काठमाडौं। नेपाल सरकारले लामो समयदेखिको कृषि बिमा अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन।
सरकार आफैंले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको अनुदान रकम भुक्तानी नगरेपछि बिमकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
यसरी सुरुवाती चरणमै अनुदान भुक्तानी हुन नसकेको भन्दै कृषि बिमामा अनुदान दिने व्यवस्थामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्नेसम्मका विषय पछिल्लो समय उठ्न थालेका छन्।
सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसाथ कृषि बिमामा ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले यो अनुदान समयमा उपलब्ध गराउन सकेकाे छैन।
‘बिमा कम्पनीहरूलाई कृषि क्षेत्रको बिमाबाट हुने आम्दानी तुलनात्मकरूपमा निकै कम छ अर्थात नाफा छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। यद्यपि, बिमकहरूले अन्य क्षेत्रबाट कमाएको नाफाबाट पूरा गर्न सक्ने लक्ष्यसाथ कृषि बिमा गरेका छन्,’ नेपाल बिमक संघ अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा नै ३ अर्बहाराहारीको अनुदान रकम बाँकी छ। यही पारा हो भने कृषि बिमा अनुदान सरकारले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ।’
उनले सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम उपलब्ध नगरेका कारण बिमा कम्पनीसमेत आलोचित हुनुपरेको बताए। नेपाल बिमा प्राधिकरण पनि अनुदान रकम भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था आउन दिनुभन्दा किसानको अवस्था र क्षमताअनुसार अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछ।
‘साना र गरिब किसानलाई बिमामा अनुदान दिनुपर्छ। कृषि पेसालाई नै ठूलो व्यवसाय र आम्दानी स्रोत बनाएकालाई अनुदान दिन आवश्यक छैन,’ नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले भने, ‘सरकारले पहिला कृषिलाई बिमाको दायरामा ल्याउन अनुदानको व्यवस्था गरेको हो। अब बिस्तारै यसलाई घटाउँदै जानुपर्छ।’
सुवेदीले कृषककाे अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी स्थानीय तहलाई हुने भएकाले अब संघीय सरकारले भन्दा पनि स्थानीय तहले अनुदान दिने काम गर्दा उचित हुने बताए।
बिमितले समयमा अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा बिमाप्रतिको विश्वास घट्दै जाने विषयमा पनि सबै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कमजोर र सक्दै नसक्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरिए पनि सबैको हकमा ८० प्रतिशत नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने सुवेदीले बताए।
सरकारले २०७७ सालदेखि कृषि बिमा अनुदानको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरेपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले गत जेठ पहिलो सातादेखि कृषिसम्बन्धी बिमालेख जारी गर्ने कार्य नै ठप्प पारेका थिए।
त्यसपछि गत जेठ तेस्रो साता बसेको बिमा प्राधिकरण, बिमक संघ र मन्त्रालयको संयुक्त बैठकले पहिलो चरणअन्तर्गत करिब २५ प्रतिशत अर्थात ७४ करोड र दोस्रो चरणअन्तर्गत ४२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयअनुसार पहिलो चरणको ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भए पनि दोस्रो चरणअन्तर्गत भने करिब २ करोड रुपैयाँमात्रै भुक्तानी भएको छ।
जसअनुसार अब सरकारले कृषि बिमा अनुदानको करिब २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। बिमा प्राधिकरणले कृषि बिमा अनुदान रकम वितरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विभाग र मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको भए पनि उक्त रकम उपलब्ध नभएको कारण वितरण गर्न नसकेको बताएको छ।
कृषि बिमामा हुने जोखिमभार कम गरी किसानको आर्थिक उन्नति तथा शाख कायम राखी निर्वाहमुखी कृषि पेसातर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले २०६९ सालबाट कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको सुरुवात गरिएको थियाे। सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भए पनि यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत बनाइएको थियो।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिस्थापन बजेटबाट कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियाे।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा २ लाखभन्दा बढी किसानका बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
