केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको विषय निकै चर्चामा छ। यद्यपि, अर्थतन्त्रको समस्या सुधारात्मक अवस्थामा रहेको पछिल्ला आर्थिक सूचकले देखाउँछन्। सुधारोन्मुख बाटोमा अगाडि बढे पनि पूर्णरूपमा सामान्य अवस्थामा आउन भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। आज मुलुक छाडेर बाहिरिने युवा संख्या अत्यासलाग्दो छ। मुद्रास्फीति, नागरिकको चरम निराशा, वाह्य लगानी नभित्रिनु, व्यावसायिक सटर खाली रहनुजस्ता कारणले अर्थतन्त्र अझै चलायमान हुन नसकेको संकेत गर्छ।
केही महिना अघिसम्म बैंकमा लगानीयोग्य रकम नभएको भन्दै अत्तालिएका हामी पछिल्लो समय उक्त रकम खर्च हुन नसकेको विषय उठाउँदै आएका छौं। निजी क्षेत्र कर्जा लिन तयार नभएको भन्दै उक्त विषयले पनि चर्चामा छ। खासगरी हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या के हो? युवा किन मुलुकमा बस्न खोजिरहेका छैनन्? सरकार र राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो छ? के–कति कारणले हामी आर्थिक समस्यामा फस्यौं? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. निरज पौडेलसँग क्यापिटल नेपालका लागि पदम भुजेलले गरेकाे कुराकानी :
कोरोना महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको र कमजोर भएको जस्ता विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। तपाईंले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
मैले अर्थतन्त्र विश्लेषण गर्दा छोटो समयको नभएर लामो अवधि (लङटर्म) हेरेर गर्ने गरेको छु। पछिल्लो ६ महिनामा के भयो? एक वर्षमा के भयो? भन्दा पनि पाँच वर्ष, १० वर्ष वा २० वर्ष अवधिमा के भयो? भन्ने तथ्यांकलाई तुलना गरेर मैले समग्र अर्थतन्त्र विश्लेषण गर्दै आएको छु। यसरी लङटर्म हिसाबले हेर्दा अहिले हाम्रो मुलुकमा जुन आर्थिक संकट वा समस्या छ भनिएको छ, त्यो त्यति अस्वाभाविक भने छैन। नेपालको औसतरूपमा जुन किसिमको क्षमता छ, त्यो क्षमताअनुसार नेपालको आर्थिक स्थिति नराम्रो भए पनि हामी धेरै कमजोर र तलको स्थितिमा भने छैनौं।
नेपालको ३०/४० वर्षको तथ्यांक हेर्दा यहाँ कुनै पनि आर्थिक मन्दी नभएको भए पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव २ प्रतिशत जतिमात्रै बढी हुन्थ्यो। २००८ मा जुन आर्थिक मन्दी भयो, त्यो भनेको धेरै ठूलो मन्दी थियो। त्यसले धेरै मानिसलाई रूवाएको थियो। तर, यो लामो अवधिको तथ्यांक र आर्थिक विकासलाई समग्रतामा हेर्ने हो भने त्यो मन्दी नभएको भए पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमा धेरै फरक पर्दैन थियो। उदाहरणका लागि यस्ता सबै किसिमका मन्दी हुँदैन थियो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत हुन सक्थ्यो, तर हाल ६ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धिदर भयो।
त्यस्तै किसिमले अहिलेको हाम्रो आर्थिक समस्या १० वर्ष अवधिको झ्याल बनाएर हेर्यो भने लामो अवधिको हिसाबमा धेरै अनौठो विषय होइन। यद्यपि, अहिलेको यो समस्याले मानिसलाई समस्या भने दिएको छ। कोरोना अवधिमा हामीले उत्पादन बन्द गरेको अवस्था थियो भने उपभोगलाई घटाउन सकेका थिएनौं। राज्यले मन्दीको समयमा न्यूनतम रेखाभन्दा तल नआओस् भनेर सहयोग गर्छ। त्यसो गर्दागर्दै राज्यले त्यसको मूल्य कतै न कतैबाट चुकाउनैपर्छ जुन हामीले हाल चुकाइरहेका छौं। यसका सन्दर्भमा हाम्रा विभिन्न किसिमका नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि केही असर पुर्याएको छ।
उदाहरणका लागि मुद्रास्फीतिमा हाम्रो मुलुकको कुनै भूमिका नै हुँदैन। भारतजस्तो देशमा त उसको मुद्रास्फीतिमा भूमिका हुन गाह्रो छ भने हाम्रो हुने कुरा भएन। त्यसैले सरकारलाई गाली गरेर केही काम छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले धेरै प्रयास गर्यो भने ८ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको ठाउँमा साढे ७ प्रतिशत हुन सक्छ। फेरि, त्यसका लागि हामीले जुन मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो झन् ठूलो र गम्भीर हुन सक्छ।
अहिलेको हाम्रो आर्थिक समस्या १० वर्ष अवधिको झ्याल बनाएर हेर्यो भने लामो अवधिको हिसाबमा धेरै अनौठो विषय होइन। यद्यपि, अहिलेको यो समस्याले मानिसलाई समस्या भने दिएको छ। कोरोना अवधिमा हामीले उत्पादन बन्द गरेको अवस्था थियो भने उपभोगलाई घटाउन सकेका थिएनौं। राज्यले मन्दीको समयमा न्यूनतम रेखाभन्दा तल नआओस् भनेर सहयोग गर्छ। त्यसो गर्दागर्दै राज्यले त्यसको मूल्य कतै न कतैबाट चुकाउनैपर्छ जुन हामीले हाल चुकाइरहेका छौं। यसका सन्दर्भमा हाम्रा विभिन्न किसिमका नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि केही असर पुर्याएको छ।
अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको खास स्थिति के हो? हामी कहाँनेर र कस्तो अवस्थामा छौं?
मेरो विचारमा यो हाम्रो आर्थिक रिकभरीको समय हो। हामीले जति गुमाउनु थियो, त्यो गुमाइसकेका छौं। अब त्योभन्दा बढी गुमाउने ठाउँ छैन। सन् २०२२ अन्तिमसम्म हामी राम्रै अवस्थामा थियौं, तर विभिन्न नीतिगत कारणले गर्दा हामी २०२३ को सुरूमा केही खस्किएको अवस्था बन्यो। मेरो विचारमा यो वर्ष ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा हामी पुग्न सक्छौं। अहिले वर्ल्ड बैंकजस्ता विभिन्न संस्थाको अध्ययन हेर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर साढे ५ प्रतिशतको हुनुपर्ने हो। हाल हामी केही खस्किएको अवस्थामा भए पनि जाने साढे ५ प्रतिशततर्फ नै हो। त्यसैले गर्दा केही ढिलाइ भने पक्कै भएको हो। गत वर्ष पनि हाम्रो अवस्थामा राम्रै भएको थियो। भूकम्पपछि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने मैले आँकलन गरेको थिएँ।
भूकम्पको एउटा सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालको ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबाट ५ प्रतिशतसम्म हामी पुग्यौं। लगातार तीन वर्ष ७/८ प्रतिशत हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर थियो। साढे ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भनेको त हाम्रो हक नै हो जस्तो भइसकेको छ। यो अवधिमा हाम्रो विभिन्न रेमिट्यान्स रोकिएको अवस्था थियो जसले हाम्रो उपभोग घटिरहेको थियो।
उपभोग बढाउन आय आवश्यक पर्छ जुन आय हाम्रोमा फर्कने क्रममा छ। अहिले पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने रोजगारीका लागि विदेशिन अनुमति लिनेको संख्या घट्दो मात्रामा छ। तर, कुल आउने रकमको मात्रा भने बढ्दो छ। यसबाट हाम्रा विदेशिएका व्यक्तिको काममा अनुभव बढ्दै गएको र तलब बढ्दै गएको देखिन्छ।
अर्कातर्फ, हाम्रो पर्यटन पूर्णरूपमा चल्ने अवस्थामा आएको छ। बैंक ऋणको स्थिति पनि सहज हुने अवस्थामा छ। गएको केही समयमा हामीले सबैभन्दा ठूलो नीतिगत गलत काम भनेको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हो। यसले हामीलाई ठूलो असर पुर्याएको छ। आयात प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा अगाडिको कुरा हेर्ने हो भने हाम्रो आयातभन्दा निर्यात वृद्धिदर एकदमै धेरै थियो। त्यो भनेको नेपालको अवस्थामा ऐतिहासिक हो।
अन्यथा, हाम्रो निर्यातको वृद्धिदर त्यो किसिमबाट कहिल्यै भएको थिएन। हामीलाई चाहिएको भनेको निर्यातको वृद्धिदर छिटोछिटो बढ्नुपर्यो र आयातदर घट्दै जानुपर्यो भन्ने हो। आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनसाथ हाम्रो निर्यात पनि छिटोछिटो घट्न थाल्यो। हामी आयात घट्यो र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर परेन भनेर खुसी भएरमात्रै हुँदैन, आयात घटेसँगै निर्यातमा एकदमै धेरै कमी आएको छ।
हामीले जसरी केही समय विभिन्न वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगायौं, यदि त्यो कदम नलिएको भए हामी श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्न सक्थ्यौं भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ। त्यो समयमा आयात प्रतिबन्ध नलगाएको भए हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो?
हाम्रोमा जुन विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको थियो, त्यो डराउनुपर्ने स्थितिमा थिएन। यदि हामीले आयातमा रोक नलगाएको भए पनि हामी श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने थिएनौं। हामीसँग विदेशी सञ्चिति तीन महिना आयात धान्न पुग्ने भए पनि के फरक पर्छ? किनकि, तीन महिना आयातलाई पुग्नु भनेको धेरै ठूलो कुरा हो। तीन महिनाको समयमा हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौं।
अहिले हामीसँग १० महिनालाई पुग्ने विदेशी सञ्चिति छ। सामान्यतया हेर्ने हो भने ६ महिना पुग्ने सञ्चिति राख्नुपर्छ। हामीले धेरै रकम थुपारेर काम छैन। त्यसलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। हाम्रोमा आयात घट्नासाथ निर्यात पनि किन घट्यो भने आयातका धेरै वस्तु प्रयोग गरेर निर्यात गरिएको हुन्छ। अर्थात, हाम्रो आयातमा निर्यातको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ।
हामीले सामान्यतया हिरालाई विलासिताको वस्तु भनेर भनेका हुन्छौं, तर त्यो हिराको सम्बन्ध अनेक विषयसँग हुन्छ। हामीलाई विलासी लागे पनि कसैका लागि त्यो हिरा अनिवार्य हुन्छ। त्यो भएन भने उसको आर्थिक उपार्जन, रोजगारी सबै गुम्छ। अर्थतन्त्र यस किसिमको जटिल हुन्छ। यसर्थ, निर्णय तहमा बसेका र माथिल्लो तहमा बसेका मानिसले यो ठिक यो बेठिक भनेर भन्न आवश्यक नै छैन।
गाडी लक्जरी भनेर हामीले कर लगाउने काम गर्छौं, तर गाडीमा रोजगारी पाएकाको संख्या एकदमै ठूलो छ। यसर्थ, त्यसमा काम गर्नेका लागि गाडी अत्यावश्यक विषय हो। आयात रोक्नासाथ हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन।
यस्तै यस अवधिमा बैंकहरूलाई पनि हामीले कडाइ गर्यौं। यद्यपि, त्यसमा केही जायज कुरा पनि छन्। मुद्रास्फीति भनेको धेरै जटिल विषय हो। यसर्थ, यस विषयमा हामी एकदमै सतर्क हुनु राम्रो हो र हुनु पनि पर्छ। हाम्रोमा मौद्रिक नीति राजनीतिक प्रभावले गर्दा केही लचिलो र कडाइ भएको देखिन्छ जुन अर्थतन्त्रका लागि निकै डरलाग्दो विषय हो। मौद्रिक नीति जहिले पनि कन्जर्भेटिभ नै हुनुपर्छ। उसले वृद्धि र रोजगारी हेर्ने होइन।
उसले मुद्रास्फीतिमात्रै नियन्त्रण गर्ने हो। उसले आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गर्ने हो भने वा रोजगारीका कुरा गर्ने हो भने त्यो राजनीतिक हुन्छ। त्यसैले जानेर बुझेर नै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कन्जर्भेटिभलाई दिइने गरिन्छ, लिबरललाई दिइँदैन। यसर्थ, यो अर्थबाट हेर्दा हाम्रोमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो।
अझै पनि कतिपय देशमा ५० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि छ। तर, यस्तो मुद्रास्फीति हाम्रो देशले धान्न सक्दैन। यसो भए राजनीति नै उथलपुथल हुन्छ। मलाई नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम भएकोमा गुनासो छैन। नेपालको क्षमताअनुसार आर्थिक वृद्धिदर छ। तर, हाम्रो गुणस्तर भने कम छ।
त्यति नै आयले हामीले जे गर्न सक्छौं, जस्ता कुरा प्राप्त गर्न सक्छौं, त्यसमा भने हामी कमजोर छौं। यति नै आयले हामीले धेरै नै राम्रो काम गर्न सक्छौं। राम्रो बाटो बनाउन सक्छौं। यसो त, हामीले कतिपय कुरा भने गरेका पनि छौं। अमेरिकाको औसत आयु ७१ वर्ष पुग्न २० हजार डलर चाहिएको थियो। अहिले १४ सय डलरमा नै हाम्रो औसत आयु ७१ वर्ष पुगिसकेको छ।
यस अवधिमा बैंकहरूलाई पनि हामीले कडाइ गर्यौं। यद्यपि, त्यसमा केही जायज कुरा पनि छन्। मुद्रास्फीति भनेको धेरै जटिल विषय हो। यसर्थ, यस विषयमा हामी एकदमै सतर्क हुनु राम्रो हो र हुनु पनि पर्छ। हाम्रोमा मौद्रिक नीति राजनीतिक प्रभावले गर्दा केही लचिलो र कडाइ भएको देखिन्छ जुन अर्थतन्त्रका लागि निकै डरलाग्दो विषय हो। मौद्रिक नीति जहिले पनि कन्जर्भेटिभ नै हुनुपर्छ। उसले वृद्धि र रोजगारी हेर्ने होइन।
पछिल्ला वर्ष युवा विदेशिने क्रम ठूलो छ। नागरिकमा धेरै नै निराशा देखिन्छ। हामीले यथार्थभन्दा बाहिर गएर सोचेका कारण पनि नागरिकमा निराशा देखिएको र युवा विदेशिएको अवस्था हो वा यसमा अन्य कारण पनि छन्?
हामीकहाँ यथार्थभन्दा बढी निराशा छ। यसका पनि विभिन्न कारण छन्। हाम्रा नेपाली खाडी मुलक अर्थात साउदी, कतार गएर हामी डराएका थिएनौं। तर, जब सबै युवा अमेरिका, अस्ट्रेलिया तथा जापान जान सुरू गरे, त्यसपछि भने हामी डराएका हौं। यसको कारण रोजगारीमात्र होइन, अर्थात आर्थिक कारणमात्र होइन।
यसमा हाम्रो सामाजिक गतिविधि र क्रियाकलापको ठूलो भूमिका छ। कतारमा डाक्टरको तलब ७ लाख हुन्छ। नेपालमा त्यति तलब कहाँ दिन सकिन्छ? अर्को सय वर्षसम्म पनि दिन सकिँदैन। अर्थात, तलबको विषयमा हामी उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनौं। आय बढाएर हामी विदेशिने नेपालीलाई यहीँ रोक्छौं भन्ने कुरा कल्पना नै नगरे पनि हुन्छ।
अस्ट्रेलियाजस्तो विश्वविद्यालय बनाउन, त्यहाँको जस्तो तलब दिन हामी सक्दैनौं। हामीले हाम्रा बालबालिकालाई नेपाललाई स्वीजरल्यान्ड बनाइदिन्छौं, सिंगापुर बनाइदिन्छौं भन्यौं तर सकेनौं र बनेन। त्यसपछि मानिसले १ लाखको टिकट काटेर सिंगापुर जान पाइन्छ भन्ने जान्यो र हामीले सपना देखाएअनुरूपको देशमा गयो।
उसलाई हामीले हुन नसक्ने सपना देखायौं जुन सपना उसले देखेर हुर्केको छ। हामीले यहाँको सपना देखाउन छाडेर उताको सपना देखाएका कारण नेपालमा युवा टिकाउन कठिन छ। नेपालमा आदर्शको हत्या भयो। यहाँको आदर्श आज नेपालमा छैन। नेपालीको आदर्श बाहिरिइसकेको छ।
कुनै पनि युवालाई हामीले सोध्ने हो भने उसले चाहेको र सपना देखेको विषय नेपालमा छैन। हामीले भौतिक कुरामा विकसित देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौं। सन् १८०० मा नै दौडिन सुरू गरेको समाजलाई १९८० मा दौडन सुरू गरेको हाम्रो समाजले कुनै पनि हालतमा जित्न सक्दैन। हामी त्यही अवस्थामा छौं।
हामीलाई अमेरिकाको जस्तो सबैलाई ६० वा ५५ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी नै आवश्यक छैन। थाइल्यान्डको हाराहारीमा हाम्रो आम्दानी भएको खण्डमा हामीलाई पुग्छ। तर, हामीले धेरै नै सपना बाँडेका छौं, ठूला सपना देखाएका छौं जुन सपना पूरा नहुने निश्चित छ। हामीले देखाएको सपना सस्तोमा पाउँछ भने त्यो युवा त्यहीँ जान्छ र जानु स्वाभाविक पनि हो।
धनी देशले कामदारलाई बोलाइरहन्छन् किनभने उनीहरूसँग कामदार नै छैनन्। यसर्थ नबोलाएको खण्डमा के गर्ने भन्ने उपाय नै उनीहरूसँग छैन। हामीले आम्दानीलाई मात्रै सफलता र मापक मान्ने हो भने युवालाई कसरी रोक्न सक्छौं? अब आम्दानीबाट हामीले हाम्रो युवालाई रोक्न सक्दैनौं भने अन्य कुरामा सक्छौं जुन कुरा हामीले गर्न आवश्यक छ। त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ। भारतको बिहार र नेपालमा खासै फरक छैन। भारत र नेपालमा पनि खासै फरक छैन। यदि हामीले प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचकांक हेर्ने हो भने फरक मानिँदैन।
हाम्रो सञ्चारमाध्यममा मात्रै भारतलाई हाइफाइ मानिन्छ तर तुलनात्मकरूपमा दक्षिण एसियामा सबैको अवस्था लगभग उस्तै छ। ८/१० वर्ष नेपालले आर्थिक वृद्धिलाई तीव्ररूपमा बढाउन सकेको खण्डमा हामी सजिलै त्यहाँ पुग्न सक्छौं। भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा २५ प्रतिशत रेमिट्यान्स छैन। त्यहाँको मानिस हाम्रोमा जसरी विदेशिएको पनि छैन। मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु अस्वाभाविक होइन। तर, हाम्रोजस्तो ठूलो संख्यामा यसरी बाहिरिनु भनेको समस्या हो। यो खतरा हो।
अस्ट्रेलियाजस्तो विश्वविद्यालय बनाउन, त्यहाँको जस्तो तलब दिन हामी सक्दैनौं। हामीले हाम्रा बालबालिकालाई नेपाललाई स्वीजरल्यान्ड बनाइदिन्छौं, सिंगापुर बनाइदिन्छौं भन्यौं तर सकेनौं र बनेन। त्यसपछि मानिसले १ लाखको टिकट काटेर सिंगापुर जान पाइन्छ भन्ने जान्यो र हामीले सपना देखाएअनुरूपको देशमा गयो।उसलाई हामीले हुन नसक्ने सपना देखायौं जुन सपना उसले देखेर हुर्केको छ। हामीले यहाँको सपना देखाउन छाडेर उताको सपना देखाएका कारण नेपालमा युवा टिकाउन कठिन छ। नेपालमा आदर्शको हत्या भयो। यहाँको आदर्श आज नेपालमा छैन। नेपालीको आदर्श बाहिरिइसकेको छ।
अहिलेको यो अवस्था हेर्ने हो भने अबको केही वर्षमा युवापुस्ता नै मुलुकमा नहुने अवस्था बन्ने देखिन्छ। यसलाई रोक्न गर्न अब के गर्नुपर्छ? कसले के भूमिका खेल्नुपर्छ?
मैले एउटा रिपोर्ट हेरेको थिएँ जसमा मोबाइल डेटाको प्रयोग घटिरहेको छ। किनभने, त्यो डेटा प्रयोग युवाहरूले गर्ने हो। विश्वविद्यालयहरू खाली हुँदै गएको छ। विदेशिएका युवालाई रोजगारी सिर्जना गरेर वा टन्नै फ्याक्ट्रमात्रै खोलेर हामीले रोक्न सक्दैनौं। यसमा दुई मत छैन। हामीले कति नै तलब दिन सक्छौं? कतारको जति त दिन सक्दैनौं। अब त्यति दिन नसकेपछि युवा उतै गइहाल्छन्।
हामीले युवालाई नेपाल बस्न लायक ठाउँ हो, अहिले जे भइरहेको छ, त्यो पनि राम्रो हो भनेर बुझाउन आवश्यक छ। त्यसैले यसमा सामाजिक कुरा छ भनेर मैले भनेको हो। यो आर्थिक कारण होइन। यो सामाजिक कारण हो। अहिले नेपालमा कोही पनि राम्रो छैनन् भन्ने कुरा केही सयमदेखि स्थापित गर्न खोजियो। त्यस्तै नयाँ व्यवस्थाले पुराना सबै कुरा मेट्न खोजियो। त्यो गर्दा मानिस रनभुल्लमा परे।
हाम्रा युवाहरू गतिहीन भएका छन्। युवालाई एउटा कुरामात्रै थाहा छ, त्यो भनेको विदेश जानु हो। हामीले धनी हुनु नै सफल हुनु हो भनेर सिकेका छौं। त्यसकारणले यो एकदमै गम्भीर हुने अवस्थामा छ। मैले युवालाई सकेसम्म मुलुकमै बस्नुपर्छ भनेर सिकाउने गरेको छु। अब त्यस्तै किसिमका अवसर आएको खण्डमा भने जानु पनि पर्छ। जानै हुँदैन भनेर भन्ने गरेको छैन। विदेश गएर कोही आएन भनेर चिन्तामात्रै मानेर पनि हुँदैन।
नेपालमा काम गर्न कति धेरै भारतीय नागरिक आएका छन्। यसर्थ, यो सामाजिक विषयवस्तुसँग पनि जोडिएको छ। युवा बाहिरिनुको समस्या आर्थिकमात्रै छैन। युवा नेपालमा टिक्न यहाँ उनीहरूले भविष्य देख्नुपर्ने हुन्छ। जुन भविष्य युवाले यहाँ देखेको छैनन्। हामीले शाेषक सामन्ती भनेर सबैलाई असन्तुष्टि हुने विषय राखेका छौं। हामीले पुरानोलाई जसरी भए पनि गाली गरेर बस्ने गरेका छौं। यसर्थ युवालाई आर्थिकरूपबाट मात्रै हामीले मुलुकमा रोक्न सक्दैनौं, यसका लागि सामाजिक र अन्य उपाय खाेजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र रिकभरी र रिबाउन्डको अवस्थामा छ भनेर भनिसक्नुभएको छ। हाम्रोमा किन रिबाउन्ड छिटो गतिमा हुन सकेको छैन? आर्थिक वृद्धिदर किन तीव्र गतिमा बढ्न सकेको छैन?
हाम्रो अर्थतन्त्र रिबाउन्डको अवस्थामा नै छ। अहिलेको ४/५ प्रतिशतले हाम्रो चित्त पनि बुझेको छैन। म पनि ६/७ प्रतिशतकाे आर्थिक वृद्धि होस् भन्ने चाहन्छु। १० प्रतिशत वा सोहाराहारी आर्थिक वृद्धिदर होस् भन्ने म चाहन्नँ किनभने छिटो विकास गरेको खण्डमा त्यसको फेरि अर्को किसिमको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। हामीले सिंगापुर, दक्षिण कोरिया भन्छौं, तर तिनीहरूले जुन मूल्य चुकाए, हामी त्यो मूल्य चुकाउन सक्दैनौं।
मुलुकै दुई टुक्रा भएको, २० हजार विदेशी सेना भएको अवस्था त्यहाँ छ, तर हामी त्यो कुरा स्वीकार गर्न सक्दैनौं। सिंगापुरमा तानाशाह छ, जुन हामीले स्वीकार गर्दैनौं। चीनमा के छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिरहेका छौं। हामीलाई स्वतन्त्रता पनि चाहिएको छ, अन्य धेरै कुरा पनि चाहिएको छ। तर, इतिहासले प्याकेजमा धेरै कुरा दिन्छ। हामीलाई चाहिएको कुरामात्रै दिँदैन। एउटा कुरा ल्याउन खोज्दा सो विषयसँग जोडिएर अन्य कुरा पनि आउँछन्।
हामीले अहिलेको अवस्थाभन्दा राम्रो गर्ने थुप्रै आधार छन् र त्यो हामीले गर्न सक्छौं। हाम्रो मुलुक सबैभन्दा बढी कर लिने मुलुकमध्यको एक हो। हाम्रोमा जिडिपीको २३ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर छ। भारत, बंगलादेश र चीनलगायत देशमा भने १० प्रतिशत छ। कर भारतमा भन्दा साढे दुई गुणा बढी भए पनि हामीले दिने सुविधा भने त्यहाँको जस्तो छैन।
कर नेपालमा बढी भएपछि रक्सौलमा उद्योग खोल्ने, वीरगन्जमा उद्योग खोल्ने काम कसले गर्छ? लगानीकर्ताले पहिला हेर्ने विषय भनेको कर हो। कर हाम्रोमा एकदमै बढी दरमा भएको कारणले गर्दा हाम्रोमा लागनी भित्रिन सकेको छैन। नेपालको कर २५ प्रतिशतमात्रै छैन। त्यो कर तिर्छु भन्दा पनि तिर्नका लागि निकै कठिन अवस्था छ। धेरै दुःख पाउनुपर्ने अवस्था छ।
हामीले औसत २५ प्रतिशतलाई एकैपटक घटाउन नसके पनि बिस्तारै घटाउन सकिन्छ। क्षेत्रगतरूपमा पनि भारत वा चीनको बराबरमा राख्ने हो भने पनि उनीहरूको बराबर भने कर लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बढी भएको खण्डमा लगानीकर्ता उता जान्छ, हाम्रोमा आउँदैन। यसका अलावा हाम्रोमा यातायात खर्च पनि एकदमै धेरै छ। यसर्थ, हामीले धेरै लोड भएका सामानहरू बनाएर बिक्री गर्न सक्दैनौं। हामीले बेच्ने भनेको हलुका सामान, पर्यटन, नक्साहरू, सूचना प्रविधि निर्यात गर्न सक्छौं। करको मात्रा एकदमै बढी भएका कारण नेपालमा लगानी हुन सकेको छैन।
हाम्रो अर्थतन्त्र रिबाउन्डको अवस्थामा नै छ। अहिलेको ४/५ प्रतिशतले हाम्रो चित्त पनि बुझेको छैन। म पनि ६/७ प्रतिशतकाे आर्थिक वृद्धि होस् भन्ने चाहन्छु। १० प्रतिशत वा सोहाराहारी आर्थिक वृद्धिदर होस् भन्ने म चाहन्नँ किनभने छिटो विकास गरेको खण्डमा त्यसको फेरि अर्को किसिमको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। हामीले सिंगापुर, दक्षिण कोरिया भन्छौं, तर तिनीहरूले जुन मूल्य चुकाए, हामी त्यो मूल्य चुकाउन सक्दैनौं।
हाम्रो करको दर यति धेरै बढी हुँदा पनि सरकारलाई चालू खर्च जुटाउन धौधौ भएको अवस्था छ। यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ?
हो, यो अवस्था हुँदा पनि मानिसले करै उठेन किनभने पुग्दै पुगेन भन्ने किसिमको कुरा गरेको पाइन्छ। विकास खर्च गर्नका लागि अनुदान लिनुपर्ने अवस्था छ। मैले त अनुदान लिनुहुन्न भनेकै पाँच वर्ष बढी भइसकेको छ। भारतले हिजो जुन स्थितिमा अनुदान लिन छाडेको थियो, त्योभन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा आज हामी छौं। हामीले आएको आम्दानी टेलिभिजन किनेर सक्यौं, अब बच्चालाई पढाउन सकिएन भनेजस्तै हो।
यसका लागि टेलिभिजन नै सानो किन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रोमा यति ठूलो प्रशासनिक संयन्त्र किन चाहियो? यसलाई सानो बनाउन सकिन्छ। लाइसेन्स बनाउन चारवटा कागज आवश्यक पर्ने ठाउँमा एउटा बनाउन सकिन्छ। हामीले घुस नखानु भनेर मानिसले घुस नखाने होइन। घुस खाने बाटाहरू बन्द गरिदिनुपर्छ।
चारवटा हस्ताक्षर चाहिने छ भने त्यसलाई दुइटामा झारिदिने, १० वटा झ्याल जानुपर्ने ठाउँमा दुईवटा झ्यालबाट काम बन्ने वातावरण बनाइदिने गर्नुपर्छ। यसो भएको खण्डमा भ्रष्टाचार हुने बाटाहरू नै कम हुन्छन्। त्यसपछि भ्रष्टाचार कम हुन्छ। एउटा कोठामा चारवटा टेबुल राखेर काम गर्यो भने भ्रष्टाचार नै हुन पाउँदैन। हाम्रोमा काम गरेर खाने वातावरण छैन। यो सुधार गर्नासाथ हामीले ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सजिलै हासिल गर्न सक्छौं।
हाम्रो जुन पूर्वाधार छन्। अब नयाँ पूर्वाधार केही समयका लागि बनाउन बन्द गर्नुपर्छ। हाम्रोमा १९९० मा १० हजार किलोमिटर पनि बाटो थिएन, अहिले ८० हजार किलोमिटर छ। अब त्यो बाटोको सुधार गर्न लाग्नुपर्छ। हाम्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या पनि पुग्यो। अब भएको पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय बनाउने र बढिभन्दा बढी फाइदा लिने काम गर्नुपर्छ।
हामीले बाटोको गुणस्तर बढाउने, बिजुलीलाई लोडसेडिङ नहुने बनाउनेजस्ता कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ। अर्को कुरा गर्दा हाम्रो सरकारको हात फैलिएको छ। यति धेरैतर्फ हात हालेको छ कि कुनै पनि काम राम्राेसँग गर्न सक्दैन। सरकारले भनेको अत्यावश्यक र न्यूनतम कामहरू मात्रै गर्ने हो। हाम्रोमा भनेको सरकार आफैं रेफ्री बस्ने र आफैंले गोल हान्ने काम गरेको छ। सरकारले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो, जो कमजोर छ उसले हार्नु नै पर्छ। नत्र, राम्रो टिम कसरी बन्छ? यसर्थ उद्योग-व्यवसाय पनि सबैलाई टिकाउने होइन। जो राम्रो छ, त्यो टिकाउने हो।
कृषिमा अनुदान पनि सरकारले गोल हानेको हो, जुन काम सरकारले गर्ने होइन। नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा गर्नुपर्ने हो, त्यसमा भने ध्यान छैन। पुल बनाउने, सडक बनाउनेमा मात्रै सरकारको ध्यान छ। वास्तवमा सरकारको ध्यान सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मौद्रिक नीतिजस्ता कुरामा हुनुपर्ने हो। त्यस्तै केही गरेर पनि गरी खान नसक्नेहरूलाई भने सरकारले हेर्नुपर्छ। यस्तो कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा हाम्रो ध्यान जताततै छ जसले काम गर्न सकेको छैन। आर्मीको संख्या नै हाम्रो कम छ। यो संख्या बढाउनुपर्ने हुन्छ।
हामीले बाटोको गुणस्तर बढाउने, बिजुलीलाई लोडसेडिङ नहुने बनाउनेजस्ता कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ। अर्को कुरा गर्दा हाम्रो सरकारको हात फैलिएको छ। यति धेरैतर्फ हात हालेको छ कि कुनै पनि काम राम्राेसँग गर्न सक्दैन। सरकारले भनेको अत्यावश्यक र न्यूनतम कामहरू मात्रै गर्ने हो। हाम्रोमा भनेको सरकार आफैं रेफ्री बस्ने र आफैंले गोल हान्ने काम गरेको छ। सरकारले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो, जो कमजोर छ उसले हार्नु नै पर्छ। नत्र, राम्रो टिम कसरी बन्छ? यसर्थ उद्योग-व्यवसाय पनि सबैलाई टिकाउने होइन। जो राम्रो छ, त्यो टिकाउने हो।
बैंक कर्जा जुनरूपमा विस्तार भयो, त्यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग गरेन र यसले केही समस्या ल्याएको भन्ने गरिन्छ। यसमा कत्तिको सत्यता छ?
कोरोना महामारीका समयमा हामीले कर्जालाई केही खुकुलो बनायौं। त्यस्तो भए पनि त्यो फेरि फर्केर आउन केही सयम अवश्य लाग्थ्यो। त्यो अवधि चार वर्ष लाग्छ भनिन्छ जुन साइकलमा हामी छौं। नेपालका लागि १० खर्ब राजस्व संकलन हुनु भनेको निकै ठूलो कुरा हो। तर, यो रकमको अधिकांश भाग तलबमा सकिन्छ। प्रजातन्त्र आएपछिको कुरा गर्दा सुरूमा हाम्रोमा दुई तिहाइ विकास खर्चमा जान्थ्यो र बाँकी बसेको तलबमा जान्थ्यो।
हाल भने ८० प्रतिशत तलबमा सकिन्छ र बाँकी २० प्रतिशतमात्रै विकास खर्चमा जान्छ। यसरी हेर्दा यही अवस्थामा हामी अगाडि बढ्यौं भने हाम्रो सरकार टाट पल्टने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ। श्रीलंकामा अर्थतन्त्र संकटमा परेको हो। हाम्रोमा भने सरकार संकटमा पर्ने देखिन्छ। सरकारले सबैतिर हात हालेको छ र दायित्व धेरै छ।
अबका केही वर्षमा उठेको सबै रकम तलबमा खर्च हुने समय आउँछ। हामीले विकासका लागि छुट्टयाएको बजेटको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसको आधा पनि राम्रोसँग खर्च हुँदैन। यस्तो भए पनि बैंकमा लिक्विडिटी बढ्नु पनि स्वाभाविक हो। तर, अहिले खराब कर्जा प्रतिशत हेर्दा हाम्रो धेरै नराम्रो अवस्था छैन। ब्याजदर पनि बिस्तारै सही ठाउँमा आउँछ। रेमिट्यान्स भित्रिने, पर्यटक बढ्ने भएपछि यी अन्य समस्या समाधान हुन्छ। यो बीचमा ब्याजदर अझ बढाएको भए यो समस्या अझ छिटो समाधान हुन्थ्यो किनभने ब्याज बढी भएपछि बैंकमा पैसा आउँथ्यो र त्यो संकट कम हुन्थ्यो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको योजना ल्याएको छ भन्ने पनि गरिन्छ। यो कार्यान्वयनमा जाँदा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार हुने देखिन्छ? दोस्रो चरणको सुधार कति आवश्यक हो?
मैले पहिलोपटक यो कुरा सुन्दा पनि निकै चासोका साथ हेरेको थिएँ। वास्तविकतामा गहिरिएर हेर्दा यसमा त्यस्तो सुधारको संकेत देखिँदैन। हामीले पहिलो चरणको आर्थिक सुधार १९८५ देखि १९९५ मा गरेका हाैं। त्यसको एक प्रतिशत पनि यो बजेट छैन। त्यसका लागि सरकारको एकदमै ठूलो राजनीतिक शक्ति हुनुपर्छ।
भारतले पनि मोदी सरकार आएपछि अर्थतन्त्रलाई अझ खुकुलो बनाउँदै गएको छ। त्यसलाई पनि यसरी हेरिँदैन। भारत वा नेपालमा यस्ता संरचनालाई रिफर्म गर्ने कुरा एकदमै बाध्य भएको अवस्थामा मात्रै गरिन्छ। भारतमा एक हप्तालाई मात्रै पैसा बाँकी भएपछि सुधार गरेको हो। हाम्रोमा पनि त्यस्तो भएपछि मात्रै दोस्रो चरणको सुधार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
सुधार गर्दा सरकारले चलाएका जति पनि संस्थानहरू छन्, ती सबैलाई निजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। घाटामा गएका मात्रै होइन, नाफामा रहेका संस्थानहरूलाई पनि निजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै करको दायरा फराकिलो बनाउने र करको दर भने कम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा केही समयलाई हामीलाई दुःख हुन्छ, तर लामो अवधिका लागि फाइदा हुन्छ भनेर जनतालाई बुझाउने र त्यो जोखिम उठाउने सरकार आवश्यक छ।
त्यो छनाैट यो सरकारमा देखिँदैन। अब आवश्यकताको कुरा गर्दा दोस्रो चरणको सुधार एकदमै आवश्यक विषय हो। हाम्रो संविधानमा समाजवाद भनेर लेखेको छ। तर, हामी सबैलाई निजी सम्पत्ति मनपर्छ। व्यक्तिगतरूपमा हामीलाई कम कर तिर्न मन लाग्छ। समाजवादले भने धेरै कर तिनुपर्छ भनेर भन्छ। यसरी हेर्दा हामी अलमलमा भएको मलाई लाग्छ।
नेपालमा नयाँ उद्योग र लगानी भित्रिन नसक्नुको प्रमुख कारण कर प्रणाली हो? वा अन्य पनि कारण छन्?
नेपालमा बाहिरी लगानी भित्रिन नसकेको प्रमुख कारण कर प्रणाली हो। इराकमा पनि लगानी जाने गरेको छ। युद्ध भइरहेको छ, अप्ठेरो भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि नाफा प्राप्त हुने भएपछि लगानीकर्ताले त्यहाँ लगानी गर्ने काम गर्छन्। पुँजीको राष्ट्रियता हुँदैन। तर, हाम्रो नेपालमा बाहिरको लगानीलाई दलाल पुँजीपति भनेर भनिन्छ।
त्यस्तै स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। हामीले पुँजीमा भेदभाव गर्नुहुँदैन। अनुदान र आयातभन्दा लगानी ल्याउन सय गुणाभन्दा बढी हो। यसमा रोजगारी पनि धेरैले पाउँछन्। हाम्रोमा आउने अहिलेको बाहिरी लगानी भनेको घुस खुवाएर आउने लगानी हो, जसले रोजगारी र अर्थतन्त्रमा योगदान कम गर्छ।
त्यसैकारण पनि निजीकरणमा जानुपर्ने, अर्थतन्त्र रिफर्म गर्नुपर्ने बाटामो हामी जानैपर्छ। यसको साथमा राज्यले एकदमै कमजोर नागरिकलाई भने सहयोग गर्ने र साथ दिने काम पनि गर्नुपर्छ। काठमाडौंको मानिसको औसत आयु ८० वर्ष होला, तर उसले वृद्धभत्ता ६० वर्षबाट लिन थाल्छ। जुम्लामा औसत आयु ६० वर्ष होला, उसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै खान पाउँदैन। त्यसैले अवस्था र स्थिति हेरेर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। हाम्रोमा एउटा रूख काट्नका लागि पनि निकै कठिन अवस्था छ। हामीले सबै अरूको नीतिलाई नक्कल गरेर हुँदैन किनभने हामीलाई आर्थिक उन्नति आवश्यक छ।
अहिले बैंक, बिमा कम्पनी, चुरोट फ्याक्ट्री खोल्न, निजीरूपमा विश्वविद्यालयहरू खोल्न नसक्ने अवस्था छ। यो खुला हुनुपर्ने हो वा होइन?
यस्ता उद्योगहरू खोल्न, संस्थाका लागि लाइसेन्स दिनेलगायत सबै काममा बाटो खुला गरिनुपर्छ। म भएको भए खोलेर एक वर्षमा जानकारी दिँदा हुन्छ भनेर भन्थेँ। खोल्ने काम गर्ने, रोजगारी दिनेजस्ता काम गर्नुपर्नेमा हाम्रोमा पहिल्यै निकै कठिन अवस्था बनाइएको छ। फेरि, यस्तो सुधार भए पनि हाम्रो मुलुक सिंगापुर भने हुँदैन।
हाम्रो आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा पुग्छ। ५० वर्षमा गर्ने आर्थिक वृद्धि र विकास ३० वर्षमा हुन्छ। फेरि, हामीले ठूलो सपना बाँडेर हुँदैन। आयका हिसाबमा, भौतिक पूर्वाधारको हिसाबमा मलाई गुनासो छैन। बाटो १० हजारबाट ८० हजार किलोमिटर पुगेको छ। अहिले हामी वर्षको दशौं हजार डाक्टर उत्पादन गरिरहेका छौं। धेरै मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन्। टेलिकम, एयरलाइन्स, सिमेन्ट फ्याक्ट्री हरेक हिसाबमा प्रगति भएको छ।
हिजो एउटा बाँसबारी जुत्ता कारखाना थियो र ५ सयले रोजगारी पाएका थिए। अहिले सयवटा फ्याक्ट्री छन् र १ लाखले रोजगारी पाएका छन्। यतिमात्रै होइन, नेपालले आज जुत्ता निर्यात पनि गर्छ। यहाँ अहिले गाली त्यो कारखाना बेच्यो भनेर गरिन्छ। त्यसलाई कौडीको भाउमा बेचियो होला, केही अनियमितता भयो होला, त्यो अलग पाटो हो।
तर, आज निजीमा छाड्नासाथ हाम्रोमा जुत्ता उनकै द्योग धेरै नै फस्टाएको छ। निजीमा गएपछि हामीले एयरलाइन्स धेरै पाएका छौं। उद्योगपति हुँदा शोषक भनिन्छ, गाली गरिन्छ भने उनीहरूले उद्योग खोल्दैनन्। त्यसैले उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। व्यापारी र राजनीतिज्ञ मिलेर गर्ने निर्णयलाई फासिज्म भनिन्छ। यस्तो प्रणालीलाई फासिस भनिन्छ।
