काठमाडौँ । सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा एकैसाथ लाखौँको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गर्दै प्रविधि क्षेत्रका जानकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियम कानुनलाई सरलीकृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०७६ अन्तर्गतको ‘सूचना प्रविधि र रोजगार’ विषयको छलफलमा सहभागी वक्ताले सरकारको सानो नीतिगत निर्णयका आधारमै मात्र ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी प्रदान गर्न सकिने जिकिर गरे । उनीहरुले डिजिटल नेपाल सरकारी कार्यालयमा रहेका दस्तावेजलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने निर्णय गरेमात्र पनि हजारौँ व्यक्तिले काम प्राप्त गर्ने आधार तय हुने तथ्य पेश गरे ।
क्यान महासङ्घका अध्यक्ष विनोद ढकालले सूचना प्रविधि विधेयकमा रोजगारी सिर्जनाका आधार स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालसँग छलफल नै नगरिएको गुनासो गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना प्रविधि विज्ञ अस्गर अलीले सूचना प्रविधिका क्षेत्रको विकासमा सरकारले ध्यान दिएको र आगामी वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको घोषणालाई सघाउ पुग्ने गरी काम भइरहेको बताए ।
उनले मुलुक अहिले नयाँ संरचना गएको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने बताए । सरकारी अभिलेखलाई डिजिटल गराउँदा दुई लाख बढीले दुई वर्षसम्म रोजगारी प्राप्त गर्ने उनले बताए । उनले भने, “ढड्डाको तथ्याङ्कलाई डिजिटल बनाउनुपर्छ, यसले एकैसाथ हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्छ ।”
शिक्षा तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले सरकार सूचना प्रविधिको विकासमा लागेको जानकारी गराउँदै सातवटै प्रदेशमा ज्ञान उद्यान स्थापना गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । उनले डिजिटल नेपालको विस्तृत कार्ययोजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए । विद्यालयस्तरमै प्राविधिक शिक्षा दिलाउन सरकारले सम्पूर्ण विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा लागू गरेको उनको भनाइ थियो ।
काठमाडाैं विश्वविद्यालयका प्रा डा मनीष पोखरेलले आउँदा वर्षमा श्रम बजारले खोज्ने माग सम्बोधन गर्नेगरी शिक्षा दिन नसके यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने बताए । युवा मुलुक बाहिरिने क्रम यही रफ्तारमा रहे मुलुकको विकास प्रयासमा अवरोध आउने दाबी गर्दै उनले विदेश जाने युवालाई पनि सीप सिकाएर पठाउन सके फलदायी हुने बताए ।
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अहिले ६३ हजार नेपाली रोजगार छन् । नीतिगत समस्या समाधान गरेमा पाँच वर्षभित्र दुई लाखभन्दा बढी रोजागरी सिर्जना गर्न सकिने महासङ्घले जनाएको छ । सन् २०१७ को एक तथ्याङ्कअनुसार सूचना प्रविधिको प्रयोगका दृष्टिकोणबाट नेपाल १०८ औँ स्थानमा छ ।
सहजकर्ता महाससङ्घका उपाध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानूनी संरचना आवश्यक रहेको बताइन् । सूचना प्रविधि बोर्ड गठन गर्नसके सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अत्यधिक रोजगारी दिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीका विवरणलाई डिजिटल बनाउने गरी सरकारले निर्णय गरेमा एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने महासङ्घले जनाएको छ । हाल मुलुकमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक २८, विकास बैैंक ३४, फाइनान्स कम्पनी २४ र ७१ लघुवित्त र ३९ वटा बीमा कम्पनी छन् । हालै मात्र सरकारले ‘एक व्यक्ति एक बैंक खाता अभियान’समेत सञ्चालन गरेको छ । रासस
