काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकप्रति सबै क्षेत्रको आशा र भरोसा बढ्दै गएको र समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको भएको भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदा चुनौती बढेको बताएका छन्।
गभर्नर अधिकारीले तंग्रिदै गरेको अर्थतन्त्र थप गतिशील बनाउने कार्यमा सबै सरोकारवाला पक्ष उत्तिकै गम्भीर र जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको पनि बताए।
‘वाह्य परिसूचकमा सन्तोषजनक सुधार देखिँदै गएको र मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किंदै गरेको छ,’ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘आवश्यकता, समय सन्दर्भ र वस्तुस्थिति मूल्यांकका आधारमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारका उपाय अपनाउँदै जाने छ।’
राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियरूपमा देखापरेका संकटका बेला राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, आमउद्यम–व्यवसाय र जनजीविकाको सहजताका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका लचिला नीतिको दुरुपयोग भएको प्रति चासो राख्दै गभर्नर अधिकारीले त्यस्ता क्रियाकलाप हुन नदिने विषयमा राष्ट्र बैंक सचेत रहेको बताए।
सिबिफिनले संस्थागतरूपमा समसामयिक विषयमा आवश्यकताअनुसार छलफल तथा बहस चलाउँदै, अध्ययन एवं विश्लेषणका आधारमा महत्वपूर्ण सुझाव राख्दै आएको कार्यप्रति धन्यवाद दिँदै गभर्नर अधिकारीले सिबिफिनका सुझावबारे राष्ट्र बैंकले समयानुकूल निर्णय लिने जानकारी दिए।
सिबिफिन अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा सोमबार गएको प्रतिनिधिमण्डलले समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँदै समतामूलक एवं दिगो आर्थिक विकासमार्फत सुदृढ एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका विविध विषयमा गभर्नर अधिकारीसमक्ष छलफल गरेको थियो।
छलफलमा सिबिफिन अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको वस्तुस्थितिले वाह्य स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको अवस्था, पुँजीगत खर्च, आयात, रोजगारी, मुद्रास्फीतिजस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नदेखिनुले अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिमपूर्ण रहेको बताएका थिए।
वर्तमान विषमपूर्ण अवस्थामा विश्वासिलो वातावरण र समय सान्दर्भिक नीतिगत व्यवस्थाले मात्र आशा, उत्साह र उत्प्रेरणा जगाउने तथा समग्र आर्थिक क्रियाकलापले गतिशीलता प्राप्त गर्ने विषयमा जोड दिँदै गोल्यानले बाफियाको व्यवस्थाबमोजिम संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था, चालू पुँजी कर्जामा सुधार, उत्पादनमूलक र अन्य क्षेत्रमा दोहोरो ब्याजदरको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो सञ्चालन खर्च र साँघुरिँदो लाभांशलगायत विषयमा गभर्नरसमक्ष लिखित सुझावपत्र पेस गरेका थिए।
छलफलमा राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना, बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, निर्देशक मुक्ति सापकोटा र सिबिफिनका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह, सचिव कुशप्रसाद मल्ली, कार्यकारी सदस्य उपेन्द्रप्रसाद पौडेल, लीलाप्रकाश सिटौला, मोतीलाल दुगड, दिनेशराज जोशीलगायत थिए।
