अर्थतन्त्र शिथिल भयो, कर उठेन, व्यवसायीहरुको पनि मनोबल घट्यो, चौतर्फी निरासा आयो अब त केहि गरौ भन्ने कुरा सबै तिर थियो। संयोग पनि मान्नु पर्छ, अर्थमन्त्री डाक्टर, सल्लाकार डाक्टर अझ नेपाल राष्ट्र बैकसमेतबाट डाक्टर लगियो। यति राम्रो टिम बन्यो अब त अर्थतन्त्रमा पक्कै सुधार हुन्छ, व्यवसायीको मनोबल बढ्छ भन्ने लाग्यो।
चौतर्फी बुझेका गभर्नर र अर्थमन्त्रीको समेत सल्लाहकार रहेका व्यक्तिको संलग्नतामा मौद्रिक नीति आयो र आर्थिक नीतिलाई सफल बनाउन ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सघाउने मौद्रिक नीति आयो भन्ने लाग्यो। निजी क्षेत्रमा ११.५ प्रतिशत कर्जा बढाउने मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने लगायतका विषयहरु आए र बुझेका मान्छेले ल्याएको राम्रै होला भन्ने लाग्यो। अहिले २ महिना बित्यो, तथ्यांक हेरेको मनोबल नै घटेर आयो, निरासा बढेर आयो।
अर्थतन्त्रको आर्थिक उठानका लागि सरकार र व्यवसायीले एक अर्काको आस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ। व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको मनोबल घटेमा बैंकबाट कर्जा लिने तथा नयाँ व्यवसाय विस्तार गर्ने कार्य गर्दैनन्। जसको फलस्वरूप सरकारले उठाउन खोजेको राजस्वको लक्ष्य प्राप्त हुदैन। राजस्व कम भएपछि विकास खर्च कम हुने त्यसको असर फेरीे निजी क्षेत्रको व्यवसायमा पर्ने, बैंक तथा वित्तीय सस्थाको कर्जा जोखिममा पर्ने र त्यसको समग्र मार देशलाई नै पर्ने देखिन्छ।
अर्थतन्त्रको आर्थिक उठानका लागि सरकार र व्यवसायीले एक अर्काको आस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ। व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको मनोबल घटेमा बैंकबाट कर्जा लिने तथा नयाँ व्यवसाय विस्तार गर्ने कार्य गर्दैनन्। जसको फलस्वरूप सरकारले उठाउन खोजेको राजस्वको लक्ष्य प्राप्त हुदैन। राजस्व कम भएपछि विकास खर्च कम हुने त्यसको असर फेरीे निजी क्षेत्रको व्यवसायमा पर्ने, बैंक तथा वित्तीय सस्थाको कर्जा जोखिममा पर्ने र त्यसको समग्र मार देशलाई नै पर्ने देखिन्छ।
तसर्थ बजार चलायमान भएर ऋण चाहिने हो कि ऋण दिएर बजार चलायमान हुने हो बन्ने बहस सार्वजनिक गर्नु भन्दा माथिका तथ्यांक हेरेर सबै मिलेर आफुले बनाएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि निजी क्षेत्रको समेत सुझाव लिएर अघि बढ्नु पर्छ।
करको सामान्य सिद्धान्तमा सरकारको वेवास्ता
कर अनुमानयोग्य हुनु पर्दछ। कर भूत प्रभावी हुनु हुदैन। एउटाको दायित्व अर्कोमा सारिनु हुँदैन। नयाँ कर तथा करका दरहरु संसोधन हुदाँ सरोकारवालासँग छलफल गर्दा के बिग्रन्थ्यो? सम्बन्धित आर्थिक वर्षको कर सम्बन्धि हिसाबमा दुवै पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु पर्दछ। निजी क्षेत्रले एउटा मात्र विवरण समयमा नबुझाउँदा करोडौं हर्जना र ब्याज तिर्नु परेको तर सरकारले करदाताको अबौं भ्याट फिर्ता नगरेको तथा करोडौं अग्रिम करको रुपमा रहेको हिसाब फिर्ता नगरेको वर्तमान अवस्था छ।
व्यवसायीको मनबल गिराउने आर्थिक नीति
निकायहरु एक आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (वार्गेन पर्चेज गेन) वापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नियामक निकायको पूँजी वृद्धि नीति अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी वृद्धि गरेको, मर्जर सम्बन्धी आय व्यसायीक नाफा नभएको, पूँजीगत नाफालाई पूँजी वृद्धिमा प्रयोग गरेको र लाभांश कर पनि तिरिसकेको, आर्थिक ऐनले मर्जर तथा सम्मिलन भएमा कर छुटको व्यवस्थासमेत गरेको छ।
कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग (एफपिओ) जारी गरी प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक २०७८/७९ सम्मको हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांस रकमलाई आयकरमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्ने छ। एफपिओबाट प्राप्त आय व्यवसायिक नाफा नभएको, पुँजीगत नाफालाई नगद लाभांशको रुपमा वितरण गर्दा कर तिर्नु उपयुक्त देखिएता पनि पुँजी नै वृद्धिमा प्रयोग गरेकोमा कर लाग्नु नहुने हैन र?
अर्को दृष्टान्तः धितोपत्र, जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धि विषेश व्यवस्थामा प्रकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गरेको र आयको विवरण र कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी कारोबारमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर बुझाउनु पर्नेछ। आय कर ऐनको अनुसूची बमोजिम लाग्ने कर नै अग्रिम कर कट्टी भइसकेको हुनाले त्यसमा थप ५० प्रतिशत कर तिर्ने व्यवस्था औचित्यहिन छ।
अर्को दृष्टान्तः धितोपत्र, जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धि विषेश व्यवस्थामा प्रकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गरेको र आयको विवरण र कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी कारोबारमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर बुझाउनु पर्नेछ। आय कर ऐनको अनुसूची बमोजिम लाग्ने कर नै अग्रिम कर कट्टी भइसकेको हुनाले त्यसमा थप ५० प्रतिशत कर तिर्ने व्यवस्था औचित्यहिन छ।
अर्थतन्त्रको आर्थिक उठानका लागि सरकार र व्यवसायीले एक अर्काको आस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ। व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको मनोबल घटेमा बैंकबाट कर्जा लिने तथा नयाँ व्यवसाय विस्तार गर्ने कार्य गर्दैनन्। जसको फलस्वरूप सरकारले उठाउन खोजेको राजस्वको लक्ष्य प्राप्त हुदैन, राजस्व कम भएपछि विकास खर्च कम हुने त्यसको असर फेरी भैरहेको निजी क्षेत्रको व्यवसायमा पर्ने, बैंक तथा वित्तीय सस्थाको कर्जा जोखिममा पर्ने र त्यसको समग्र मार देशलाई नै पर्ने देखिन्छ।
तसर्थ बजार चलायमान भएर ऋण चाहिने हो कि ऋण दिएर बजार चलायमान हुने हो बन्ने बहस सार्बजनिक गर्नु भन्दा माथिका तथ्यांक हेरेर सबै मिलेर आफुले बनाएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि निजी क्षेत्रका सुझाव लिएर अघि बढौं।
मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्दा देखिएका प्रश्न
किन कर्जाको ब्याज बढिरहेको छ?
किन कर्जाको माग एतिहासिक कमजोर छ?
किन खराब कर्जाको ग्राफ एतिहासिक उचाइमा छ?
किन कालो सूचिका ऋणी बढिरहेका छन?
किन ऋणको माग घट्दासमेत निक्षेपको ब्याजमा बढोत्तरी छ?
किन ऋणीमा निराशा छ?
किन घर जग्गा कर्जा कसिलो छ?
किन सेयर कारोबारलाई व्यवसाय मानिएको छैन?
किन चालु पूँजी कर्जाको कारण व्यवसायी निसासिएका छन?
के यी सबै व्यवसायीले ऋण लिएकै कारण सिर्जना भएका हुन? अथवा समय सापेक्ष मौद्रिक नीति नआएर हो? समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको कारण चालुपुँजी कर्जा सेयर धितो कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा लागायतका क्षेत्रमा गरेको निरुत्साहनले सो क्षेत्रमा विगतमा ठूलो लगानी गरिसकोका व्यवसायी त्यहाँबाट निस्कन नसकेको अवस्था, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, डलरको आकासिंदो भाउ, पछिल्लो समयमा वृद्धि भएको पेट्रोलियमा पदार्थको मूल्य जस्ता कारणले आगामी दिन आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा अझै चुनौतिपूर्ण देखिन्छन्।
अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सुधार अर्थात डलर संचिती वृद्धि बाहेक अन्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन वर्तमानमा कही लचिलो मौद्रिक नीति र व्यवसायीमैत्री कर नीति आवश्यक देखिन्छ। सो को लागि सबै क्षेत्रले एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु नै अहिलेको समस्या समाधानको प्रस्थान विन्दु हुन सक्दछ।
सरकार तथा राष्ट्र बैंकले नीति निमार्ण गर्दा आफ्नो परिवेशको कमजोर मूल्यांकन र वाह्य परिवेशको अधिक मूल्याड्ढन पनि अहिलेको समस्याको कारण हो। खासमा हाम्रो अर्थतन्त्रको स्रोत रेमिटेन्स र रेमिटेन्सको लगानी घर जग्गा तथा सेयर अनि पछिल्लो समयमा सबै भन्दा प्रहार पनि त्यही क्षेत्रमा भइरहेको छ। घर जग्गा, सेयर कर्जा सधै उदार हुनुपर्दछ भन्ने होइन। तर, अर्कोे क्षेत्रले प्रतिस्थापन गर्ने वातावरण नहुँदासम्म पूर्ण बन्देजको नीति पनि अर्थतन्त्र संकुचनको कारण हो।
चौतर्फी निराशा छ भन्ने उदाहरण विकल्पविहिन भएर वैदेशिक रोजगारमा जाने र यहाँ भविष्य नदेखेर विगत २ वर्षमा विदेश अध्ययन गर्न जानेको संख्याले समेत देखाउँदछ। अझ डरलाग्दो विषय त गत ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत राम्रो तलब र सुविधा भएका व्यक्तिहरुको पलायन र अहिलेसम्म नेपालमै भविष्य हेरिरहेका सिएहरुको डरलाग्दो विदेश वर्हिगमनले साँच्चै नै नीति निर्माता गम्भीर हुनुपर्ने अवस्थालाई देखाउँछ।
यसरी योग्य तथा सक्षम र यहाँ केहि गर्न सक्ने जनशक्ति दिन प्रतिदिन पलायन हुनु भोलिको लागि समेत राम्रो होइन। साधारण खर्च वृद्धि हुँदै जानु, हिजो गरिएको पूँजीगत खर्चले समेत उल्लेख्य रुपमा राजस्व सृजना गर्न नसक्नु, निजी क्षेत्रले गरेको खर्चलेसमेत राजस्व सिर्जना गर्न नसक्नुले आगामी दिनमा अझै चुनौतीपूर्ण छन।
यसरी योग्य तथा सक्षम र यहाँ केहि गर्न सक्ने जनशक्ति दिन प्रतिदिन पलायन हुनु भोलिको लागि समेत राम्रो होइन। साधारण खर्च वृद्धि हुँदै जानु, हिजो गरिएको पूँजीगत खर्चले समेत उल्लेख्य रुपमा राजस्व सृजना गर्न नसक्नु, निजी क्षेत्रले गरेको खर्चलेसमेत राजस्व सिर्जना गर्न नसक्नुले आगामी दिनमा अझै चुनौतीपूर्ण छन।
समस्या छन् तर समाधान गर्न सकिन्दैन भन्ने होइन। व्यवसायिको मनोवल बढाउन सके, व्यवसायी प्रतिको राज्यको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सके व्यवसायी सधै ठोकिने ठाउँ कम्पनी रजिष्ट्रारदेखि कर कार्यालय हुदै विभागसम्ममा सुधार गर्न सके, रोजगारी सृजना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सके, साफ्टालगायतका सन्धि सम्झौताको पूनरावलोकन गरी स्वदेशी व्यवसायलाई संरक्षण गर्न सके र युवाहरुलाई राजनीति नेतृत्व साँच्चै सुध्रिन थालेको छ।
सरकारी सेवा नागरिक प्रति जिम्मेवार छ भन्ने कुराको अनुभूती दिन सके भर्खरै विकासको पहिलो सिंढी चढिरहेको देशमा निराशाका दिन पनि आशामा परिणत हुन सक्नेछन्।
(पौडेल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल पुँजीबजार फोरमका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)
