काठमाडौं। नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) छपाइ तथा वितरण सुरु भएको आगामी मंसिरमा आठ वर्ष पुग्दै छ।
यातायात व्यवस्था विभागले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा २०७२ मंसिर १३ बाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ र वितरण सुरु गरेको थियो।
हालसम्म विभागले ३४ लाख कार्ड वितरण गरे पनि स्मार्ट कार्ड लागू भएदेखि नै समस्या सुरु भयो। हाल सेवाग्राही वर्ष दिनभन्दा लामो अवधि राजस्व तिरेको रसिदका भरमै सवारीसाधन चलाउन बाध्य छन्।
विभागकै अनुसार १० लाखभन्दा धेरै लाइसेन्स छाप्नै बाँकी छ। यसबीच विभागले फरक–फरक खालका फन्डा नगरेको भने होइन। ‘बिरालोले बच्चा सारे झैं’ महानिर्देशक बदली भइरहने विभागका विभिन्न महानिर्देशकले लाइसेन्स प्रिन्ट समस्या हटाउने भन्दै अन्टसन्ट युक्ति लगाए।
विभागले लाइसेन्स छाप्न नसकेपछि तत्कालीन महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई लाइसेन्स छपाइ अनुमति दिलाए।
मालिकाले छापेको लाइसेन्स विभागको जत्तिको गुणस्तरको थिएन। मालिकाले जिम्मा पाएर काम पूरा गरे पनि लाइसेन्स अभाव भने बिसको उन्नाइस भएन।
२०७९ असार १९ देखि विभाग महानिर्देशकको पद सम्हालेका नमराज घिमिरेले यातायात क्षेत्रमा केही सुधार प्रयास गर्न खोजे पनि लाइसेन्सका हकमा भने नराम्ररी पछारिए।
लाइसेन्स अभाव हटाउन भन्दै परीक्षणकालीन लाइसेन्स छपाउन उनले विभागका तर्फबाट केही कार्यालयलाई प्रिन्टर पनि उपलब्ध गराएका थिए, तर ती कार्यालयले खासै चासो देखाएनन्।
घिमिरेले विभाग छाडेपछि विभाग झनै डामाडोल बन्यो। उनी सरुवा भएपछि विभागमा एक वर्षभित्र पाँच महानिर्देशक फेरिए।
२०७९ माघमा महानिर्देशक बनेका तुलसीनाथ गौतमले त कार्यभार सम्हालेको १९ दिनमै रवाना लिए। हाल विभागमन महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजाल छन्। विभागमा रिजाललाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै लाइसेन्स बनेको छ।
योपटक लाइसेन्स समस्या हटाउन विभागले प्रदेश मन्त्रालयलाई अघि सारेको छ। चारवटा प्रदेश यातायात मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा लाइसेन्सका लागि बजेट छुट्ट्याएकाले सहकार्यमा समस्या हल गर्न लागिएको विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले बताए।
‘लाइसेन्स परीक्षा, लाइसेन्स छपाइ, राजस्वलगायत कामको क्षेत्राधिकार प्रदेशलाई छ। यो संघीयताको मर्म पनि हो। हामीले संरचना अभावका कारण प्रदेशलाई सहयोग गरेकामात्र हौं,’ उनले भने, ‘हाल चारवटा प्रदेशले लाइसेन्स छपाइका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेका छन्। अब बिस्तारै यो जिम्मेवारी उहाँहरूलाई दिँदैछौं।’
लाइसेन्स छपाइका लागि मेसिन र कार्डको ‘स्पेसिफिकेसन’ प्रदेश मन्त्रालयहरूमा पाठाइसकेको उनले बताए।
‘सात प्रदेशमा फरक–फरक लाइसेन्स भएर समस्या नआओस् भनेर एकैप्रकारको प्रिन्टर र कार्ड खरिद गर्न संघीय मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयहरूको पनि एकप्रकारको सहमति भएको छ,’ पनेरुले भने।
विभागले प्रदेश मन्त्रालयहरूमा आफूले बनाएको स्पेसिफिकेसन पठाएको र प्रदेशले त्यही स्पेसिफिकेसनअनुसार मेसिन खरिद गर्ने भने पनि विभाग आफैंले तीनपटकसम्म ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन।
प्रिन्टर खरिद गर्न विभागले दुईपटक राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्दा दुईपटक नै एउटा पनि आवेदन परेन।
दुईपटक आह्वान गरिएको टेन्डरमा कुनै पनि आवेदन नपरेपछि विभागले २०७९ चैत ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यसमा चार कम्पनीको आवेदन परे पनि सबै अस्वीकृत भए।
चारवटै कम्पनी प्रविधिक प्रस्तावमा अस्वीकृत भएको पनेरुको भनाइ छ। विभागले दसैंअघि चौथो टेन्डर निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ।
तीनपटक ठेक्का प्रक्रिया पूरा हुन नसके पनि ठेक्का पर्न नसक्ने स्पेसिफिकेसन नभएको उनको दाबी छ।
‘हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन। ती कम्पनी सबै प्रविधिक प्रस्तावमा अस्वीकृत भएका हुन्,’ पनेरुले भने, ‘योपटक अस्वीकृत हुँदा ती कम्पनीले पनि आफ्ना कमजोरी थाहा पाए होला। अर्कोपटक ठेक्का हाल्दा सबै प्रक्रिया पुर्याउलान् भन्ने अपेक्षा छ।’
प्रदेश मन्त्रालय भने विभाग पर्खिंदै
लाइसेन्स छपाइका लागि प्रिन्टर खरिद गर्न मन्त्रालयहरू भने विभागलाई पर्खिरहेका छन्। विभागले दिएको स्पेसिफिकेसनअनुसार तयारी भइसकेको र विभागले ठेक्का निकालेपछि मन्त्रालयले पनि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी रहेको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
‘हामीले स्पेसिफिकेसन पाइसकेका छौं। त्यहीअनुसार तयारी पनि छ। अब विभागले ठेक्का निकालेपछि हामी निकाल्ने तयारीमा छौं,’ पौडेलले भने।
त्यसैगरी कार्ड र प्रिन्टर खरिदका लागि अहिलेसम्म खासै तयारी नगरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मधेश प्रदेश प्रवक्ता दीपेन्द्रकुमार चौधरीले बताए।
