काठमाडौं । बिभिन्न व्यवसायीक उत्पादनका होर्डिङ बोर्डबाट काठमाडौ महानगरपालिकाले हरेक बर्ष १० करोड भन्दा बढी राजस्व उठाउदै आएको छ । सोहि कारण पनि महानगरले चार बर्ष अगाडी सर्बोच्च अदालतले सबै होर्डिङ बोर्ड हटाउन दिएको दिएको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
सहरलाई कुरूप बनाएको भन्दै अदालते महानगरभित्रका सम्पूर्ण होर्डिङ बोर्ड हटाउनका महानगरलाई आदेश दिएको थियो । तर, राजस्वको लोभमा महानगरले अहिले सर्बोच्चको आदेशलाई खासै चासो दिएन ।
महानगरले सर्बोच्चको आदेश अनुसार होर्डिङ बोर्ड, भित्ते लेखन, भितामा टासिएका पोष्टरलगायतका सामाग्री हटाउन बेवास्ता गरेपछि अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले महानगरपालिका विरुद्ध सर्बोच्चमा अवहेलनामा काराबाहिको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । त्यो थाहा पाएपछि बल्ल महानगरपालिका जुर्मुराउन थालेको छ ।
तीन दिन अगाडी काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै होर्डिङ बोर्ड हटाउन एक साताको म्याद दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । सर्बोच्चको आदेश अनुसार ७ दिन भित्र महानगरक्षेत्र भित्रका विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायत सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको काठमाडौ महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले बताए ।
उनले भने‘ कानुनको पालना गर्दा महानगरले होर्डिङ बोर्ड मार्फत उठाउदै आएको बार्षिक १० करोड राजस्व भने घट्छ ।’ उता विज्ञापन एजेन्सीले भने महानगरले होर्डिङ बोर्डको बिषयमा लापरबाही निर्णय गरेकोले यस्तो सूचनाको महत्व नहुने बताएको छ । महानगरको निर्णय यस अघि पनि दिगो नभएको तथा अहिले पनि कार्यान्वय हुनेमा ढुक्क हुन नसक्ने नेपाल विज्ञापन महासंघका अध्यक्ष रविनकुमार रिजालले बताए ।
उनका अनुसार यस अघि पनि महानगरले हटाएर सात दिनपछि राख्न दिएको छ । उनले भने ‘महानगरले हटाएको काठमाडौंका विभिन्न ठाँउमा होर्डिङ बोर्ड दुई दिन पछि हेर्दा त्यही ठाँउमा देखिन्छ ।’ यसले पनि महानगरले व्यवस्थित रुपमा काम गरेमा मात्र महासंघलाई मान्य हुने बताए ।
होर्डिङ बोर्डबाट महानगरले आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा १५ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस्तै २०७४÷०७५ मा ३० करोड र गत आर्थिक बर्षमा १० करोड ३० लाख राजस्व संकलन गरेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।
विसं २०७२ भदौ १६ गते सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुत्त इजलासले शहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृतरूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
