काठमाडौं। धितोपत्र ब्रोकर एसाृेसिएसन नेपालका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पुँजीबजार फोरम अध्यक्ष सागर ढकालले सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण नेपालको पुँजीबजार धराशयी भएको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघद्वारा आयोजित ‘नेकपा (एमाले) सँग निजी क्षेत्र’ विषयक कार्यक्रममा ढकालले यस्तो बताएका हुन्।
‘अहिले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर पुँजीबजार धराशयी बनाउने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘देशमा व्यापार–व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि छरिएर रहेको पुँजी संकलन गरी सरकार र निजी क्षेत्रलाई नपुग पुँजी जुटाउन, अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाइ राजस्व संकलनका नयाँ क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न, कम्पनीका वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्ने क्षेत्र पुँजीबजार हो, तर हामीकहाँ ठिकविपरीत पुँजीबजार धराशयी पार्ने काम भइरहेका छ।’
स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी आकर्षित गरी ठुल्ठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि स–साना स्टार्टअप सञ्चालनका आवश्यक पुँजीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन पुँजीबजारबाट गर्न सहज हुने हुँदा पुँजीबजार विकास र विस्तारको विकल्प नरहेको उनको तर्क थियो।
पछिल्लो विवरणअनुसार हितग्राही खाता (डिम्याट) खोल्नेको संख्या करिब ५९ लाख, मेरो सेयर प्रयोगकर्ता ५० लाख छन् भने अनलाइन कारोबार गर्नेको संख्या करिब १९ लाख पुगेको छ।
तर, सरकारी नीतिकै कारण पुँजी बजार धराशयी भएर ती लगानीकर्ताको विचल्ली भएर घरबारविहीन हुने अवस्था आउन लागेको उनको भनाइ थियो।
‘कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत पुँजीबजारमा आबद्ध छन् भने कुल सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय ३८ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले सेयर बजार धराशयी बनाउन अव्यावहारिक नीति अवलम्बन गरेर ४४ खर्ब पुगेको सेयर बजारको पुँजीकरण ३० खर्बमा झरिसकेको छ भने धेरैजसो लगानीकर्ता घरबारविहीन भएका छन् भने कतिपयले यसैका कारण आत्महत्यासमेत गरेका छन्।’
संस्थागत लगानीकर्ताका लागि करको दर बढी हुनु, करोडौं लगानीका कम्पनीलाई ऋण रकममा सीमा तोक्नु, नियमनकारी निकायले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा न्यूनतम लगानी अवधि तोक्नेलगायत कामबाट उल्टो निरुत्साहन गर्ने कार्य हुँदै आएको उनले आरोप लगाए।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबराबर कारोबार भई करिब १४ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पुँजीगत लाभकरवापत सरकारी खातामा योगदान दिने पुँजीबजारले राष्ट्र बैंकको संकुचनकारी नीतिकै कारण २०७८/७९ मा २ अर्बमा झरेको र यसबाट सरकारले ठूलो हिस्सा राजस्व गुमाएको समेत उनले जानकारी दिए।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा त्यस्तो राजस्व ५४ करोडमात्र उठेको यसले आगामी दिनमा अझै समस्या सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५७ खर्ब ४३ अर्ब र कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७४ अर्ब रहे पनि सेयर धितो कर्जा ७६ अर्ब अर्थात कुल कर्जाको १.५६ प्रतिशत देखिन्छ।