काठमाडौं। विवादका कारण संयुक्त कम्पनी गठन हुन नसकेपछि सरकारले नर्वेको लगानीमा बनेको ६० मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) म्याद फेरि ६ महिना थपेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आइतबार आगामी मंसिरसम्मका लागि पिपिए म्याद थप गरेको हो। म्याद थप यो छैठौंपटक हो। सम्झौता सकिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना सञ्चालन गर्न नयाँ कम्पनी गठन र नयाँ पिपिए हुन सकेको छैन।
म्याद थप मात्र भइरहेको छ, तर नयाँ कम्पनी गठनमा उल्झन आएपछि पिपिए पनि भएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ पिपिए नहुन्जेलसम्म बिजुली खरिदवापत हिमाल पावरलाई प्रतियुनिट २ रुपैयाँका दरले अन्तरकालीन भुक्तानी गरिरहेको छ। अन्तरकालीन भुक्तानी म्याद असार मसान्तमा सकिएपछि फेरि म्याद थप गरिएको हो।
प्राधिकरण र नर्वेली कम्पनी हिमाल पावरबीच कम्पनी गठन र नेतृत्व विषयमा दुवै पक्ष टसमस नभएपछि कुनै प्रगति भएको छैन। पटक-पटक वार्ता भए पनि कम्पनी गठनमा सहमति हुन नसकेको हाे। नयाँ कम्पनी गठनपछि मात्र पिपिएका लागि छलफल हुन्छ।
प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच भएको पिपिएको म्याद २०७७ असार २७ मै सकिएको थियो।
सम्झौताअनुसार खिम्ती आयोजनाको आधा स्वामित्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने र अमेरिकी डलरमा भएको पिपिए खारेज भई नयाँ हुनुपर्ने छ। डलरमा भएको पिपिए खारेज भए पनि स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि संयुक्त कम्पनी गठन हुन सकेको छैन।
प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच पिपिए म्याद सकिनुका साथै आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउने उल्लेख छ। तर, आधा स्वामित्व लिन बेग्लै कम्पनी गठन हुनुपर्ने छ।
स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि कम्पनी गठन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मधुकुमार भेटवालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। भेटवाल पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा सरुवा भएपछि नविनराज सिंह नयाँ संयोजक भएका छन्।
कम्पनी गठन गर्ने वार्तामा विद्युत प्राधिकरण र हिमालले आफ्नो अडान छाडेका छैनन्। त्यसैले गर्दा प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच संयुक्त कम्पनी गठनमा तत्काल सहमति हुने सम्भावना छैन। त्यसैले प्राधिकरणले अन्तरकालीन भुक्तानीको समय पुनः थप्दै आएको हो।
नर्वेली कम्पनीले नयाँ कम्पनी गठनमा बखेडा निकालेपछि समाधानको बाटो खुल्न नसकेको हो। पटक–पटक छलफल भए पनि नर्वेलीको हिमाल पावरले संयुक्त कम्पनी गठनका विषयमा फरक मत राख्दै आएपछि निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन।
विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न छलफल भइरहेको छ। गठन हुने संयुक्त कम्पनी सञ्चालक समितिले आर्थिक कारोबार हेर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान हिमाल पावरले लिएपछि छलफल निष्कर्षविहीन भएको हो।
व्यवस्थापनले गरेको आर्थिक कारोबार कम्पनी सञ्चालक समितिले हेर्न नपाउने अडान हिमालले राखेपछि विद्युत प्राधिकरणले ठाडै अस्वीकार गरेको छ।
सम्झौता सकिएको चार वर्ष लाग्दा पनि खिम्तीको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा अझै आएको छैन। आधा स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि आयोजना सञ्चालन, मर्मत सम्भार र बन्ने कम्पनीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पुरानो पिपिएले हिमाल पावरलाई दिएको छ।
त्यही भएर हिमाल पावरले संयुक्त कम्पनी कब्जा गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेको छ।
हिमाल पावरले नयाँ गठन हुने कम्पनीको व्यवस्थापनले गर्ने कुनै पनि वित्तीय कारोबारबारे सञ्चालक समितिले प्रश्न र हस्तक्षेप दुवै गर्न नपाउने व्यवस्था प्रबन्धपत्र नियमावलीमा हुनुपर्छ भनेर अडान लिएको छ।
खिम्तीमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बिपिसी) को १७ प्रतिशत हिस्सा छ। बाँकी ८३ प्रतिशत नर्वेली कम्पनीहरूको छ। नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एस र जिई इनर्जी एसको संयुक्त लगानी छ। खिम्तीबाट प्राप्त हुने लाभांश घटेपछि बिपिसीको नाफा घटेको छ। खिम्तीबाट बिपिसीले ६० करोड रुपैयाँसम्म लाभांश पाउने गरेको थियो।
डलरमा पिपिए गरेर रोयल्टी पनि प्राधिकरणलाई दायित्व बोकाएर प्रतियुनिट २१ रुपैयाँभन्दा बढी पैसा हिमालले लिएको थियो।
हिमाल पावरले नेपालबाट ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगेको छ। नर्वेले नेपालबाट लगानी फिर्तामात्र लग्यो, तर उसले नेपालमा नयाँ आयोजना बनाएन।
सम्झौताअनुसार सन् २०४५ सम्म खिम्ती आयोजनामा आधा स्वामित्व हिमाल पावरको रहने छ। त्यसपछि मात्र सरकारको पूर्णस्वामित्वमा आउने छ।
हिमाल पावरले ४ अर्ब ९९ करोड ३६ लाख ३२ हजार २ सय २ रुपैयाँबराबर बिजुली बिक्रीबाट आम्दानी गर्दै आएको थियो।
विद्युत प्राधिकरण र खिम्ती प्रवर्द्धक हिमाल पावरसँग २०५१ मंसिर २९ मा विद्युत खरिद सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार बिजुली उत्पादन भएको २० वर्षपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुने व्यवस्थाका कारण सम्झौता खारेज भइसकेको छ।
आयोजनाले २०५७ असारदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। यस आधारमा २०७७ असार २७ मा २० वर्ष पूरा भइसकेको छ।
खिम्ती आयोजना ‘निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण’ (बुट) ढाँचामा निर्माण भएको हो। तत्कालीन समयमा आयोजना १४ करोड २० लाख डलरमा निर्माण भएको थियो।
प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली खरिद गरेवापत हिमाल पावरलाई डलरमा भुक्तानी गरेको थियो। विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम पनि प्राधिकरणले बहन गरेको थियो।
प्राधिकरणले सरकारलाई खिम्ती आयोजनाको रोयल्टीमात्रै वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँबराबर बुझाएको थियो। प्राधिकरणले हिमाल पावरलाई वार्षिक ३ करोड २४ लाख ४ हजार ९ सय ५६ डलर भुक्तानी गरेको थियो।
खिम्ती बुट नीतिअन्तर्गत निजी तथा विदेशी लगानीबाट निर्माण भएको पहिलो आयोजना हो। आयोजनाले २००० जुलाई ११ बाट विद्युत उत्पादन थालेको थियो।
विद्युत प्राधिकरणसँग डलरमा पिपिए गर्दा त्यतिबेला १ डलरबराबर ५२ नेपाली रुपैयाँ थियो। आयोजनाबाट वार्षिक ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ।
