काठमाडौं। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सन् २०२३–२०३२ लाई ‘पर्यटन दशक’ अभियानका रूपमा मनाउने घोषणा गर्याे। अतिथि देवो भवः भन्ने नेपाली संस्कृतिअनुरूप पर्यटकीय सेवा गुणस्तरमा सुधार गरिने र २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक भयो।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दासमेत पर्यटन दशकजस्तो अभियान कार्यान्वयन गर्न सरकारले हालसम्म कुनै पहलकदमी अगाडि बढाएको छैन।
पर्यटन दशकको जिम्मेवारी पाएको तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले अभियान कार्यान्वयनका लागि हालसम्म कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाएको छैन।
सन् २०२० लाई ‘भिजिट नेपाल २०२०’ का रूपमा घोषणा गरेर २० लाख पर्यटक ल्याउने योजना कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित भएपछि सरकारले १० वर्षे पर्यटन दशक अभियान अगाडि सारेको थियो।
यद्यपि, पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन दशक र २०२३ मा १० लाख पर्यटक ल्याउन कुनै योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती पनि पर्यटन दशक मनाउन आवश्यक तयारीमा जुटेका देखिँदैनन्। उनी अहिले विभिन्न पर्यटकीय र धार्मिक स्थल सरसफाइमै व्यस्त भइरहेका छन्।
मन्त्री किराँतीले पर्यटन दशक अभियान अगाडि बढाउने वा नबढाउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए। ‘यो वर्ष के गर्ने भन्ने योजना नै बनेको छैन,’ मन्त्री किराँतीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पर्यटन दशकका लागि त अझै समय छ, तयारी थालौंला नि!’
मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र केसीले पर्यटन दशक मनाउन आवश्यक कार्ययोजना बनाउने तयारी भइरहेको बताए। ‘विभिन्न कारण ढिलाइ भइरहेको छ,’ केसीले भने, ‘अबको केही समयभित्रै कार्ययोजना बनाएर द्रुत गतिमा लाग्ने मन्त्रालयको तयारी छ।’
पर्यटन दशक मनाउन मन्त्रालयले छुट्टै सचिवालयसमेत बनाउने तयारी गरेको छ। यसअघि भिजिट २०२० अभियान संयोजकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य थिए। भिजिट २०२० का लागि सचिवालयसमेत छुट्टै बनेको थियो।
त्यहीअनुसार पर्यटक दशकका लागि पनि सचिवालय बनाएर अगाडि बढ्ने योजना रहेको बताए पनि कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय भने गर्न सकेका छैनन्। खासगरी पर्यटन दशकका लागि मन्त्री किराँतीले नै चासो नदिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
बजेटमा आएका विषय नै कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार उदासिन भएको होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन्। सरकारको भनाइ र गराइ फरक हुने हुँदा निजी क्षेत्रले सरकारी निर्णयमा हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेको उनले बताए।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वअध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले सरकारी ढिलासुस्तीका कारण पर्यटन क्षेत्र नै धराशयी बनिरहेको बताए।
पर्यटन बोर्डमा समेत सरकारी हस्तक्षेप हुँदा अस्तव्यस्त भइरहेको र पर्यटन क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले घोषणा गरेका विषय सुन्दा मिठो लागे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेकै कारण निजी क्षेत्र सधैं मारमा पर्ने गरेको उनले बताए।
