नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि नीति ल्याउँदा गहन अध्ययन गर्छ। त्यसका हरेक पाटाहरुलाई केलाएर हेर्छ। हामीले लिएको एउटा नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र, व्यापार, व्यवसाय, वित्तलगायत समग्र क्षेत्रमा प्रतिकुल असर नपरोस् भन्नेमा हामी सचेत हुन्छौं। त्यसैले नै नीतिका सन्दर्भमा हामीले गहिरो अध्ययन र छलफल गरेका छौं।
केही समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भयो र व्यवसायहरु बन्द हुँदै गए भन्ने नकरात्मक प्रचार हुँदै आएको छ। यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्यो? सरकारले के गर्यो? बोर्डले के गर्यो? भन्ने प्रश्न पनि निरन्तर उठिरहेको छ।
यदि हामीले अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरु हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र हल्ला गरेजस्तो कमजोर अवस्थामा छैन। अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरु रिकभरीको बाटोमा छन्। नेपाली समाज धेरै छिट्टै आत्तिने र मात्तिने प्रकृतिको छ। केही समयअघि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छैन भनेर गुनासो गरिरह्यौं।
अहिले बैंकसँग प्रसस्त तरलता छ। त्यो तरलता लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ। यसर्थ आत्तिने र निरास हुनुपर्ने अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र छैन। हामीले भाषा र नीतिमा राम्रा कुरा उल्लेख गरेर मात्रै हुँदैन। हामीले हाम्रो नीतिहरुलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने मान्छे पनि तयार हुनुपर्छ।
यो भन्दा अगाडि यस्तो नीति भएन वा कार्यान्वनयमा आएन भनेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन। अहिलेको हाम्रो टिममा पहिलाको जस्तो कमजोरी छैन। सेबोनले लागू गर्न खोजेको नीतिमा अविश्वास गरिरहनुपर्दैन।हामी नीतिहरुबाट पछि हट्दैनौं।
लाइसेन्सका सवालमा पनि हामीले केही ठोस प्रावधानहरु ल्याउँदैछौं। हामीले अर्थप्रणालीको इको सिस्टम (पारिस्थतिक प्रणाली) नबुझी नीति अपनायो भने त्यसले संकटतर्फ धकेल्छ। अहिलेको प्रणाली,अवस्था र नीतिलाई थप सुधार गर्दै अगाडि जान आवश्यक छ र त्यो बाटोतर्फ अगाडि बढ्न प्रयत्नशील छौं।
अहिले ब्रोकर कमिसनको विषय पनि उठिरहेको छ। यसका सन्दर्भमा सेबोनको अध्ययन समूहले काम गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मैले सबै समूहलाई छलफलमा राखेर लगानीकर्ताको माग यस्तो छ भनेर बुँदागत रुपमा नै छलफल गरेको छु। ब्रोकर प्रणाली भनेको कुनै पनि पुँजी बजार प्रणालीको मुटु हो। म त्यो मुटुलाई कमजोर पार्ने काम गर्दिन।
हामीले गर्ने निर्णय समग्रतामा हुन्छ। हामी कारोबार रकम बढोस् भन्ने चाहन्छौं। हरेक नीतिमा हामीले बजारका सबै पक्षलाई समग्रतामा समेटेर र छलफल गरेर अगाडि बढाउँछौं। त्यसैले नीति निर्माताहरु सजग हुन आवश्यक छ।
हामीले सरोकारवालासँग छलफल गरेर बुँदागत तहमा गएर बजारको सम्पूर्ण पक्ष र कोणलाई अध्ययन गरेर अगाडि बढेका छौं। यसर्थ सरोकारवाला र ब्रोकरहरुलगायत सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसो भएमा बजारलाई थप गति दिन कसैले रोक्न सक्दैन। सकरात्मक पक्ष क्यापिटल मार्केटमा मानिससँग जोडिसकेका छन्।
यसतर्फ आकर्षण देखिसकेको छ। जुन ठूलो कुरा हो। आज भारतलाई ४ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुग्न धेरै समय लाग्छ। तर, हामी त्यहाँ पुगिसकेका छौं। त्यसैले हामीले यस्तो कुराको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। नकरात्मक विषयहरु भित्र्याउनु हुँदैन र नकरात्मक विषयलाई मात्रै बढी उठाउने काम गर्नुहुँदैन।
गैरआवासिय नेपाली (एनआरएनए) लाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउन मात्रै यस्तो कठिन र धौधौ भइरहेको छ। हामीले यसको आधार नै बनाउन सकेका छैनौं। कम्बोडियामा १० वर्ष पुरानो सेयर बजार छ। अहिले त्यहाँको बजारमा १६ प्रतिशत जोखिम बाहिरी इन्भेष्टरमा छ।
लन्डमा बस्ने कुनै पनि मानिसले कम्बोडिया स्टक मार्केटमा एउटा केवाइसी फारम भरेर कारोबार गर्न सक्छ। हामीले यस क्षेत्रमा आउन कठिन नीति बनायौं। तजबिजीले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र माथि आउनलाई कठिन भइरहेको छ। सेबोनमा के भइरहेको छ? कस्तो भइरहेको छ? भन्ने कुरा भइरहन्छ। हामी यहि कुरा मिलाइरहेका छौं।
सेबोनको नेतृत्वमा आएपछि टीएमएस प्रणालीमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन विनियमावली पनि संशोधन गर्यौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सरकारी एक्सचेञ्ज भएकाले प्रविधिमा एउटा वेबसाइटले डिफल्ट गर्दा अहिले पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। तर, यसलाई कार्यान्वयनमा लग्न दोस्रो योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा हामी छौं।
त्यसैले हामीले बजारको समग्र क्षेत्र सुधार गर्ने हो। प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय बजार बनाउन स्टक एक्सचेञ्जमा विश्वमा भएको प्रविधि हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं।
ब्रोकरको कमिसन शुल्कका विषयमा कुरा गर्दा मैले नै पहिलो घटाउँछु भनेर भनेका थिएँ। सेबोनको नघटाई अरुको घटाउँदिन भनेर पहिल्यैदेखि भन्दै आएको व्यक्ति म हुँ। त्यो काम हामी गर्छौं। अहिले ब्रोकरहरुको पुँजी धेरै छ। जुन हाम्रो कारणले मात्रै थिएन।
तथापि ब्रोकरहरुको अभिभावक भएकाले त्यो पुँजीको सदुपयोग र टिकाउका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर मैले नै प्रस्ताव ल्याएको हुँ। यो मैले नै प्रस्ताव गरेको हुँदा यसबाट म पछाडि हट्दिन। जतिबेला ब्रोकर शुल्क घटाउने कुरा हाम्रो बोर्डमा जान्छ त्यतिखेर सेवा कोष बढाउने प्रस्ताव लगिनेछ। पुँजीको सदुपयोग गर्नु र ब्रोकरहरुलाई टिकाउ बनाउनु हाम्रो पनि दायित्व हो।
