काठमाडौं। नेपाल पर्यटन बोर्डको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गर्ने कार्यक्रमहरू कानुन अभावका कारण तत्कालका लागि नहुने भएको छ।
बोर्डले शनिबार पास गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) बाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गराएरमात्र कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालका लागि विदेशमा कार्यक्रम नहुने भएको हो।
यसअघि हरेक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको कार्यविधिको सहमति नआउन्जेलसम्म कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम एवं विगतमा भएका राम्रा अभ्याससमेत अगिंकार गरी विदेशमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने भनेर उल्लेख गर्दै आएको थियो। र, यही अनुसारले कार्यक्रम भइरहेका थिए।
तर, योपटक भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत विदेशमा गर्ने कार्यक्रमको खर्चको विषयमा पटक-पटक प्रश्न उठाएकाले पिपिएमओबाट स्वीकृति लिई मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउन जोड दिने निर्णय गर्दै यसअघिको बुँदा हटाइएको बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले जानकारी दिए।
सामान्यतया असार अन्तिममा बजेट पास हुने र साउन पहिलो साता नै सार्वजनिक हुने गरेको थियो। तर, योपटक भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री सुदन किराँतीको ठाडो हस्तक्षेपका कारण करिब तीन महिनापछि बजेट पास भएको छ।
पास भएको बजेट सार्वजनिक नभए पनि २ अर्ब १ करोड २३ लाख ४५ हजारको बजेट आएको उपाध्यक्ष रिजालको भनाइ छ।
जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिने प्रचार प्रसारका लागि करिब ४२ करोडबराबरको रकम विनियोजन भएको छ।
तर, विनियोजित बजेट पिपिएमओ कार्यालयबाट पर्यटन बोर्डले पठाएको कार्यविधि स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषदबाट पास नभएसम्म खर्च गर्न नपाउने भएक हाे। यसबाट तत्कालका लागि नेपालको प्रचार पर्यटन बोर्डमार्फत विदेशमा नहुने भएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हरेक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्यरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अनिवार्यरूपमा टेन्डर गर्नुपर्ने, टेन्डरमा पनि ३५ दिनको म्याद राख्नुपर्ने, दाबी विरोधका लागि समय दिँदा दुई महिनाभन्दा बढी लाग्ने हुँदा कार्यक्रम नै प्रभावित हुने भएकाले छिटो बाटोबाट कार्यक्रम हुँदै आएको थियो।
बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोर्डका कतिपय कार्यक्रम गर्न सम्भव नै नभएको र विदेशमा विज्ञापन गर्दा धेरै महँगो पनि र समय पनि लाग्ने गर्छ।
त्यसो हुँदा सहजताका लागि बोर्डले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को उपदफा ६७ (३) मा भएको व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्ने संस्थाका लागि कार्यविधि बनाइ पिपिएमओबाट सहमति ल्याई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर आफ्नै तरिकाले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न मिल्ने छ भन्नेलाई आधार बनाएर बोर्डले कार्यविधि बनाएर बोर्ड सञ्चालक समितिले पास गरेर २०७२ सालमै पर्यटन मन्त्रालयमार्फत पठाए पनि हालसम्म पारित भएको छैन।
विदेशमा रहेका नेपालको राजदूतावासले भने धेरै पहिला नै पिपिएमओबाट कार्यविधि स्वीकृत गराइ मन्त्रिपरिषदबाट पास गराएर काम गरिरहेको छ।
मन्त्री र सिइओ चुके
पिपिएमओबाट कार्यविधि स्वीकृत गराउनका लागि पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.धनञ्जय रेग्मीमात्र हाेइन, पर्यटनमन्त्री किराँतीसमेत चुकेका छन्।
‘कोभिड र आर्थिक मन्दीक ाकारण संकटमा परेको नेपालको पर्यटन बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्ने मुख्य दायित्व लिएको बोर्डले पठाएको कार्यविधि नै वर्षौंदेखि पास नहुनु गम्भीर लापरबाही हो,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने।
