काठमाडौं। नियमितरुपमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति लिलाम तथा कालोसूचीमा राख्न थालेपछि रोक्न बैंकरलाई शक्तिकेन्द्रबाट फोन आउन थालेको छ।
सरकारको अदुरदर्शीता र कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण व्यवसाय असफल हुँदै गएको छ। व्यवसायीले साँवा, ब्याज तथा किस्ता समयमा नबुझाएपछि सम्पत्ति लिलाम तथा कालोसूचीमा राख्न थालेपछि यसलाई रोक्न शक्तिकेन्द्रहरुबाट बैंकरहरुलाई फोन आउन थालेको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत तथा उनको सचिवालय, शीर्ष नेताहरुले बैंकका प्रवन्धक, डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिृकत, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु (सिइओ) लाई फोन गरेर ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्न भन्न थालेका छन्।
‘केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयबाट एक जना व्यवसायीको नाम लिँदै सम्पत्ति लिलाम र कालोसूचीमा नराख्न फोन आएको थियो,’ एक वाणिज्य बैंकका सिइओले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘नियमसंगत रुपमा तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज तथा किस्ता नतिरेकाले उहाँको सम्पत्ति लिलाम सूचना र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियालाई रोक्न सकिन्न भन्ने जवाफ दिएँ।’
ऋण नतिर्नेलाई जोगाउन खोज्दा बैंकरहरु नै जेल जाने अवस्था आउँछ। आफै समस्यामा पर्ने भएपछि ऋणीको सम्पत्ति लिलाम सूचना निकाल्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ती बैंकरले बताए। सरकारले ऋणीलाई कालोसूचीबाट जोगाउन उनीहरुलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिए समस्या समाधान हुने बैंकरहरुको भनाइ छ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा भएको करिब ४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी अर्थतन्त्रका लागि ठूलो राहत हो। स्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै बजारमा कर्जाको माग नहुनु नीतिगत असफलता हो।
यो पुँजीलाई उत्पादकत्व र रोजगारी सृजनामा लगानी गर्नुको सट्टा ट्रेजरी बिलमार्फत ढुकुटीमा थन्क्याउने नीति अहिलेको प्रमुख समस्या भएको बैंकरहरु बताउँछन्।
कर्जा मागमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्यले उचित चासो दिएको छैन। त्यसैका कारण धेरै व्यवसायी टाट पल्टिँदै गएको र उनीहरुको सम्पत्ति लिलामदेखि कालोसूचीसम्म पुग्ने अवस्था आएको हो।
खास प्रकृतिका उद्योग–व्यवसायहरुका लागि लचिलो चालू पुँजी प्रावधान, स्टार्टअपहरुमाथि उत्साहप्रद लगानी एवं उत्पादन र निर्यातमूलक उद्योगहरुका लागि औद्योगिक पुनरुत्थान कर्जाको माग अहिले पनि कम छैन।
समस्या केवल नीतिहरुको ‘मिसम्याच’ को हो। त्यसलाई सरकार सञ्चालकहरुले सम्बोधन गर्ने बित्तिकै अहिलेको समस्या हल भएर जाने बैंकरहरुको बुझाइ छ।
विगतमा जस्तै अर्थमन्त्री महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका महाप्रसाद अधिकारीबीच असमझदारी सतहमा देखिएको छ। त्यसैको असर नीतिगत समन्वय र सहकार्यमा परिसकेको छ।
अहिलेको आर्थिक मन्दीको मुख्य कारण विगतमा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध र कसिलो मौद्रिक नीति भएको यथार्थलाई अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक रुपमै दोहर्याइरहेका छन्। गभर्नर अधिकारी यो आरोप स्वीकार्न तयार छैनन्।
बरु, त्यो प्रतिबन्धले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको र नेपाल श्रीलंका वा पाकिस्तानजस्तो संकटमा पर्नबाट जोगिएको तर्क गरिरहेका छन्। तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् भने, त्यो प्रतिबन्धले राजस्व असूलमा असर पार्यो।
अर्थतन्त्रलाई वित्त नीतिले नेतृत्व गर्ने र मौद्रिक नीतिले सघाउने स्वाभाविक नीतिगत खाकामा मौद्रिक नीतिको भूमिका समन्वयकारी नदेखिँदै त्यसको सिधा असर व्यवसायीमाथि परेको र उनीहरु पलायनतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्।
मौद्रिक नीति कसिलो र पुरातन प्रकृतिको ल्याउँदा अर्थतन्त्र थप थला पर्दै गएको हो। मौद्रिक अधिकारीले स्वायत्ततालाई आत्म–औचित्य प्रमाणित गर्ने हतियारका रुपमा अधिक र राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधानमा बजेटसँग तादात्म्यपूर्ण नीति समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्र जटिल हुँदै गएको हो।
