काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतका १२ ओटा निकायको चालू आर्थिक बर्षको चार महिनाको प्रगति शुन्य देखिएको छ । मन्त्रालयअन्र्तगत कार्यान्वयन गर्ने निकायले चौमासिक अवधिमा कुनै पनि बजेट खर्च गर्न नसकेका हुन् ।
बजेट खर्च गर्न नसकी प्रगति शुन्य भएका अधिकांश क्रमागत आयोजना छन् । यसअघि नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएका २७ नयाँ सहर परियोजना अघि बढ्न सकेनन् । त्यस्तै, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाले पनि चौमासिक अवधिमा विनियोजन भएको बजेट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेनन् ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मोरङ, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना सप्तरी, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवन, डुम्रे—भन्सार नयाँ सहर आयोजना तनहुँ, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बाँके, चौरचहारी नयाँ सहर आयोजना, राकम—कर्णाली नयाँ सहर आयोजना, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेत, साँफेबगर नयाँ सहर आयोजना, पाटन नयाँ सहर आयोजना र संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कैलाली कार्यालयको चार महिनाको प्रगति शुन्य देखिएको छ ।
ती कार्यालयले विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको हो । वार्षिक परियोजना कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट स्वीकृती, अध्ययन तथा सार्वजनिक खरिद लगायतका कार्यहरु पूरा गर्नुपर्दा पहिलो चौमासिकमा केही निकायले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
चालू आर्थिक बर्षमा मन्त्रालयले नयाँ सहर आयोजनाका लागि १ अर्ब ३५ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । तर, चौमासिकको अवधिमा कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०६७/०६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२ ओटा सहरको छनौट गरी नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाएको थियो ।
हुलाकी राजमार्गमा अवस्थिति १० ओटा बस्ती र तराइ मधेसका ५ बस्तीलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्न छनौट गरिएपनि त्यस्ता नयाँ सहरको प्रति प्राय शुन्य छ । हाल २७ ओटा नयाँ सहर छनौट भइ अघि बढेका छन् । नयाँ सहर विकास गर्न बजेटको अभाव रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्र्तगत नयाँ सहर परियोजना समन्वयन कार्यालयका इन्जिनियर शशिकुमार यादवले बताए ।
‘नयाँ सहरको विकास गर्न ठूलो पूँजी आवश्यक हुन्छ । नयाँ सहरको संख्या पनि धेरै छन् तर, हरेक बर्ष सरकारको कनिकाँ छराइ प्रवृत्तीको बजेटले राम्रो प्रगति देखिदैन’ उनले भने, ‘मुख्यतया बजेटकै अभाव छ । एकमुष्ठ ठूलो बजेट भएमा मात्र एकीकृत रुपमा काम हुन्छ ।’ विभिन्न समस्या र बजेट अभावका बीचमा पनि आयोजनाको काम अघि बढिरहेको यादवको तर्क छ ।
जग्गा एकीकरणको स्वीकृतीमा समस्या, कार्यक्रम संशोधनमा समय लागेको र ल्यान्ड पुलिङमा ५१ प्रतिशत जग्गाधनीको सहमति जुटाउन नसक्दा नयाँ सहर विकास आयोजनाले आसातित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन् ।
संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वयनको अभाव देखिन्छ । अहिले नगर विकास समिति र नगरपालिकाबीच पनि नयाँ सहर विकास आयोजना अघि बढाउन समन्वयनको अभाव देखिन्छ ।
