विश्वास र सहकार्यको प्रवाहमा खडेरी परेको र विश्वासको सङ्कटले संसारभरि प्रभुत्व स्थापित गरिरहेको आजको सन्दर्भमा ‘विश्वासको पुनर्निर्माण र वैश्विक ऐक्यबद्धताको पुनःप्रकाश’ विषयमा आफ्ना विचार राख्ने योभन्दा उपयुक्त समय सायद अर्को हुने छैन।
आज भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पुनरुत्थान, शक्ति ध्रुवीकरण र आर्थिक राष्ट्रवाद, विश्वशान्ति र सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने कारणले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बडापत्रको प्रारम्भिक उद्देश्य प्राप्ति नै गम्भीर दबाबमा परेको छ्र। हातहतियारमा खर्च बढेको छ तर रुपान्तरणको २०३० कार्यसूची वा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका प्रयासमा स्रोत अपुग भएको छ।
हामीले यसलाई सच्याउनै पर्छ र शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको साझा उद्देश्य प्राप्तिमा प्रयासहरु केन्द्रित गर्नुपर्छ। विश्वले नै अभूतपूर्व प्रकृतिका चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको आजको सन्दर्भमा आपसी विश्वास आर्जन गर्दै साझेदारी र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने र ऐक्यबद्ध भई काम गर्नु समयको पदचाप हो।
यस सन्दर्भमा मैले नेपालको प्रधानमन्त्रीका रुपमा सन् २००८ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशाल महासभालाई सम्बोधन गरेको स्मरण ताजै छ। नेपालले त्यतिखेर ऐतिहासिक रूपान्तरणको यात्रा तय गरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वबाट समावेशी र राज्यले नै अपनत्व ग्रहण गरेको शान्ति प्रक्रिया, सदियौँ लामो सामन्ती राजसंस्थाको शासनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समाजका सबै वर्ग र तप्काको सहभागिता सुनिश्चित भएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक राजनीतितर्फको रुपान्तरण।
हामीले रुपान्तरणको लामो यात्रा तय गरेको पनि १५ वर्ष भयो। हामीले यो दौरानमा शान्ति प्रक्रियाको सङ्क्रमणकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसैगरी, हामीले निर्वाचित संविधान–सभामार्फत सन् २०१५ मा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्यौँ। यो संविधानले मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनजस्ता विषयलाई सुनिश्चित गरेको छ।
त्यसैगरी, नेपालमा लगातार दुईपटक सफलरुपमा सम्पन्न भएको सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनले शासन प्रक्रियाको सबै तहमा महिला, दलित, युवा र न्यून प्रतिनिधित्व भएको समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि भएको छ। हामीहरु स्थानीय सभाहरुमा महिलाको ४१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सफल भएका छौं। प्रादेशिक र सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपालमा लगातार दुईपटक सफलरुपमा सम्पन्न भएको सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनले शासन प्रक्रियाको सबै तहमा महिला, दलित, युवा र न्यून प्रतिनिधित्व भएको समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि भएको छ। हामीहरु स्थानीय सभाहरुमा महिलाको ४१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सफल भएका छौं। प्रादेशिक र सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको ।
हामीले सम्प्रभुता नेपाली जनतामा नीहित हुने र नागरिक स्वयं राज्यशक्तिका शाश्वत स्रोत रहने विषय दह्रोरुपमा स्थापित गरेका छौं।
अहिले हामी विशिष्ट, राष्ट्रिय अपनत्व रहेको र मौलिक प्रकृतिको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कामको अन्तिम चरणमा छौं। मेरो राजनीतिक कार्यसूचीको प्रमुख प्राथमिकता नै सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्गो लगाउनु रहेको छ। देशको प्रधानमन्त्री र बृहत् शान्ति प्रक्रियाको सह–हस्ताक्षरकर्ताका रुपमा मैले प्रमुख सरोकारवालाबीच दूरी कम गरी सहमति निर्माण गर्न गम्भीर प्रयत्न गर्दै आएको छु।
द्वन्द्वपीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न, शान्ति, न्याय र पुनःलाभबीच सही सन्तुलन कायम गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा समाजको बृहत्तर अपनत्व ग्रहण गराउने उद्देश्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको छ।
बृहत् परामर्शको प्रक्रियाबाट निर्माण भएको यो प्रस्तावित विधेयकले पीडित–केन्द्रित अवधारणालाई अवलम्बन गरेको छ र पुनःलाभ पाउने पीडितको अधिकारलाई सम्मान गरेको छ। यो प्रक्रियामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर प्रकृतिका घटनामा आममाफी हुने छैन। यसको मुख्य उद्देश्य देशमा दिगो शान्ति बहाली गर्नु र शान्ति, न्याय र मेलमिलापमार्फत समाजमा अमनचैन कायम गर्नु रहेको छ।
म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति–प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने हाम्रो अन्तिम प्रयासमा सहयोग र शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुन र द्वन्द्व रूपान्तरणको सफल र दुर्लभ उदाहरणको उचित मूल्याङ्कन गरिदिनुहुन पनि अपिल गर्छु।
नेपालको राजनीतिक यात्राले स्थिर स्वरुप लिएका सन्दर्भमा अब हाम्रो प्राथमिकता आर्थिक रूपान्तरणको कार्यसूचीमा केन्द्रित रहेको छ। हामी सामाजिक–आर्थिक वृद्धि र विकासले मात्र राजनीतिक उपलब्धिहरुको संरक्षण हुनसक्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।
यही विषयको आलोकमा सङ्घीय सरकारको मुख्य चासो विकास–निर्माणको गति बढाउन सबै ऊर्जा र स्रोत परिचालन गर्ने र सुशासन सुनिश्चित गर्ने रहेको छ।
हामी सन् २०२६ भित्र अतिकम विकसित देशको अवस्थाबाट स्तरोन्नति हुनेछौँ र यो विकासक्रमलाई उपयुक्त, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। यतिखेर हामी स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन रणनीतिलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रियामा छौं।
हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई विकास परिदृश्यको केन्द्र र प्राथमिकतामा राखेका छौं। यद्यपि, कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तन र बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले दिगो विकासका प्रगतिमा चुनौती प्रस्तुत गरेका छन्। तसर्थ, हामी विकास सहयोग, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन र एसडिआर विनियोजन, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोगको स्वरुपमा अन्तरर्राष्ट्रिय सहायता उन्नत तहमा उपलब्ध गराउन आह्वान गर्दछौं।
हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई विकास परिदृश्यको केन्द्र र प्राथमिकतामा राखेका छौं। यद्यपि, कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तन र बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले दिगो विकासका प्रगतिमा चुनौती प्रस्तुत गरेका छन्। तसर्थ, हामी विकास सहयोग, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन र एसडिआर विनियोजन, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोगको स्वरुपमा अन्तरर्राष्ट्रिय सहायता उन्नत तहमा उपलब्ध गराउन आह्वान गर्दछौं।
दिगो विकास लक्ष्यका लागि प्रत्येक वर्ष पाँच सय अमेरिकी डलर वृद्धि गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले गर्नुभएको आह्वानलाई नेपाल स्वागत गर्छ।
अल्पविकसित राष्ट्र (एलडिसी) हरूका अध्यक्षको हैसियतमा भन्नुपर्दा, हामी मुख्यतः एलडसीहरूसँग र राष्ट्रसङ्घीय मञ्चहरूमा सान्दर्भिक विषयमा सहकार्यका लागि सहभागी हुन्छौं, जसले गर्दा हाम्रो सामूहिक हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुन्छ। राष्ट्र सङ्घका महत्वपूर्ण प्रक्रिया, विकास प्रणाली र हाम्रा साझेदारहरुको विकास सहयोग ढाँचामा दोहा कार्ययोजनाको मूलप्रवाहीकरण होस् भन्नेमा हाम्रो जोड छ। एलडिसीको फाइदाका लागि स्वच्छ र समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि हामी आह्वान गर्दछौं।
दोहा कार्ययोजना (डिपिओए) ले अघि सारेका ऋण राहत, ऋण पुनसंरचना र ऋण विनिमय जस्ता अवधारणाका समन्वित नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनैपर्छ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी सङ्कटका रूपमा देखिएको छ र यसका असर नियन्त्रणका लागि समय घर्कंदै छ। यससम्बन्धी हाम्रा निष्क्रियता वा न्यून पहलका कारण मानवताविरोधी प्रलयकारी परिणाम निम्तने निश्चित छ। अतःहामीले स्पष्टरूपमा समय कार्यतालिकासहितको योजना र प्रतिबद्धता जनाउनैपर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता सङ्कटापन्न हिमाली देशले धेरै मार खेपिरहेका छन्।
हिमाल २ अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि सफा र स्वच्छ पानीको स्रोत हो। विश्व उष्णताका कारण तीव्ररूपमा हाम्रा हिमालमा हिउँ पग्लिरहेको छ। यसले पहाडमा बस्ने मानिसहरूको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पारिरहेको छ र सोभन्दा तल रहेको विभिन्न जीवजस्तु र लाखौँ मानसिको जीवनमा असर परिरहेको छ। त्यसैगरी बाढी, पहिरो र अन्य अतिशय जलावायु घटनाहरूले निम्त्याउने मानवीय र आर्थिक क्षति त्यत्तिकै चिन्ताजनक विषय हुन्।
हाम्रातर्फबाट, हामी पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छौं। नेपालले पनि सन् २०४५ सम्ममा नेट–जिरो (कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने) को महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। हामीले पछिल्लो राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडिसी) पेस गरिसकेका छौं र त्यसलाई हाम्रा राष्ट्रिय नीति र योजनासँग तादात्म्य गरिएको छ।
प्रभावकारी अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपाय र हरित तथा उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनसहित जमिन, जङ्गल र जलस्रोतको संरक्षण एवं दिगो व्यवस्थापन हाम्रो प्राथमिकता हो। यस सम्बन्धमा, स्वच्छ ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चितताका लागि हामी काम गरिरहेका छौं।
जलवायु वित्तमा सहज पहुँचले न्यून कार्बन र जलवायु उत्थानशील विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ। त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्–हानि तथा नोक्सान कोष, एक सय अमेरिकी डलर करको प्रतिबद्धता पूर्ति तथा अनुकूलन र जलवायु वित्तको दोब्बर वृद्धि।
विडम्बना त यो छ, मेरो देश नेपाल जहाँ ४५ प्रतिशतको जङ्गलसहितको सघन जैविक विविधता छ, क्षेत्रफलको १५ प्रति उच्च पहाडी भाग छ, साथै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अत्यन्त न्यून छ र पर्यावरणीय संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ, तर पनि जलवायु परिवर्तनको सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा छ। यस्तो खालको अमिल्दो अवस्थाको सम्बोधनका लागि क्षतिपूर्ति संयन्त्रको अत्यन्त आवश्यकता छ जसले गर्दा यस्ता देशले यस धर्तीलाई हरित बनाइराख्न सकारात्मकरूपमा भूमिका खेल्छन्।
विडम्बना त यो छ, मेरो देश नेपाल जहाँ ४५ प्रतिशतको जङ्गलसहितको सघन जैविक विविधता छ, क्षेत्रफलको १५ प्रति उच्च पहाडी भाग छ, साथै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अत्यन्त न्यून छ र पर्यावरणीय संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ, तर पनि जलवायु परिवर्तनको सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा छ। यस्तो खालको अमिल्दो अवस्थाको सम्बोधनका लागि क्षतिपूर्ति संयन्त्रको अत्यन्त आवश्यकता छ जसले गर्दा यस्ता देशले यस धर्तीलाई हरित बनाइराख्न सकारात्मकरूपमा भूमिका खेल्छन्।
कतिपय देशभित्रै र एकापसमा द्वन्द्व हुनु सुखद होइन। नेपाल कुनै पनि देशको भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र देशको सार्वभौमिकताविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारका धम्की र यसको प्रयोगविरुद्ध छ। लिबिया, सिरिया र यमन देशका नागरिक लम्बिँदो सङ्कटका मारमा छन्। उनीहरूको दुःखको अन्त्य हुनैपर्छ। यमनमा राष्ट्र सङ्घको मध्यस्थतामा हुने युद्धविरामलाई दिगो शान्तितर्फउन्मुख गराउनुपर्छ। लिबियाको गतिरोध हटेर शान्ति र मेलमिलापको मार्गमा जानुपर्छ।
त्यसैगरी प्यालेस्टाइनका जनता लामो समयदेखि जारी द्वन्द्वको अन्त्य र शान्तिका लागि हकदार छन्। नेपाल इजराइल र प्यालेस्टाइनसँगको द्विदेशीय समाधानका लागि आफ्नो समर्थन दोहोरयाउँछ। यसका लागि उनीहरू राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावहरूका आधारमा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा शान्तिपूर्णरूपमा एकापसमा बस्न सक्छन्।
विश्वमा जारी द्वन्द्वको राष्ट्रिय अपनत्वसहितको शान्तिपूर्ण न्यायिक र दिगो समाधानका लागि हाम्रो समर्थन जारी छ। समावेशिता, सशक्तीकरण, आर्थिक समृद्धि र न्यायमा आधारित शान्ति नै दिगो हुने गर्छ।
सामूहिक विनाशको हतियारको प्रसारले विश्वशान्ति र सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको छ। आणविक हतियारको भण्डार, हतियारको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र सैन्य खर्चमा पनि बढोत्तरी उत्तिकै चिन्ताजनक छ।
नेपाल आफ्नो आह्वानलाई पुनःजोड दिन चाहन्छ– आमविनाशकारी जैविक, रासायनिक, आणविक र रेडियोधर्मीलगायत सबै हतियारको पूर्णरूपमा र समय निर्धारित निःशस्त्रीकरण।
एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति र निःशस्त्रीकरणका लागि राष्ट्रसङ्घीय क्षेत्रीय केन्द्रको मुकाम रहेको राष्ट्रको हैसियतमा, काठमाडौँ प्रक्रियालगायत क्षेत्रीय प्रक्रियाले विश्व निःशस्त्रीकरणलाई सबल बनाउनेमा नेपालको विश्वास छ। साइबर स्पेसमा र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को अन्तर्राष्ट्रिय नियमनका अभावमा बहुपक्षीय नियमनको खाँचो छ।
एआईको दाहोरो प्रयोगले सुसूचित बहसको खाँचो औंल्याएको छ, जसले गर्दा यसको सम्भाव्य दुरुपयोग नियन्त्रण होस् र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सबल बनोस्।
नेपाल आतङ्कवादका सम्पूर्ण रूप र अभिव्यक्तिको भत्र्सना गर्छ। हामी आतङ्कवादविरुद्ध बृहत् वैश्विक सन्धिको चाँडो निष्कर्षका लागि आह्वान गर्छौँ।
मानवाधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि नेपालको प्रतिबद्धता अक्षुण्ण र अटल छ । हामी प्रजातन्त्र, विकास र मानवाधिकारका लागि एकीकृत प्रयासमा विश्वास गर्छौँ।
त्यसैगरी, आप्रवासी कामदारको सुरक्षा, सम्मान र भलाइका लागि नेपालले उच्च महत्त्व दिएको छ। हामी सबैका लागि आप्रवासन सुनिश्चित गर्न सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित बसाइँसराइसम्बन्धी वैश्विक सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आह्वान गर्छौँ।
पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताले नेपालको पराराष्ट्र नीतिलाई निर्देशन गर्छन् । सद्भाव, सौहार्द र भ्रातृत्व नै हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताका मूलभूत मान्यता हुन्।
हामी सार्वभौमिक समानता, अहस्तक्षेप र आपसी सम्मानमा आधारित भएर हाम्रा छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छौं। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेर बहुपक्षीयताप्रति दृढरूपमा प्रतिबद्ध छौँ ।
पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताले नेपालको पराराष्ट्र नीतिलाई निर्देशन गर्छन् । सद्भाव, सौहार्द र भ्रातृत्व नै हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताका मूलभूत मान्यता हुन्। हामी सार्वभौमिक समानता, अहस्तक्षेप र आपसी सम्मानमा आधारित भएर हाम्रा छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छौं। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेर बहुपक्षीयताप्रति दृढरूपमा प्रतिबद्ध छौँ।
साँच्चै आफ्नो प्रतिबद्धतामा रहेर नेपालले राष्ट्र सङ्घअन्तर्गतको शान्ति कायम राख्ने कार्यमा अटलरूपमा ६५ वर्षदेखि संलग्न भई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्व कायम राख्न निरन्तर योगदान गरेको छ। शान्ति सेनामा विश्वको दोस्रो ठूलो सैनिक तथा प्रहरी रहेको नेपालले आह्वान गरिएका समयमा आफ्ना शान्ति सैनिकलाई अति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि विनासर्त परिचालन गरेको छ।
हाम्रा शान्ति सैनिक–प्रहरीले समर्पण, व्यावसायिकता र क्षमताको विशिष्ट प्रतिष्ठा कमाएका छन् जुन राष्ट्र सङ्घ, सम्बन्धित देश र समाजले पनि स्वीकारेका छन्। शान्ति सैनिक प्रधान कार्यालय र खटिएका सम्बन्धित देशमा ती सैनिक र प्रहरीहरूलाई न्यायोचित नेतृत्वको हिस्सा दिन हामी दोहोर्याएर माग गर्दछौं।
हामीलाई थाहा छ अहिलेको विश्वव्यापी शासन प्रणालीले हिजोको संसारलाई धेरै प्रतिविम्बन गरेको हुन्छ। बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई सान्दर्भिक राख्न र आजको यथार्थ प्रतिविम्बन गर्न सामयिक सुधार आवश्यक हुन्छ। नेपाल राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्लाई व्यापक प्रतिनिधिमूलक, प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन यसको सुधारका लागि समर्थन गर्छ। नेपाल राष्ट्रसङ्घीय महासभा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्जस्ता महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई अझ बढी भूमिका प्रदान गर्न तिनको सुदृढीकरणका लागि पनि आग्रह गर्छ।
नेपाल महासचिवको ‘हाम्रो साझा कार्यसूची’ र ‘शान्तिका लागि कार्यभार’ भन्ने दूरदृष्टिको पनि स्वागत र समर्थन गर्छ। पृथ्वीवासी एवं धर्तीको आवश्यकताको अझ बढी सम्बोधन गर्न र सेवा प्रदान गर्न हामीलाई समावेशी र प्रभावकारी बहुपक्षीयता आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय ढाँचामा संरचनात्मक सुधार गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ। विशेष अवस्थामा अल्पविकसित, अतिकम विकसित र साना विकासोन्मुख टापु राष्ट्रलगायतको आवाज सुनिनु नै पर्छ। तिनीहरुको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनैपर्छ।
गहिरोसँग जरा गाडेको असमानता र खाडल पुर्ने उपचार प्रजातान्त्रिक, समावेशी, न्यायोचित र प्रतिनिधिमूलक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली नै हुनसक्छ। अन्त्यमा, महासभाका अध्यक्षज्यू, सबैका लागि र सर्वत्र शान्ति एवं समृद्धि तथा कोही पनि पछाडि नपरून् भन्ने सुनिश्चिता गर्नु हामी सबैको सामूहिक उत्तरदायित्व हो।
(प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ)
