीलाई सहज गर्नुको सट्टा उल्टो उद्योगीलाई दुःख दिन विभिन्न बहाना बनाउने गरेको उनको आरोप छ।
रिलाइन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले संकटमा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई निकासीवापत दिने भनिएको नगद अनुदानमात्र छिटो दिए पनि बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न सहज हुने बताउँछन्।
यस्तो बेलामा सरकारले अरू सहयोग नगरे पनि दिने भनेको रकममात्र दिए धेरै ठूलो राहत हुने उनको भनाइ छ। कार्यविधि संशोधन गरेर छिटो प्रक्रियामा भुक्तानी हुने वातावरण बने सरकारसँगको विश्वास पनि बढ्ने बताउँदै कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाउनुपर्ने उनले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टिल, जुत्ता, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसायलगायतमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान व्यवस्था गरेका थिए।
त्यसअघि २७ प्रकारका वस्तुमा भ्यालु एडिसनको प्रतिशत हेरी ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था रहेकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले सबैलाई एकमुष्ट ८ प्रतिशत अनुदान व्यवस्था गरेका थिए।
सरकारले कृषि उपज, सुनचाँदीका गहना, छाला, तयारी पोसाक, गलैंचालगायत १५ प्रकारका वस्तुमा ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिएको थियो भने चिया, कफी, मसला बालीलगायत १२ प्रकारका वस्तु निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिएको थियो।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७९÷८० मा नेपालबाट १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड मूल्यबराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको थियो।
तीन/तीन महिनामै नगद अनुदान
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत अब नगद अनुदान तीन÷तीन महिनामै दिइने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उद्योगी– व्यवसायीलाई निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने नगद अनुदान प्राप्तिको समयसीमा घटाएर तीन महिनामा झारेको बताएका छन्। तर, हाल नगद अनुदान कार्यविधि संशोधनको चरणमा रहेकाले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले जानकारी दिए।
