काठमाडौं। वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना दुई हप्ताभित्र पेश गर्न नियामक तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बैठकबारे आज अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ।
समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, डिजिटल बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्ने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यामबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्न कानूनी व्यवस्था र कार्ययोजना तयार पार्ने निर्णय भएको छ।
वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवम् कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ।
त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बिमा क्षेत्रको गतिविधि एवम् नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामलाई सम्बन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सहभागी थिए।
