काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण आवश्यकता नहेरी ‘स्टन्ट’ का लागि बजेट विनियोजन गरेको सम्बद्ध इन्जिनियरहरूले दाबी गरेका छन्।
अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गत जेठ १५ मा गरेका थिए।
सुरुङको काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागको हो। विभागले सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि १० करोड रुपैयाँ माग गरे पनि अर्थमन्त्रीले १ अर्ब विनियोजन गरेको विभागले जनाएको छ।
तर, भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिव टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको आवश्यकता तत्काल नरहेको बताउँछन्।
‘नेताले गरेको काममा सरकारी कर्मचारीले खुलेर विरोध गर्न मिल्दैन, तर टोखा–छहरे सुरुङमार्ग तत्कालका लागि आवश्यक मैले देखेको छैन,’ ती सहसचिवले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अर्थमन्त्रीको गृह जिल्लाको सुरुङ भएर प्राथमिकता दिइएको होला। यद्यपि, चीनले अध्ययन गर्दैछ, त्यसको प्रतिवेदनले के भन्छ हेरौं न।’
२०७७ सालमा चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले उक्त सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–फिजिबिलिटी स्टडी) प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर, उक्त अध्ययन पर्याप्त नभएपछि चीनले फेरि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ।
प्रि–फिजिबिलिटी चाइना कम्युनिकेसनका प्रमुखसहित भूगर्भ, सुरुङ र राजमार्ग इन्जिनियरलगायत नौजनाको प्राविधिक टोलीले गरेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सुरुङको लम्बाइ ४ किलोमिटर हुनेछ।
त्यस्तै एकातिर ‘सर्भिस ट्र्याक’ हुनेछ भने लागत ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। तै पनि आयोजनाको वास्तविक लागत भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पछिमात्रै यकिन हुनेछ।
रसुवागढी सडकको दुरी छोट्ट्याउन उक्त खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको हो। प्रारम्भिक अध्ययनले सुरुङ निर्माण भएपछि करिब १८ किलोमिटर दुरी घट्ने देखाएको छ। अहिले रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी–धुन्चे पुग्ने गरेकोमा सुरुङमार्फत धुन्चे नपुगी रसुवागढीबाट स्याफ्रुबेसी–मैलुङ दोभान हुँदै नुवाकोटको विदुर आउन सकिन्छ।
तर, सुरुङ बनेपछि पनि अझै करिब ७ किलोमिटर बाटो पहाडका घुम्तीमा पर्ने भएकाले तत्काल सुरुङ निर्माणमा हतार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भौतिक मन्त्रालयका इन्जिनियरहरू बताउँछन्।
‘सुरुङ बनेर पनि घुमाउरो बाटो हिँड्नैपर्छ भने धेरै आवश्यक नभई किन हतार गर्ने? किनकि, टोखा–छहरेभन्दा बढी आवश्यक ठाउँ पनि छन्,’ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्।
उनका अनुसार अरनिको राजमार्ग २०७२ सालको भूकम्पपछि पहिलाको अवस्थामा फर्किन सकेको छैन। उक्त राजमार्ग हुँदै नेपालीले चीनबाट सामान आयात गर्छन्। तर, सडक राम्रो नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन्।
उक्त राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्न चासो दिनु अहिलेको आवश्यकता रहेकामा अर्थमन्त्री भने गृह जिल्लाको सुरुङमा जोड दिँदैछन्।
उता सडक विभाग महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल भने अर्थमन्त्रीले सकारात्मक सोचले काम गर्न बजेट विनियोजन गरेको बताउँछन्।
‘अध्ययन हुँदैमा सुरुङमार्ग निर्माण हुन्छ वा गर्नैपर्छ भन्ने छैन, प्राविधिकरूपमा कस्तो सम्भावना देखियो र आर्थिकरूपले निर्माण सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ महानिर्देशक ढकाल भन्छन्।
तर, चालू आर्थिक वर्ष आएको बजेट भने खर्च गर्न सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। तै पनि टोखा–छहरे सुरुङका लागि सरकारको पैसा विनियोजन भएकाले अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर्न मिल्छ।
‘वैदेशिक सहायताको रकम भए रकमान्तर गर्न सजिलो थिएन, नेपालकै पैसा हो, त्यसैले अन्य आयोजनामा बजेट काम लाग्छ,’ उनी भन्छन्।
त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नभई चिनियाँ पक्षले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मानेको छैन। नेपालमा वन र वातावरणका कारण धेरै समस्या हुने भन्दै चिनियाँ पक्षले अध्ययन नगरेको हो।
उक्त विषयमा हाल चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमार्फत ‘वनका कारण सुरुङ अध्ययन गर्न चिनियाँ पक्षलाई समस्या नहुने’ सूचना पठाइएको महानिर्देशक ढकाल बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले अनुदानमा सुरुङ बनाउन पहल गर्ने तयारी पनि गरेका छन्। हालसम्म टोखा–छहरे सुरुङ निर्माण लागत नेपाल वा चीन कसले गर्छ भन्ने निश्चित भएको छैन।
सुरुङ डिजाइन तयार नभई इआइए गर्न मिल्दैन। चिनियाँ पक्षले ‘डिटेल डिजाइन’ आफूले गर्ने र इआइए नेपालले गर्नुपर्ने सम्झौता गरेको विभागले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार काम गर्न पहिला डिटेल डिजाइन हुनुपर्छ। तर, डिजाइन हालसम्म तयार नभएकाले सडक विभागले इआइए गर्न सकेको छैन।
इआइए गर्न मस्यौदा (ड्राफ्ट) डिजाइन भए पनि चाहिन्छ किनकि कहाँ कतिवटा रुख काट्ने, कहाँको बाटोमा अध्ययन गर्ने प्रष्ट हुनुपर्छ। २०८०/८१ मा इआइए अध्ययन र डिजाइन तयार गर्न ८/१० करोड बजेट भए पुग्छ। सोहीअनुसार बजेट माग भए पनि अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
बजेट बुँदा नम्बर ३११ मा सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र इआइए सम्पन्न गरी निर्माणको काम सुरु गर्ने उल्लेख छ। तर, घोषणाअनुसार चालू आवमा काम गर्न नसकिने महानिर्देशक ढकाल बताउँछन्।
चीनले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको र कहिलेसम्म प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने जानकारी नभएकाले निर्माण चरणमा जाने विषय अहिले थाहा नहुने उनको भनाइ छ। साथै, आयोजनाको डिपिआर पनि नेपाल वा चीन कसले तयार गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म प्रष्ट भएको छैन।
२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमण आउँदा चीनले अनुदानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यसबेला सुरुङमार्ग निर्माण सहयोगसम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र चीनबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार चीनले प्रारम्भिक चरणको अध्ययन २०७७ मा सम्पन्न गरिसकेको छ।
