काठमाडाैं। बिमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणले लामो समयदेखि लागू गर्ने तयारी गरिरहेको जोखिममा आधारित पुँजी (आरबिसी) चालू आर्थिक वर्ष साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आरबिसी कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष संक्रमणकालीन चरणको उपमा दिएको प्राधिकरणले २०८४ असारमा पूर्णकार्यान्वयनमा आउने दाबी गरेको छ।
२०८४ असारमा बिसिआर पूर्णकार्यान्वयनमा आएसँगै जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमाङ्कीय मूल्यांकनसम्बन्धी निर्देशिका (लाइफ भ्यालुएसन डाइरेक्टिभ्स) २०७७ र निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकको बिमाङ्कीय मूल्यांकनसम्बन्धी निर्देशिका (ननलाइफ भ्यालुएसन डाइरेक्टिभ्स) २०७६ लागू हुने छैन।
पछिल्लो समय बिमा बजारमा जोखिम बढ्दै गएपछि जोखिमअनुसार नै कम्पनीहरूको पुँजीको आकार कायम हुनुपर्ने मान्यता विकसित हुँदै आएको छ। आरबिसी मूलतः दुई कारकमा आधारित हुन्छ, पहिलो बिमा कम्पनीका आकार र दोस्रो बिमा कम्पनीको वित्तीय र सञ्चालन जोखिम। अर्थात, बिमा कम्पनीले जोखिमको अनुपातमा पुँजी कायम गर्नुपर्छ। नेपालमा अहिलेसम्म सबै कम्पनीका लागि एकै प्रकार (बराबर हैसियत) को पुँजी कायम गर्दै आएका छन्।
हाल प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० अर्ब, जीवन बिमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २०८० असारमा दुई पुनर्बिमा कम्पनी, १४ जीवन बिमा कम्पनी र १४ निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालित छन्। त्यसमध्ये जीवन बिमातर्फ मेटलाइफ इन्स्योरेन्स र निर्जीवन बिमातर्फ ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स र नेसनल इन्स्योरेन्स विदेशी बिमा कम्पनीको शाखाका रूपमा सञ्चालित भएकाले चुक्ता पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन।
बिमकहरूका अनुसार आरबिसी कार्यान्वयन गर्नुअघि चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा विश्व बैंकले लक्ष्यसमेत तोकिदिएको छ। तर, विश्व बैंकले दिएको लक्ष्य पूरा गर्न भने कम्पनीहरूलाई हम्मे भएको छ। बिमकहरूका अनुसार विश्वका धेरै देशमा निकै कडाई र कठोर प्रावधानसाथ आरबिसी कार्यान्वयनमा छ, तर छिमेकी भारतमा भने कार्यान्वयन भइसकेको छैन।
नेपालमा चालू वर्षबाट लागू गर्ने घोषणा भइसकेको छ। आरबिसी कार्यान्वयन गर्दा कति देशमा नौ वर्षसम्म लागेको बिमकहरू अनुभव सुनाउँछन्। नेपालमा एकैपटक विश्वस्तरको आरबिसी कार्यान्वयनमा पुग्न नसके पनि नेपालको नियामक, बिमक र वर्तमान अवस्था ख्याल गरी कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प भने छैन।
चालू वर्षदेखि आरबिसी लागू गर्न प्राधिकरणले २०७८ माघ १२ मै ‘रिस्क बेस्ड क्यापिटल एन्ड सल्भेन्सी डाइरेक्टिभ्स, २०७८’ जारी गरेको थियो। जोखिममा आधारित पुँजी कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले विश्व बैंकसँग सहकार्य गरिरहेको छ। जोखिममा आधारित पुँजी निर्देशिकाले बिमा कम्पनीहरूको पुँजी कम हुने तर, बढी जोखिम उठाउने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्न जोखिमअनुसार पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। आरबिसी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राधिकरणले ‘ओन रिस्क सल्भेन्सी असाइन्मेन्ट (ओर्सा) टुलकिट, वन रिस्क सल्भेन्सी असाइमेन्ट डिरेक्टिभ्स (निर्देशिका) २०७९’ ल्याइसकेको छ।
रिस्कबेस्ड क्यापिटल निर्देशिकाको अवधारणा भनेको कम्पनीहरूले कम्पनीमा जति जोखिम हुन्छ त्यति नै पुँजी आवश्यक पर्छ भन्ने हो। अर्थात, कम्पनीहरूले जति बिमा गरेर जोखिम बहन गर्छन्, त्यति नै उनीहरूसँग पुँजी हुनुपर्छ। आरबिसी गणनाका लागि रिस्क बेस्ड क्यापिटल एन्ड सल्भेन्सी डाइरेक्टिभ्स, २०७८ मा विभिन्न जोखिम ध्यान दिई एउटा सूत्र प्रयोग गरिएको छ र त्यसका आधारमा कस्तो जोखिम बहन गर्दा कति थप पुँजी कायम गर्नुपर्ने भन्ने आधार तयार पारिएको छ।
आरबिसी कार्यान्वयन गर्दा दुई किसिम (टायर १ र टायर २) पुँजीको परिकल्पना गरिएको छ। पुँजी संरचना सीमालाई गुणस्तर प्रतिविम्बित गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले पुँजीको स्रोत र ती स्रोतको घाटा ग्रहण गर्ने क्षमता राख्छ। टायर १ पुँजी कम्तीमा आरबिसीको ६० प्रतिशत हुनुपर्ने र न्यूनतम पुँजी आवश्यकताको ८० प्रतिशत टायर १ बाट पूर्ति गरिनुपर्ने रिस्क बेस्ड क्यापिटल एन्ड सल्भेन्सी डाइरेक्टिभ्स, २०७८ मा उल्लेख छ। टायर १ पुँजीभित्र चुक्ता पुँजी, अग्राधिकार सेयर, प्राविधिक मूल्यांकनमा सम्मिलित भविष्यमा नाफा बाँड्न राखिएको कमाइ (सञ्चित कोष–रिटेन्ड अर्निङ्स), ऋणपत्र, भूकम्पवापतको सञ्चित कोष पर्छन्।
रिस्कबेस्ड क्यापिटल निर्देशिकाको अवधारणा भनेको कम्पनीहरूले कम्पनीमा जति जोखिम हुन्छ त्यति नै पुँजी आवश्यक पर्छ भन्ने हो। अर्थात, कम्पनीहरूले जति बिमा गरेर जोखिम बहन गर्छन्, त्यति नै उनीहरूसँग पुँजी हुनुपर्छ। आरबिसी गणनाका लागि रिस्क बेस्ड क्यापिटल एन्ड सल्भेन्सी डाइरेक्टिभ्स, २०७८ मा विभिन्न जोखिम ध्यान दिई एउटा सूत्र प्रयोग गरिएको छ र त्यसका आधारमा कस्तो जोखिम बहन गर्दा कति थप पुँजी कायम गर्नुपर्ने भन्ने आधार तयार पारिएको छ।
त्यसैगरि टायर २ पुँजीभित्र सञ्चयी अग्राधिकार सेयर (क्युमुलेटिभ इरिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर), अपुरणीय अधिनस्थ ऋण (इरिडिमेबल सबओर्डिनटेड डेब्ट) र सञ्चित कोषमा भएको रकमलाई राखेको छ। तर, सञ्चित कोषमा भएको रकम भविष्यमा नाफाका रूपमा बाँड्न सकिने रकमका रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिने भएकाले आरबिसीको १५ प्रतिशतसम्मलाई पुँजी स्रोत मान्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
आरबिसी न्यूनतम पुँजी आवश्यकता (एमसिआर) भन्दा कम हुन नहुने, एमसिआरले आरबिसीको न्यून बिन्दुको काम गरी बिमितहरूको सुरक्षा स्वार्थ ख्याल गर्नुपर्ने, एमसिआर आरबिसीको २५ देखि ४५ प्रतिशतबीचमा रहनुपर्ने र सीमा उल्लंघन भएको स्थितिमा थप जोखिमभार बहन गर्ने गरी पुँजी थप्नुपर्ने हुन्छ।
निर्देशिकाको पूर्णकार्यान्वयनसँगै बिमा कम्पनीहरू थप बलियो हुने प्राधिकरणको विश्वास छ। आरबिसी जीवन र निर्जीवन दुवै प्रकारको बिमा कम्पनीमा लागू हुनेछ। जीवन बिमकहरूको जोखिममा आधारित पुँजीअन्तर्गत सम्पत्ति जोखिम, जोखिमांकन जोखिम (अन्डरराइटिङ रिस्क), ब्याजदर जोखिम र व्यावसायिक जोखिम गरी चार प्रकारका जोखिम समावेश गरिएको छ।
अमेरिकालगायत धेरै देशमा बिमासम्बद्ध र विविध जोखिम पनि समावेश गर्ने गरिएको पाइन्छ। यसअन्तर्गत बिमाको सहायक कम्पनीहरूको मूल्य घट्ने जोखिम, वित्तीय विवरण र अन्य विविध (घट्दो अवधि बिमा–डिटिए) बिमालगायत पर्छन्। घट्दो अवधि बिमामा मासिक वा वार्षिक आधारमा लाभ घटाउन अनुमति दिने सुविधा हुन्छ भने यस्तो बिमा अवधि समाप्त नभएसम्म वा दाबी भुक्तानी नभएसम्मको अवधिमा बिमाको आकारसमेत घट्छ।
सम्पत्ति जोखिम : सम्पत्ति जोखिमअन्तर्गत बिमकसँग भएको लगानीसँग निहित जोखिमलाई समावेश गरिएको हुन्छ। यसअन्तर्गत साधारण सेयर वा ऋणपत्रमा गरिएको लगानी डुब्न सक्ने जोखिम पर्छ।
जोखिमांकन जोखिम : जोखिमांकन जोखिममा बिमालेखको प्रस्ताव स्वीकार्दा आइपर्न सक्ने सम्भावित अधिक जोखिम बेहोर्न कम्पनीसँग अतिरिक्त पुँजी हुन्छ।
ब्याजदर जोखिम : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरमा हुने उतारचढावका कारण पर्न सक्ने जोखिम।
व्यावसायिक जोखिम : व्यावसायिक जोखिम खराब व्यवस्थापनका कारण आइपर्न सक्ने सम्भाव्य घाटा वा नोक्सानी।
‘जोखिममा आधारित पुँजी कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले विश्व बैंकसँग बसेर विभिन्न काम गरिरहेको छ। त्यसअन्तर्गत नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सको अध्ययन भइरहेको छ,’ नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले भने, ‘अहिले प्राधिकरणले न्यूनतम चुक्ता पुँजीमात्रै तोकेको छ। अब जोखिम कहाँ छ, त्यहाँ थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
प्राधिकरणले आरबिसी कार्यान्वयनका लागि बिमा नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आइएआइएस) सँग पनि सहकार्य गरिरहेको छ। ‘आरबिसी कार्यान्वयनमा ल्याउन थप केही बिमा कम्पनीको अध्ययन आवश्यक छ। आरबिसीसम्बन्धी विषय प्राधिकरणका लागि पनि अध्ययनको विषय हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘आरबिसी कार्यान्वयनमा विश्व बैंकले निकै चासो दिएर सहयोग गरिरहेको छ। जसको सहयोगले आरबिसी लागू भएका विश्वका अन्य देशको अवस्था र व्यवस्थाको प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ।’
प्राधिकरणका अनुसार आरबिसी कार्यान्वयनका लागि सुझाव संकलन र त्यसलाई नीतिमा समेट्ने काम भइरहेको छ। नबुझेका कतिपय विषय सम्बन्धित पक्षसँग बुझ्ने र अभ्यास हेर्ने काम गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। आरबिसी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले आवश्यक नीति तथा विधि तय गर्न चारजनाको समूह तोकेर नै काम गरिरहेको छ।
जोखिममा आधारित पुँजीका फाइदा
प्राधिकरणले ‘रिस्क बेस्ड क्यापिटल निर्देशिका, २०७८’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ओन रिस्क सल्भेन्सी असाइमेन्ट (ओर्सा) टूलकिट, वन रिस्क सल्भेन्सी असाइन्मेन्ट डाइरेक्टिभ्स (निर्देशिका) २०७९ ल्याइसकेको छ। यसमा भएको व्यवस्थाअनुसार बिमकहरूले आफ्नो जोखिम बहन क्षमताको मूल्यांकन आफैंले गरी सल्भेन्सीको अवस्था र पुँजी पर्याप्तता विश्लेषण गरी समयमै जोखिम न्यूनीकरण र निराकरण गर्न नीति निर्माण गरी आवश्यक कामका लागि ओर्सा गर्नुपर्छ। सन् २०२५ मार्चसम्ममा ओर्सा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको हुनुपर्छ। विश्व बिमा बजारमा पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न ओर्साले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ।
आरबिसी कार्यान्वयनले पुँजीको आधारमा बिमकले गर्न सक्ने कारोबारको सीमा र बहन गर्न पाउने जोखिमको सीमा निर्धारण हुन्छ र कारोबारको सीमा तय गरिन्छ। कुनै बिमकले पुँजीले थेग्न सक्नेभन्दा बढी जोखिम बहन गरेको खण्डमा वा पुँजी वृद्धि गर्न अक्षम रहेको स्थितिमा कारोबारको सीमा तोकिदिएर हदबन्दी लगाउन सक्ने व्यवस्था आरबिसीमा छ।
प्राधिकरण प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आरबिसीले नियामक निकायलाई नियमन गर्न सहज हुन्छ भने बिमक र बिमित सबैलाई फाइदा पुग्छ। ‘बिमक अरूको जोखिम उठाउने कम्पनी हो। यसर्थ उसको जोखिम अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘बिमकहरूको पुँजी बलियो बनाउने आधार आरबिसी हो। पुँजी बलियो भयो भने पुनर्बिमा र अन्य क्षेत्रगत समस्या समाधानमा पनि सहयोग गर्छ।’
बिमितलाई आफूले गरेको बिमालेख सुरक्षित भएको महसुस गराउँछ। कम्पनी नै जोखिममा पर्याे भने बिमितहरूका लागि राम्रो विषय होइन।
आरबिसी चार चरणमा लागू हुने
आरबिसी पूर्णकार्यान्वयन गर्न चार चरण तोकिएको छ। पहिलो वर्ष ७० प्रतिशत आरबिसी र ३० प्रतिशत पुरानै पुँजी संरचना कायम हुन्छ। दोस्रो वर्ष ८० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ९० प्रतिशत र चौथो वर्ष सतप्रतिशत आरबिसीअनुरूप पुँजी कायम गरी पूर्णरूपमा आरबिसी लागू गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
प्राधिकरणका उपनिर्देशक (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) विरोध वाग्लेले कुनै कारण आरबिसी कार्यान्वयनको आधार वर्ष नसरेको स्थितिमा २०८४ असारमा पूर्णरूपमा लागू हुने बताए। ‘आरबिसी कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका आइसकेकाले अबको ६ महिनाभित्र कम्पनीको अध्ययन गरी वास्तविक स्थिति निक्र्योल गरिन्छ,’ वाग्लेले भने। आरबिसी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भएका आधार बिमा कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरी सात दिनभित्र प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उता, आरबिसी कार्यान्वयनमा ल्याउन बिमा कम्पनीहरूले पनि निर्देशिकाअनुसार प्रभाव पार्ने क्षेत्रबारे अध्ययन गरिरहेका छन्। जीवन बिमक संघ अध्यक्ष तथा सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पोषकराज पौडेल जोखिममा आधारित पुँजीले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको बताउँछन्।
‘आरबिसीका सन्भर्दमा प्राधिकरणले बिमक कम्पनीहरूलाई यसरी अगाडि बढ्नुस्, यस्तो–यस्तो अध्ययन गर्नुस् भनेर बाटो देखाउने काम गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘कम्पनीहरू सोहीअनुसार अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। आरबिसी कार्यान्वयन गर्न कसरी सरल विधि उपयोग गर्ने र कम्पनीलाई अधिकतम फाइदा पु¥याउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।’ नयाँ विषय भएकाले गहिरो अध्ययन गरी अघि बढ्नु फाइदाजनक हुने अध्यक्ष पौडेलेको भनाइ छ।
‘अहिले के हुन्छ र नेपालको तयारी के छ भन्दा पनि आरबिसी कार्यान्वयन हुँदा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव अध्ययन गरेपछि बल्ल यस विषयमा बुझ्न र भन्न सजिलो हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘प्राधिकरण र कम्पनीहरूले अहिले आ–आफ्नो ढंगले र सामूहिकरूपमा पनि अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ। आरबिसीका विषयमा पर्याप्त अध्ययन नगरी धारणा बनाउनु उपयुक्त हुँदैन।’
प्राधिकरणका उपनिर्देशक (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) विरोध वाग्लेले कुनै कारण आरबिसी कार्यान्वयनको आधार वर्ष नसरेको स्थितिमा २०८४ असारमा पूर्णरूपमा लागू हुने बताए। ‘आरबिसी कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका आइसकेकाले अबको ६ महिनाभित्र कम्पनीको अध्ययन गरी वास्तविक स्थिति निक्र्योल गरिन्छ,’ वाग्लेले भने। आरबिसी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भएका आधार बिमा कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरी सात दिनभित्र प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आरबिसीका विषयमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको धारणा पनि जीवन बिमा कम्पनीकै जस्तो छ। निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको संस्था नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिइओ चंकी क्षेत्री आरबिसी लागू गर्दा त्यसको प्रभाव कस्तो आउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताउँछन्।
‘तत्काल आरबिसी कार्यान्वयन गर्दा बिमकहरूमा कस्तो असर गर्छ, पुँजी कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विषयमा कसैलाई जानकारी छैन,’ क्षेत्रीले भने, ‘तर, आरबिसी कार्यान्वयनले पुँजी र जोखिमको अवस्था जानकारी दिन्छ, जुन निकै राम्रो पक्ष हो।’
आरबिसीका मुख्य–मुख्य प्रावधान लागू गर्दै जाने र त्यसको परिणाम हेर्दै अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा क्षेत्री छन्। आरबिसी कार्यान्वयनलाई अन्तिम रूप दिन भने अझै केही समय लाग्ने क्षेत्रीको भनाइ छ।
पुँजी नहुने कम्पनीको हकमा के हुन्छ?
नेपालमा पुँजी नहुने कम्पनीका रूपमा विदेशी बिमकको शाखा कार्यालयका रूपमा जीवन बिमातर्फ मेटलाइफ र निर्जीवन बिमार्फत नेसनल इन्स्योरेन्स र ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा छन्। शाखाका रूपमा सञ्चालित कम्पनीहरूले पुँजी राख्नुपर्दैन।
यस्तो अवस्थामा आरबिसी कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। तर, बिमा प्राधिकरणले विदेशस्थित मूलकम्पनीसँग नेपालमा भएको कारोबारको सम्पूर्ण जोखिम बेहोर्ने गरी सम्झौता गरिसकेको छ। शाखाका रूपमा सञ्चालित यी कम्पनीको दायित्व मूलकम्पनीले बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।
बिमा कम्पनीहरूलाई पुँजी पुर्याउने चटारो
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ७ बिमा कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन्। यसरी तोकिएको पुँजी कायम गर्नेमा जीवन बिमातर्फ नेपाल लाइफ, नेसनल लाइफ र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स छन्। हिमालयन लाइफ युनियन, प्राइम र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स मर्ज हुँदा चुक्ता पुँजी पुगेको हो। त्यसैगरी निर्जीवन बिमातर्फ शिखर, सगरमाथा लुम्बिनी (सलिको), आइजिआई प्रुडेन्सियल र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स छन्।
प्राधिकरणले जीवन बिमाको २ अर्ब र निर्जीवन बिमाको १ अर्ब रहेको चुक्ता पुँजी १ सय ५० प्रतिशतले बढाएर एक वर्षभित्र ५ अर्ब र साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन २०७८ चैत १० मा निर्देशन दिएको थियो। तर, अझैसम्म जीवन बिमातर्फ १० र निर्जीवन बिमातर्फ पनि ८ गरी १८ कम्पनीले तोकेको पुँजी पुर्याएका छैनन्। पुँजी नपुगेका कम्पनीलाई प्राधिकरणले हकप्रद सेयर जारी गर्ने अवसर दिएको छ। कतिपय कम्पनीले भने २०८० असारसम्म प्राप्त नाफाबाट सेयरधनीलाई दिने प्रतिफल (बोनस सेयर) पुँजीकरण गरी चालू वर्ष चुक्ता पुँजी पुर्याउने छन्।
जीवन बिमातर्फ मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेका सूर्यज्योति लाइफ, सानिमा रिलायन्स तथा प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स र निर्जीवन बिमातर्फ हिमालयन एभरेस्ट, युनाइटेड अजोड र नेकोले हकप्रद अनुमति प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यद्यपि, प्रभु महालक्ष्मीले सर्वसाधारण हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्याउन थप प्राथमिक निस्कासन गर्न सक्छ। महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योन्सले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुअघि नै प्रभु लाइफसँग मर्जमा गएको थियो।
भारतीय संयुक्त लगानीको एलआइसी नेपालले ८८.४५ प्रतिशत र एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६६ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने गरी प्राधिकरणबाट अनुमति लिइसकेका छन्। हकप्रद जारीपछि पनि पुँजी नपुग्ने कतिपय कम्पनीले बोनस सेयर दिएर पुर्याउने जनाइएको छ।
जीवन बिमातर्फ सन नेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफ र रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स प्राथमिक निस्कासन (आइपिओ) बिक्रीकै चरणमा छन्। प्राधिकरण प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्सले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर र प्रभु इन्स्योरेन्सले विदेशी साझेदार भित्र्याएर पुँजी पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। यद्यपि, साउनसम्म पुँजी वृद्धिको अन्तिम विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा प्रभु इन्स्योरेन्सले भने कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको पौडेलले बताए।
