काठमाडौं सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) र एक आपसमा गाभ्ने तथा प्राप्ति (मर्जर तथा एक्विजिसन) प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाएको करविरुद्ध वाणिज्य बैंकहरूले सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
पब्लिक कम्पनीहरूले विगतमा गरेको कारोबारमा सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै विभिन्न १६ वटा वाणिज्य बैंकले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरी धारा ११ (२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेशको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले एफपीओमा सरकारले लगाएको करको व्यवस्था बदरको माग गरेका छन्।
बैंकहरूले एफपीओमा कर र बार्गेन पर्चेज गेनमा करसम्बन्धी व्यवस्था खारेजको माग गर्दै दुई वटा रिट दायर गरेका जानकारी दिएका छन्। जसमध्ये ७ वाणिज्य बैंकले एफपीओ करसम्बन्धी र १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जर तथा एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा सरकारले लगाएको कर नीतिको बदर माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र एभरेस्ट बैंक मुद्दामा गएका छैनन् । मुद्दामा नजाने चार वटा बैंकमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र एभरेस्ट बैंकलाई करका नयाँ व्यवस्थाले असर गरेको छैन। नेपाल बैंकलाई करसम्बन्धी व्यवस्थाले असर गरे पनि सरकारविरुद्ध मुद्दामा गएन।
‘आर्थिक ऐन ०८० ले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम र गाभिँदा वा प्राप्ति, मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आम्दानीमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेपछि सोको विरुद्धमा बैंकहरु सर्वोच्च गएका हुन् । कानुनबिनै कर लाग्ने व्यवस्था हुने देखिएको र उक्त सूचनामा उल्लिखित व्यवस्था कानुनको भूतलक्षी असर हुने देखिने रिटमा जिकिर गरिएको छ।
बैंकहरूले दर्ता गरेको एफपीओमा करसम्बन्धी रिटमा यसअघि आयकर ऐनमा नभएको शब्दावलीलाई सरकारको आदेश तथा आर्थिक ऐनको शीर्षकमा राखी अगाडिको कानुनसम्मत व्यवहार प्रतिकूल हुने गरी करको दायरामा ल्याउन नसकिने भएकाले उक्त व्यवस्था पूर्ण रूपमा बदर गर्न माग गरिएको छ ।
नयाँ कर भूतप्रभावी भएको, मातृ ऐनको प्रतिकूल र अधिकार क्षेत्र नाघेर आएको, न्यायिक सार्वभौम अधिकारविपरीत रहेकाले बदनियतयुक्त रहेको, वितरण गरेको बोनस सेयरको रकमलाई आयमा समावेश गरी कर लगाउन नमिल्नेलगायत कारण देखाउँदै उक्त व्यवस्था बदरको माग रिटमा गरिएको छ ।
‘एफपीओबाट प्राप्त प्रिमियम रकमबाट पुँजीको सृष्टि तथा वितरण भएपछि सेयरधनीहरूको परिवर्तन पनि असंख्य मात्रामा भइसकेको रिटमा दाबी गरिएको छ। यस्तै साविकका सेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान सेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जिकिर बैंकहरुको छ, ‘पुँंजीको वितरणबाट सम्बन्धित सेयरधनीलाई भएको लाभ अर्थात् बोनस सेयरको रकममा अग्रिमकर कट्टी गरी बुझाइसकिएको छ।
बैंकहरूलाई ०८० सालमा आएर कर लगाउँदा पछि सेयरधनी भएका वर्तमान सेयरधनीहरू जवाफदेही हुनुपर्ने र निजहरूलाई प्राप्त हुने लाभको रकममा कर लाग्न जाने भन्नु संविधानको धारा २५ द्वारा प्रत्याभूत हकको निर्विवादित अपहरण हुने भएकाले पनि यो दफा २६ को व्यवस्था सर्वथा बदरभागी भएको दाबी बैंकहरुको छ।
बैंकहरूले भूतप्रभावी करको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नहुने अडान लिँदै आएको थियो । उनीहरूका अनुसार यो व्यवस्था भूतदर्शी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत, संविधानको मौलिक हक उल्लंघन गरेको छ । आयकर निर्देशिका ०६६ को बुँदा नं १३.९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ भने आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने निर्णय गरी पत्राचार गरिसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा करसम्बन्धी रिटमा आयकर ऐनको दफा ४७ (क) ले व्यवसाय गाभिएका कारण हुने निसर्गका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक मर्जर वा प्राप्ति कुनै पनि तरिकाले व्यवसाय गाभिएको वा प्राप्त गरिएको अवस्थामा लागू हुने गरी आयकर ऐनलगायत कानुनमा छुट्टै वा विशेष व्यवस्था नगरिएकाले व्यवस्था खारेज माग गरिएको छ।
सरकारले एफपीओ र गाभिँदा तथा प्राप्ति प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’, कारोबारमा विगतमा भएको कारोबारमा अब नयाँ कर लिने व्यवस्था गरेको छ । तर बैंकहरूले विगतमा गरिसकेको कारोबारको समेत कर असुल गर्न ल्याइएको आर्थिक विधेयकका दफा २६, २७ र २९ को व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने अडान बैंकहरुको छ ।
रिट निवेदनको पूर्ण पाठ
