काठमाडौं।अमेरिकी सहयोग परियोजना(एमसिसी) असफल बनाउन यसमा आबद्ध उच्चस्तरका कर्मचारी नै लागेका छन्।
पूर्वतयारीको काम पुरा नगरेको र प्रसारण लाइनको बोलपत्र नखोली ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ (इआइएफ) दिनगन्ति सुरु गर्नु नै एमसिसी असफल बनाउने पहिलो रणनीति हो।
प्रसारण लाइन बनाउन परेको प्रस्तावको मूल्यांकन सकेर मात्र मात्र दिनगन्ती सुरु गर्नुपर्नेमा हतारहतार निर्णय गर्दा अहिले एमसिसी परियोजना अन्यौलमा परेको छ। ४ सय केभी प्रसारण लाइनको बोलपत्रमा एमसिए नेपाल निर्णयविहिन हुँदा परियोजना असफल बन्ने जोखिम बढेर गएको छ।
एमसिसीको नेपालस्थित सम्पर्क कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिती (एमसिए) नेपालले तयारी विनै हतारहतारमा भदौ १३ गतेबाट परियोजनाको कार्यान्वयन चरण सुरु भएको घोषणा गरेको थियो। परियोजना कार्यान्वयनको दिनगन्ति सुरु गर्दा आवश्यक पर्ने कतिपय पूर्वतयारी भने पुरा भएको छैन।
परियोजनाले प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी निर्माण कम्पनीहरुले गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको थिएन। १३ गते परियोजनाको दिन गन्ती सुरु भएको घोषणा गरेको केही दिनपछि मात्रै एमसिए नेपालले प्रसारण लाइन बनाउन कम्पनीहरुको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव किन खोल्यो? यहाँ नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
बोलपत्र नखोली समय गणना सुरु गर्नु गल्ती देखिएको एमसिएका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई बताए। बोलपत्र खोलेपछि मात्र समय गणना सुुरु गरेको भए परियोजना अन्यौलमा पर्ने थिएन ति अधिकारीले भने समय गणना पछि धकेलिन्थ्यो। बोलपत्रमा अनुमानित लागत भन्दा बढी दर प्रस्ताव गरेपछि एमसिए नेपालले बोलपत्रको विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन्।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटभन्दा निर्माण कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेको बजेट १४ करोड ५३ लाख डलर बढी छ भन्ने कुरा बोलपत्र खोलेपछि मात्र थाहा भयो।
एमसिएले प्रसारण लाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरेकामा निर्माण कम्पनीहरूको सबैभन्दा कम मूल्य ३६ करोड ५९ लाख ४८ हजार १ सय १६ डलर छ। एमसिएले ३ लटमा ४०० केभी क्षमताको ३ सय १४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउने तयारी गरेको छ।
एमसिए नेपालले परियोजना कार्यान्वयनमा जानुभन्दा पहिला ६ वटा सर्त पुरा गर्नुपर्ने थियो। तर, ६ वटा मध्ये १ वटा सर्त पुरा नगरी कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ।
१.एमसिसी परियोजना नेपालमा लागू गर्न संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने
२.एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने
३. परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने
४. नियामक निकायका रूपमा विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने
५. बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने
६. जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने
यी मध्ये जग्गा प्राप्तिको काम बाँकी रहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ। यद्यपि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पर्याप्त र सन्तोषजनकरूपमा अघि बढेकाले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न एमसिसी परियोजनाले स्वीकृति दिएको एमसिए नेपालले जनाएको छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा जटिल काम हो। जग्गा प्राप्ति मात्र हैन अहिले ठेक्का प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ,।
सर्तहरु पुरा नगरी कार्यान्वयनको मिति घोषणा गरेर आफैंलाई चुनौती थपेको एमसिए नेपालले फेरि प्रसारण लाइनका लागि निर्माण कम्पनीले बढी लागत रकम बढी प्रस्ताव गरेको भन्दै रि–टेन्डर आह्वान जाने सोच बनाएको बुझिएको छ। पुनःबोलपत्रमा गएमा छिटो काम भएमा अझै एक वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसबीचमा वस्तुको भाउ बढ्ने भएकाले बढी लागत आउने संभावना त्यतिकै छ। त्यसले गर्दा ५ वर्षभित्र प्रसारण लाइन नबन्न सक्छ।
प्रसारण लाइन निर्माणको टेन्डरमा ६ भारतीय कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिए पनि एउटा कम्पनी प्राविधिक रुपमा अयोग्य भएर ५ वटा मात्रै हाल प्रतिस्पर्धामा छन्। ३ लटमा निर्माण गर्न लागिएको प्रसारण लाइनका लागि एमसिए नेपालले अनुमान गरेभन्दा ६६ प्रतिशत बढी लागत निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन्।
परियोजनाले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न छुट्याएको बजेटभन्दा बढी प्रस्ताव भएपछि फेरि ठेक्का आह्वानको तयारीमा एमसिए नेपाल र अर्थ मन्त्रालय लागेका छन्। तर, पुनः ठेक्का आह्वान गर्दा रि–डिजाइन गर्नुपर्ने तथा समय पनि ६ महिनादेखि १ वर्ष लाग्नसक्छ।
जसले गर्दा बजार मूल्य बढेर लागत झन बढ्ने संभावना छ। पुनः बोलपत्र गर्ने मनसायमा अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, एमसिए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) खड्गबहादुर विष्ट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लागिपरेको स्रोतको भनाई छ।
त्यस्तै एमसिए नेपालले अमेरिकन मापदण्डको बोलपत्र बनाउने र लागत विद्युत प्राधिकरणको दर खोज्दा अहिले समस्या देखिएको छ। नेपाली आयोजनाको जस्तो लागत अनुमान राख्दा पनि बोलपत्रमा समस्या आएको हो।
‘काम अमेरिकाको मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने पैसा विद्युत प्रधिकरणले गरेको जस्तो गरेर हुन्छ?’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘एमसिएले सडक बनाउन छुट्टयाएको पैसा रकमान्तर गरेर प्रसारण लाइनमै ल्याए हुन्छ, सरकारले पनि थप्न सक्छ। तर, गुणस्तर राम्रो खोजेर बजेट पुग्दैन भन्नु परियोजना असफल बनाउने खेल मात्रै हो।’
विभिन्न बाहाना बनाएर अर्थमन्त्री महत, एमसिए नेपालका सिइओ विष्ट र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ परियोजनालाई असफल बनाउन लागेको ति अधिकारी बताउँछन्। एमसिसी परियोजना असफल बनाउन नीतिगत तबरबाटै चलखेल सुरु भएको ति अधिकारीको दाबी छ।
एमसिसी परियोजनाले ५ वर्ष (२०८५ भदौ १३) मा आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अन्यथा अमेरिकाले दिएको सहयोग रकम भने फिर्ता लानेछ। तर, नेपालमा विवादित हुँदै आएको उक्त परियोजनालाई जसरी हुन्छ ५ वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न नहुने बनाउन मन्त्रालय र एमसिए नेपालको नेतृत्व लागेको देखिन्छ।
एमसिएका सिइओ विष्ट एमसिएको छुट्टै स्वतन्त्र मार्गनिर्देशिका रहेको र त्यसैअनुसार मूल्याङ्को प्रक्रिया चलिरहेकाले केही बोल्न नमिल्ने बताउँछन्।
लामो विवादकाबीच २०७८ फागुन १५ गते एमसिसी सम्झौता संघीय संसदबाट पारित भएको हो।
