काठमाडौं। प्रस्तावित ६ सय ३५ मेगावाटको दुधकोसी जलाशय आयोजनालाई लगानी जुटाउन सरकारले दातृ निकायसँग लगानी प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ।
आयोजनालाई आवश्यक ऋण लगानी जुटाउन भएको छलफलमा दाताबाट प्रतिबद्धता आएपछि सरकारले औपचारिकरूपमा आयोजनामा लगानी गर्न प्रस्ताव गर्न लागेको हो।
अघिल्लो साता राजधानीमा बसेको वित्तीय परामर्श बैठकमा दाताहरूले ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी गराएका थिए। दाताले औपचारिक प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले प्रस्ताव गर्न लागेको दुधकोसी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बिमल गुरुङले बताए।
दाताहरूको बैठकमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायत सहभागी थिए।
दुधकोसी जलाशय बनाउन निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ खर्ब २५ अर्ब (२ अर्ब २० करोड डलर) चाहिने कम्पनीले गरेको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनले देखाएको छ। ऋणदाता बैठकपछि मात्र दुधकोसी जलाशयमा लगानीको खाका (मोडेल) टुंगिने उनले जानकारी दिए।
आयोजनामा ‘लिड बैंक’ को नेतृत्व एडिबीले गर्ने सिइओ गुरुङले जानकारी दिए। एडिबीको अग्रसरतामा दुधकोसीलाई ऋण लगानी जुटाइने छ। वित्तीय परामर्श बैठकमा एडिबी, विश्व बैंकलगायत दाताले वातावरण र सामाजिक पक्षको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाएका थिए।
आयोजनाबाट वनका साथै जलचरलगायत अन्य जनावरलाई क्षति हुन नहुने कुरामा दाताले जोड दिएका थिए। उनीहरूको चासो वातवरण र सामाजिक सुरक्षा विषयमा केन्द्रित रहेको गुरुङले बताए।
दुधकोसी जलाशय मिश्रित लगानी (ब्लेन्डेड फाइनान्सियल) मा बनाउने तयारी भएको छ। एडिबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइनको काम सकिएको छ। आयोजनाको अद्यावधिक सम्भाव्यता अध्ययन र डिटेल डिजाइनको काम इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्टले गरेको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि दुधकोसीलाई प्राथमिकतामा राख्दै लगानी जुटाएर निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको थियो। जाइकाले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामध्ये सरकारले दुधकोसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दुधकोसी तुलनात्मक सस्तो र आकर्षक भएकाले आर्थिकरूपमा लगानीयोग्य भएको जानकारी सरकारले एडिबीलगायत दातृ निकायलाई दिइसकेको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड २० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ। त्यसमध्ये हिउँदमा १ अर्ब ३५ करोड ८० लाख र बर्खामा २ अर्ब ८ करोड ४० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ।
आयोजनाको बाँध क्रंकिट फेस रकफिल ड्याम हुनेछ जुन २ सय २० मिटर अग्लो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँधको लम्बाइ ६ सय ३० मिटर हुनेछ। आयोजनाको जडित क्षमता ६ सय ३५ मेगावाट भए पनि ३५ मेगावाट ड्याम टोइबाट उत्पादन हुनेछ। जलाशय कुलेखानीभन्दा २२ र निर्माणाधीन तनहुँभन्दा सात गुणा ठूलो हुनेछ।
आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको ३ हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ। जलाशययुक्त आयोजना भए पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक कम छन्।
१ सय ६२ घरपरिवारमात्र पूर्णविस्थापित हुने र ९ सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन्। यस्तै १ हजार ५० घरपरिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ।
आयोजनाका लागि २ सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दुधकोसी नदीमा १७ किलोमिटर, रावा खोलामा आठ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा साढे ५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने प्रस्ताव छ। यस्तै १३.३० किलोमिटर लामो सुरुङ हुनेछ।
आयोजनास्थल पुग्ने पहुँच सडक लगभग तयारी अवस्थामा छ। सुक्खा र पिकआवरको विद्युत माग पूरा गर्न जलाशय आयोजना आवश्यक पर्ने भएपछि सरकारले दुधकोसी अघि बढाएको हो।
जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न अधिग्रहण सुरु भएको छ। खोटाङ रावाबेँसी–३ लामिडाँडा र ओखलढुंगा चिसंखुगढी–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने दुधकोसी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ५ हजार ८ सय २६ कित्ता जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। आयोजनाका लागि खोटाङमा करिब १३ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने छ।
यसमध्ये १ हजार रोपनी सरकारी र १२ हजार रोपनी व्यक्तिका नाममा छ। व्यक्तिगत जग्गा आयोजनाका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। ओखलढुंगाको ७ हजार रोपनी र सोलुखुम्बुको ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ। ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको जग्गाको भने स्रेस्ता उतार्ने काम भइसकेको छ।
