काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको एकल ग्राहक सीमा ७ लाखबाट १० लाख रुपैयाँ बनाउने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले एकभन्दा बढी संस्थामा भएको ऋण ‘स्वाप’ गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै एकल ऋणीको सीमा समेत बढाउन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्वका लागि कर्जा सीमा बढाउनेदेखि खुला ब्याजदर नीति, लाभांश क्याप, जोखिममा आधारित पुँजी र संस्था मर्जर, शाखा खरिद व्यवस्था, थप प्रोभिजन, निक्षेप संकलन खुला गर्ने, कर्जा वर्गीकरण, ग्राहक संरक्षण कोषको दायरा वृद्धिलगायत दिगो नीति निर्माण गर्ने भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयल र केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समिति’ गठन गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि उक्त समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समेत समितिले बुझाइ सकेको छ। अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने मौद्रिक नीतिमै भनिएको हुँदा सुझाइएक अधिकांश विषय कार्यान्वयनमा आउने समितिका एक सदस्यले बताए। ‘अध्ययन प्रतिवेदनले धेरै विषय समेटेको छ। जसमा राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्सहरू पनि सन्तुष्ट छन्।
लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अब अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्यवन हुँदा पुराना धेरै नीति परिवर्तन, संशोधन र खारेज तथा नयाँ व्यवस्था हुन्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदन तयार समितिका एक सदस्यले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कर्जाको सीमा १० लाखसम्म, क्यापिटल एडुकेसी १५ प्रतिशत, ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको क्याप हटाउने र निक्षेप संकलन खुला गर्न दिनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।’
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिलो प्राथमिकतामा संस्थाहरू र ऋणीकै लापर्बाहीले भएको निक्र्योल गर्दै अध्ययन समितिले समाधानका उपाय सुझाएर प्रतिवेदन तयार गरेको उनले बताए।
लघुवित्त संस्थाहरूको जोखिममा आधारित पुँजी र व्यवसायको तालमेल नमिल्दा समस्या आएको निक्र्योल गर्दै अध्ययन समितिले पुँजी वृद्धिको सुझावसमेत दिएको छ। पुँजी थपका लागि हकप्रदको विकल्प खोलिनुपर्ने सुझाव भने लघुवित्त बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई दिएका छन्।
कर्जाको प्रोभिजन थप गर्ने, लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको क्याप बिस्तारै हटाउँदै जाने र लघुवित्तहरूलाई आफ्ना सदस्य र ऋणीप्रति बढी जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने उपाय अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ। राष्ट्र बैंकले अध्ययन प्रतिवेदनबाट औंल्याइएका विषय कार्यान्वयनका लागि गत साता लघुवित्त बैंकरहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
उक्त छलफलमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएका विषय कार्यन्वयनको पाटोमा उनीहरूको राय मागेको थियो। जसमा बैंकहरूले दिएका केही राय समेट्दै अध्ययन प्रतिवदेन सुझाव र कार्यान्वयन गर्न विकल्पसहितको प्रतिवेदन गभर्नर अधिकारीसमक्ष पेस भइसकेको छ। जसमा राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापन समितिले एक चरण छलफल गरिसकेको छ।
अब अन्तिम छफफलको निष्कर्षसहितको अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पास गरेपछि लघुवित्त क्षेत्रमा नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आउँछ। कर्जा स्वाप र र एकल सीमा १० लाख एउटै ऋणीले १०/१० वटा लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिएका घटना बाहिर आएका छन्। बहुबैंकिङ हुँदा कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा समस्याले लघुवित्तका ऋणी आर्थिक संकटमा परेको भन्दै ‘लोन स्वाप’ गर्न पाउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
कुनै ऋणीले एकभन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिएको भए आफ्नो सहुलियतमा ऋणीले सबै कर्जा एउटै संस्थामा सार्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यदि ऋणीले सीमाभित्रै रहेर तीन÷चार संस्थाबाट कर्जा लिएको भए त्यो ऋण ऋणीको आदेशका आधारमा एउटा संस्थाले तिर्छ र आफ्नो संस्थाको एकमुष्ट ऋणीमा उक्त ऋणीको नाम राख्छ।
यस्तो व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले एकल ऋणीको सीमासमेत बढाउन सुझाएको छ। हाल ७ लाख रुपैयाँ रहेको एकल ऋणीको सीमा १० लाख रुपैयाँ बनाएर उक्त सीमा भित्रसम्मको ऋण स्वाप गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको हो। क्यापिटल एडुकेसी १५ प्रतिशत अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले थोरै क्यापिटलले पनि धेरै व्यवसाय गर्न पाउँदा समस्या भएको हो। समाधानका लागि हाल ८ प्रतिशत रहको लघुवित्तको क्यापिटल एडुकेसी १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयन भने राष्ट्र बैंकले २०८४ असार मसान्तसम्म गराउने भएको छ। हाल ८ प्रतिशत क्यापिटल एडुकेसी भएका संस्थाले २०८२ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कायम गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने छ।
क्यापिटल थप गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले हकप्रद सेयरको विकल्प दिन सकिने सुझाएको छ। जोखिममा आधारित पुँजी वृद्धि र शाखा खरिद–बिक्री व्यवस्था अध्ययन प्रतिवेदनले लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र वित्तीय जोखिमका आधारमा मर्जर तथा प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
यसरी मर्जरमा सहभागी हुने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन दिने छ। साथै, शाखा मर्जर तथा खरिद–बिक्रीको व्यवस्था गर्न पनि अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ। नयाँ शाखा खोल्न अनुमति दिनुभन्दा पुराना भएका शाखा नै खरिद–बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
ब्याजदरको क्याप हटाउने, निक्षेप संकलन खुला अहिले लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जामा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यस्तो क्याप हटाएर आधारदर (बेसरेट) लागू गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
बेसरेटका आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा निक्षेप लागत (कस्ट अफ फन्ड) अनुसार स्प्रेड दर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने वा बेसरेट गणना विधिअनुसार आएको आधारदरमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने दुई विकल्प सुझाइएको छ। गत आर्थिक वर्षदेखि नै लघुवित्त संस्थाहरूले बेसरेट गणना गरी राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ भने गरिरहेका छन्।
तर, ऋणीलाई भने १५ प्रतिशतको क्यापमा नै रहेर कर्जा दिनुपर्ने बाध्यतामा संस्था छन्। यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनले लघुवित्त संस्थाले पनि सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको छ। हालसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले वाणिज्य बैंकहरूसँग कर्जा लिएर सदस्यलाई कर्जा लगानी गरिरहेका छन्।
बैंकको ब्याजदर महँगो पर्दा लघुवित्तका ऋणीलाई पनि ब्याजको भार थपिएको निष्कर्ष निकाल्दै अध्ययन प्रतिवेदनले मापदण्ड तोकेर निक्षेप संकलन खुला गर्न सुझाएको हो। अहिलेसम्म लघुवित्तमा छिमेक र निर्धान उत्थन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्रै सर्वसाधारणसँग निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
अन्य लघुवित्तले सदस्यको बचतको पैसामात्रै स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन्। ग्राहकलाई सहुलियत अध्ययन प्रतिवेदनले पुराना ऋणी जो वास्तवमै समस्यामा परेर लघुवित्तबाट लिएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, उनीहरूलाई राहत दिने भएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावअनुसार पुराना ऋणीले संस्थाबाट लिएको कर्जाको प्रयोग र समस्यामा पर्नुका कारण निक्र्योल गरी ऋणीको पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ। लघुवित्तले सीप भएका सदस्यलाई मात्रै उद्यमी कर्जा दिने वा ऋणीलाई अनिवार्यरूपमा उद्यमशीलता तालिम दिने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।
ग्राहक संरक्षण कोषमा भएको पैसा अधिकतम ऋणीको उद्यमशीलता विकासमा खर्च गर्नुपर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वका काममा खर्च गर्नुपर्ने सुझाइएको छ। प्रतिवेदनले ग्राहक संरक्षण कोषको खर्चमा दायरा बढाएको हो।
संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सदुपयोगबारे समयतालिका नै बनाएर अनुगमन गर्नुपर्ने र ऋणीलाई व्यवसाय सञ्चालनमा अप्ठेरा परेको भए संस्थाले नै सहजीकरण गर्नेलगायतको व्यवस्था गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको समितिका सदस्यले बताए।
