काठमाडौं। पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) भएको र कर्जा माग नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको विषय चर्चामा छ। बैंकहरूमा भएको निक्षेप वा अन्य स्रोतमार्फत सिर्जित लगानीयोग्य रकम पारिमाणिकरूपमा अवश्य पर्याप्त नै छ।
तर, वास्तवमा भने बैंकहरूसँग अहिले सहज देखिएको अवस्थामा पनि ठूलो परिमाणमा कर्जा दिन योग्य रकम अभाव नै छ। केही दिनमै मौज्दात तरलता सरकारी ढुकुटीमा ट्रान्सफर हुँदा प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुने प्रष्ट छ।
जसले गर्दा भोलिका दिनमा ब्याजदर महँगो हुने, मागअनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने र आज महँगिएको निक्षेपको ब्याज खर्चले भोलिका दिनमा बैंकको आम्दानी र नाफा नै घट्ने संकेत आजै देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज ४ सम्म वाणिज्य बैंकहरूले ५० खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा प्रणालीमा ८९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ तरलता मौज्दात छ।
पर्याप्त तरलता भएकै कारण बैंकहरूले अन्तरबैंक कारोबार नगर्दा ब्याजदरसमेत ३ प्रतिशत तल झरिसकेको छ। भदौ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी) रेसियो ८२.६४ प्रतिशत छ। यो सबै सूचकांकले इंगित गर्ने भनेकै अहिले बैंकिङ क्षेत्र सहज अवस्थामा छ भन्ने नै हो।
तर, पर्याप्त तरलता भएर सिडी सहज भएका अधिकांश वाणिज्य बैंक नयाँ कर्जा दिन संकोच मान्दै भोलिका दिनमा आउन सक्ने तरलता अभावल व्यवस्थापन गर्न अहिलेदेखि नै तयारी अवस्थामा बसेका छन्।
प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि केही बैंकको सिडी रेसियो सीमा नजिक छ भने केहीमा भोलिका दिनमा बोर्डर लाइन पुगेर नयाँ कर्जा विस्तारमा रोक लाग्ने प्रष्ट अहिले नै छ।
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये भदौ मसान्तसम्म ७ को सिडी रेसियो ८५ प्रतिशतमाथि ८७.३९ प्रतिशतसम्म, ७ को ८० प्रतिशतमाथि ८४.३४ प्रतिशतसम्म र ६ वटाको ७९.८४ प्रतिशत तल ७१.२१ प्रतिशतसम्म कायम छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी सिडी नबिलको हुँदा सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको छ।
नबिल, हिमालयन, एभरेस्ट, कुमारी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, एनएमबी र प्रभु बैंकको ८५ प्रतिशतमाथि हुँदा एनआइसी एसिया, राष्ट्रिय वाणिज्य, सानिमा, नेपाल एसबिआई, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल बैंकको ८० प्रतिशत तल सिडी रेसियो भदौ मसान्तमा कायम थियो।
अहिले सिडी बोर्डर लाइनमा पुग्नेमात्र नभएर सिडी ७० प्रतिशतहाराहारीमा हुने बैंकले पनि सहजरूपमा लामो समयका लागि ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बैंकरहरू स्वीकार्छन्।
प्रणालीमा माग पूरा गर्न नसक्ने पैसा पर्याप्त
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा मौज्दात तरलताको ६८ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय सञ्चित कोषको हो। जुन बैंकहरूले गत भदौ २५ गते निक्षेपका रूपमा सरकारबाट पाएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा पठायो। जसले गर्दा उक्त दिन प्रणालीमा १ खर्ब १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अधिक तरलता कायम भएको थियो।
भदौ २४ सम्म प्रणालीमा ५९ अर्ब रुपैयाँ तरलता थियो भने अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत ६.१७ प्रतिशतसम्म थियो।
सरकारले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेप गणना गर्न दिँदा बढेको तरलताबाट बैंकहरूले आफ्नो सहुलियतमा कर्जा लगानी गर्न पाएका छैनन्।
यस्तो निक्षेप दिने निर्णय गर्दा नै अर्थ मन्त्रालयले आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा उपयोग नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन हुने गरी अर्कोे व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्ने सर्तमा दिएको हो। यसको निगरानी राष्ट्र बैंकलाई गर्न निर्देशन छ।
सरकारबाट सर्तसहित पाएको पैसाबाट देखिएको तरलताबाट बैंकहरूले चाडपर्वको समयमा आउने कर्जाको माग पूरा गर्न सकेका छैनन्।
सञ्चित कोषको पैसाबाट बैंकहरूले चाडपर्वका लागि आवश्यक आयातको (एलसी) खोलेर दिने कर्जा दिन नपाएका हुन्। साथै, घरजग्गा, सेयर, सवारी, व्यक्तिगत कर्जासमेत बैंकले स्थानीय सञ्चित कोषको पैसाबाट दिन पाएका छैनन्।
सरकारले दिएको स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा कहिलेसम्मका लागि भन्ने यकिन नहुँदा बैंकहरूले लामो समयका लागि लगानी गर्न पाएको छैनन् भने छोटो समयका लागि आउने कर्जाको माग पनि उक्त पैसाबाट पूर्ति गर्न बन्देजजस्तै छ।
छोटो समयका लागि व्यापार तथा आयातका लागि आउने कर्जाका मागमा बैंकहरूले स्थानीय तहबाट प्राप्त पैसाबाट कर्जा दिन नपाउँदा समस्या भएको बैंकरहरू बताउँछन्।
‘स्थानीय तहको पैसाले गर्दा सिडी कायम त भएको छ। तर, ७५/८० को रेसियोमा सिडी हुने बैंकहरूले पनि सहजै कर्जा दिन सकेका छैनन्,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘चाडपर्वको सिजनमा आउने कर्जाको माग भनेको एलसी र सवारी कर्जा बढी हुन्। सरकारले दिएको निक्षेपबाट यी कर्जा दिन नमिल्दा बैंकको पैसा हात्तीकोे खाने दाँत एउटा र देखाउने दाँत अर्को भएजस्तै हो।’
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदै
अहिले प्रणालीमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ। असोज ४ सम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल ४३ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
भदौ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले कुल ४३ खर्ब ४६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। दुई दिनमै वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ६८ करोड रुपैयाँले घटेको छ। भविष्यमा यस्तो परिमाण थप घट्न सक्ने प्रष्ट छ। कारण हो, सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारको ऋण उठाउने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हो।
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रमार्फत उठाउँछ। राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकहरूले पुँजीको २५ प्रतिशत सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि आगामी पुससम्म १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका बनाएको छ। जसमध्ये ९५ अर्ब विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलबाट १५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने छ।
अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले ५४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। १० अर्बकाे ऋणपत्रका लागि आइतबार बोलकबोल हुँदैछ। योसमेत गरी ६४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बैंकबाट सरकारको खातामा जाने छ।
राष्ट्र बैंकले असोज १५ गते पुनः १० अर्बको, कात्तिक १७ गते १० अर्ब, मंसिर १३ गते १० अर्ब, मंसिर २७ गते १० अर्ब र पुस २७ गते १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै छ।
बैंकहरूले भोलिका दिनमा ६५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्रमै अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने छ। सोही कारण अहिलेदेखि नै केही बैंक भविष्यमा आफ्नो दायित्व बहन गर्न अहिलेको सहज अवस्थामा पनि कर्जा लगानी नगरी बसेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल बताउँछन्।
‘देखिएको तरलताअनुसार बैंकहरूले कर्जा दिन नसक्नुको कारण भनेको स्थानीयतहको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै दिनुपर्ने सर्तले हाे। अर्को भनेको सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाे हुँदा आफ्नो दायित्वअनुसार दिन रिजर्भमा पनि बसेका हुन सक्छन्,´ सहप्रवक्ता डा. पोखरेलले भने।
स्रोत व्यवस्थापन सकसले ब्याजदर थप बढ्दै
भदौमा कायम निक्षेपको ब्याजदरमा असोजमा ८ वटा वाणिज्य बैंकले ०.०१ देखि १.३० प्रतिशत बिन्दुसम्मले बढाएका छन्। बाँकी ७ वाणिज्य बैंकले अघिल्लो महिनाभन्दा असोजमा १.६ प्रतिशत बिन्दुसम्मले घटाएका छन्।
असोजमा वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा न्यूनतम ९.५० प्रतिशतदेखि अधिकतम ११.३५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन्। ब्याजदरको यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकमा निक्षेप तानातान राम्रैसँग भएको नेपाल बैंकर्स संघका एक सदस्य बताउँछन्।
जसले गर्दा अघिल्लो महिनाभन्दा कम ब्याज दिने बैंकबाट ठूलो परिमाणमा संस्थागत निक्षेप बाहिरिरहेको छ।
‘नयाँ निक्षेप आवश्यक भएर भन्दा पनि भएकै जोगाउन पनि असोजमा नबढाउन बैंकहरूले कात्तिकमा ब्याजदर बढाउँछन्,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षमा जस्तो चार्डपर्वमा कर्जाको माग यो वर्ष छैन, कर्जाको माग नहुने भएको मागअनुसार दिन नपाउने र निक्षेप जोगाउन दर पनि बढाइ राख्नुपर्ने हुँदा बैंकहरूको खर्च बढिरहेको छ।’
अहिले बैंकहरुले आवश्यकताअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न नपाउँदा र निक्षेपमा खर्च बढ्दा भोलिका दिनमा बैंकहरूको खर्च बढेर आम्दानी तथा नाफा नै घट्ने प्रष्ट छ।
