काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर (आइपिओ) मा १० कित्ता नीति लागू गरेको साढे ५ वर्षमा कम्पनीहरूले ‘कमिसन’ वापत २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीले बैंक, बिक्री प्रबन्धक र सिडिएस एन्ड क्लियरिङलाई कमिसनवापत १ खर्ब ७७ अर्ब ६५ करोड बढी बुझाएका हुन्।
बोर्डले २०७५ चैत २७ मा सार्वजनिक निष्कासन गर्दा कम्तीमा ५० कित्तालाई १० कित्ता कायम गरेको हो। बोर्डले १० कित्ता नीति लागू गर्नुअघि २०७५ फागुनमै सि–आस्वालाई बैंकहरूमार्फत अनिवार्य गरेको थियो।
बोर्डले त्यसअघि नै धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावलीमार्फत आइपिओ जारी गर्दा कम्पनीहरूले सि–आस्वा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
बोर्डले १० कित्ता नीति लागू गरेपछि सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले जारी गरेको साधारण सेयरबाट कार्यान्यवन भएको थियो। त्यसयता बजारमा १ सय ८ (सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्ससम्म) कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरेका छन्।
यी कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि ३३ करोड २८ लाख ३५ हजार ५ सय ६५ कित्ता आइपिओ निष्कासन गरिसकेका छन्। जसमा १४ करोड ८४ लाख ८० हजार ४ सय ४५ आवेदन परेका छन्।
क्यापिटल नेपाललाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार आइपिओमा परेको आवेदनवापत सि–आस्वा सेवा दिने बैंकले ७२ करोड ७४ लाख, बिक्री प्रबन्धकले ५२ करोड ४५ लाख र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले ५२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कमिसन लिएका हुन्।
आइपिओ कमिसन बाँडफाँट
सि–आस्वा सेवा दिएवापत आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीसँग बैंकहरूले प्रतिआवेदन १ सय रुपैयाँसम्म कमिसन लिने गरेका थिए। जसबाट बैंकले बिक्री प्रबन्धकलाई १० रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो। बिक्री प्रबन्धकले ५ रुपैयाँ आफूले राखेर ५ रुपैयाँ सिडिएस एन्ड क्लियरिङको खातामा पठाउने गथ्र्यो।
आइपिओमा १० कित्ता नीतिले पुँजीबजारमा प्राथमिक बजारमार्फत प्रवेश गर्ने लगानीकर्ता ह्वात्तै बढे। १५ हजारहाराहारी रहेका लगानीकर्ता लाखौं पुग्दा आइपिओमा पर्ने आवेदन समेत सयौं गुणाले बढ्यो।
लगानीकर्ताको सहभागिता बढेसँगै सि–आस्वामार्फत बैंकहरूले मनपरी शुल्क लिएको हुँँदा कम्पनीको आइपिओमा खर्च बढ्यो। कम्पनीले आइपिओ जारी गर्दा शुल्कवापत बैंक, बिक्री प्रबन्धक र सिडिएससीलाई बुझाउने कमिसन आवेदकको खाताबाटै कटौती हुन्थ्यो भने केही बैंकले यस्तो शुल्क निःशुल्क अर्थात बिक्री प्रवन्धक र सिडिएससीलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क आफैं खर्च गर्ने गरेका थिए।
थोरै पैसा लगानी गरेर पुँजी बजार प्रवेश गर्ने लगानीकर्ता ह्वात्तै बढेपछि बैंकले सि–आस्वा शुल्कमा मनोमानी गर्न थाले। जसलाई एकरूपता दिँदै धितोपत्र बोर्डले २०७९ भदौ ६ मा यस्तो शुल्क अधिकतम ५ रुपैयाँ निर्धारण गर्यो।
बोर्डले धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा (छैटौँ संशोधन) विनियमावली, २०६३ अनुसार सिडिएससीलाई कम्पनीले र बिक्री प्रबन्धकले गरेर प्रतिआवेदन प्रारम्भिक निष्कासन शुल्क १ रुपैयाँ र प्रारम्भिक निष्कासन प्रशोधन शुल्क ५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। प्रति आवेदन बैंकले कुल ५ रुपैयाँ लिन्छ, त्यसबाट आफूले ३ रुपैयाँ राखेर २ रुपैयाँ बिक्री प्रबन्धकको खातामा पठाउँछ। बिक्री प्रबन्धकले आफूले १ रुपैयाँ राखेर सिडिएससीको खातामा १ रुपैयाँ पठाउँछ।
कमिसन कसलाई कति?
बोर्डले सि–आस्वा शुल्क ५ रुपैयाँ तोक्नु अघिसम्म सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकमध्ये १० ले निशुल्क, १० ले १० रुपैयाँ, ६ ले २० रुपैयाँ दिँदा लक्ष्मी बैंकले २५ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १ सय रुपैयाँ सि–आस्वा शुल्क लिने गरेका थिए। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डबाहेकले लिने आस्वा शुल्कलाई औसतमा गणना गर्दा १६ रुपैयाँ हुन्छ।
बोर्डले १० कित्ता नीति लागू गरेपछि आस्वा शुल्क घटाएपछि ६८ कम्पनीले आइपिओ जारी गरेका थिए। ती कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि २३ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८ कित्ता आइपिओ जारी गर्दा ९ करोड ४० लाख ९ हजार ६ सय ४३ आवेदन परेका थिए।
व्यक्तिगतरूपमा बैंकले निःशुल्कदेखि १ सय रुपैयाँ आस्वा शुल्क लिए पनि औसात गणनामा भने यसबीच १ अर्ब ५० करोड ४१ लाख ५४ हजार २ सय ८८ रुपैयाँ लिएका थिए। जसमध्ये बैंकले बिक्री प्रबन्धकलाई दिने कमिसनवापत १० रुपैयाँ कटाएर कुल ५६ करोड ४० लाख ५७ हजार ८ सय ५८ रुपैयाँ लिएको छ भने बिक्री प्रबन्धक र सिडिएससीले ५÷५ रुपैयाँका दरले दुवैले कुल ४७ करोड ४८ हजार २ सय १५ रुपैयाँ लिएका छन्।
बोर्डले सि–आस्वा शुल्क घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरेसँगै आइपिओबाट पाउने कमिसनपछि घटेको देखिन्छ। तर, आइपिओमा पर्ने आवेदन संख्या बढ्दा भने बैंक, बिक्री प्रबन्धक र सिडिएससीको यस्तो आम्दानीमा भने खासै प्रभाव परेको छैन।
आस्वा शुल्क घटाएपछि हालसम्म ४० कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गरेका छन्। बोर्डले आस्वा शुल्क ५ रुपैयाँ निर्धारण गरेपछि ९ करोड ३६ लाख २३ हजार ५ सय ६५ कित्ता आइपिओ जारी भएको छ।
घटाएको आस्वा शुल्कमा कम्पनीले प्रतिआवेदन बैंकलाई २७ करोड २३ लाख ५४ हजार १० रुपैयाँ बुझाएको छ। बैंकले बिक्री प्रबन्धकलाई बुझाउनुपर्ने पैसा कटाएर प्रतिआवेदन ३ रुपैयाँ कमिसन राख्दा १६ करोड ३४ लाख १२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ लिएको छ।
यता बिक्री प्रबन्धक र सिडिएससीले भने १÷१ रुपैयाँका दरले प्रतिआवेदन कमिसन पाउँदा ५ करोड ४४ लाख ७० हजार ८ सय २ रुपैयाँ कमिसन पाएका हुन्।
आइपिओमा १० कित्ता नीति लागू भएपछि बजारमा आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीबाट बोर्डले सि–आस्वा शुल्क घटाउन अघि र पछि गरी बैंकले ७२ करोड ७४ लाख बढी, बिक्री प्रबन्धकले ५२ करोड ४५ लाख र सिडिएससीले पनि ५२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बढी गरी कुल १ अर्ब ७७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कमिसन बुझेका हुन्।
१० कित्ता नीति लागू भएपछि जारी भएका आइपिओमा न्यूनतम २ लाख ८ हजार १ सय ३० देखि अधिकतम २६ लाख ६७ हजार ६ सय ६८ सम्म आवेदन परेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी जाल्पा समुदायिक लघुवित्त र सबैभन्दा कम नेपाल सेवा लघुवित्तको आइपिओमा आवेदन परेको थियो।
