काठमाडौं। आधा दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरु थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) सीमा नजिक पुग्दा ७ वटा बैंकलाई कर्जा दिन सकस भएको हो।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सीसीडी रेसियो खारेज गरी ९० प्रतिशत सीडी रेसियो लागू गरेको हो। बैंकहरुले १ सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ९० रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछन्। अर्थात् बैंकहरुले ९० प्रतिशतभन्दा माथि सीडी रेसियो कटाएर व्यवसाय गर्दा राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा पर्छन्।
८५ प्रतिशतभन्दा माथि सीडी कटेको अवस्थामा नयाँ कर्जा दिन बैंकलाई समस्या हुने राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा बैंकले नयाँ स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदै थप कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘बजारमा प्रयाप्त तरलताको अवस्था छ। तर, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्था सन्लुतनमा राख्न नसक्ने बैंकहरुलाई अहिलेको अवस्थामा पनि गाह्रो छ,’ राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा. पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘८५ प्रतिशतमाथि वा ९० को नजिक सिडी रेसियो पुगेका बैंकहरुले नयाँ कर्जा दिन सक्दैनन्। यस्तो बैंकहरुले नयाँ स्रोत व्यवस्थापन नगरी नयाँ कर्जा दिए सीडीले सीमा नाघेर राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा पर्ने निश्चित छ।’
यस्ता बैंकहरुले सिडी व्यवस्थापनका लागि स्रोत जुटाउन नयाँ निक्षेप खोज्नुका साथै पुराना कर्जा असुलीमा जान सक्ने उनले बताए।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। प्रयाप्त तरलता भएर बैंकहरुले आपसी सापटी कारोबार कम गर्दा अन्तर बैंक ब्याजदरसमेत साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ।
यस्तो अवस्थामा पनि १४ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ८० देखि ८८ प्रतिशतसम्म छ। जसमध्ये ७ वटाको सीडी रेसियो ८५ प्रतिशतमाथि छ। यसरी ८५ प्रतिशतमाथि सीडी रेसियो पुगेर कर्जा प्रवाहमा सकस हुनेमा नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, एभरेस्ट बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, एनएमबी बैंक र प्रभु बैंक छन्।
क्यापिटल नेपाललाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार भदौ २७ गतेसम्म नबिल बैंकको ८८, हिमालयन बैंकको ८७.३३, एभरेष्ट बैंकको ८७.१०, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ८६.६२, कुमारी बैंकको ८६.३६, एनएमबी बैंकको ८५.८१ र प्रभु बैंकको ८५.३३ प्रतिशत सिडी रेसियो कायम छ।
प्राइम बैंक, सिटिजन्स बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, लक्ष्मी सनराईज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक र सिद्धार्थ बैंकको सिडी रेसियो ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म छ। यस बाहेक एनआएसी एसिया बैंक, राष्ट्रिय वााणिज्य बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्डर्ट बैंक र नेपाल बैंकको सिडी रेसियो ७१.८९ देखि ८० प्रतिशतसम्म छ। उक्त अवधिमा सिडी रेसियोकै कारणले सबैभन्दा बढी कर्जामा सकस नबिल बैंकलाई हुँदा स्ट्याण्डर्ड चार्डर्ट बैंकलाई सहज छ।
सिडी रेसियोमा बैंकहरुले निक्षेप, वैदेशिक ऋण, पुनर्कर्जा र ऋणपत्र गणनामा गर्न पाउँछन्। तर, सिडी व्यवस्थापनको प्रमुख कारक भनेकै निक्षेपकर्ताबाट संकलित निक्षेप नै हो। निक्षेपकर्तासँग आवश्यकता मात्रामा निक्षेप संकलन गर्न नसक्ने बैंकहरुको नै सिडी रेसियो ‘बोर्डर लाइन’ मा पुगेको हो। ठूलो मात्रामा निक्षेप बाहिरिँदा पनि नयाँ कर्जा दिँदा अहिले आधार दर्जन बढी वाणिज्य बैंक समस्यामा परेका हुन्।
सीडी रेसियो गणना विधिअनुसार थप स्रोत संकलन गर्न नसके यी बैंककहरुको सीडी ९० प्रतिशतमाथि पुग्न सयम लाग्दैन। यसरी सीडीको सीमा कटाउने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले हजर्ना तिराउनेदेखि विभिन्न सुविधाबाट बञ्चित गर्दै कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ। यद्यपि यस्तो कारवाही मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी बैंकहरुलाई भने १ वर्षसम्मको लागि छुट छ।
सिडी व्यवस्थापन प्रावधान
सिडी रेसियोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सक्छन्।
ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ। सिडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न पाउँदैनन्।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा तरलता जोखिम व्यस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा दैनिक सिडी रेसियो रिपोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले दैनिक सिडी रेसियो निगरानीमा राखी मासिक औषत सिडी कायम भएको आधारमा सुपरिवेक्षणीय कारवाही गर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को व्यवस्थाअनुसार सिडी रेसियोको अनुगमन दैनिक रुपमा गरिनेछ। मासिक औषत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमार्फत हर्जाना लगाउनेछ। प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिन (सार्वजनिक विदा बाहेक) का आधारमा मासिक औषत अनुपात निर्धारण गरी तोकिएको सीमा नाघेको हकमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जाना राष्ट्र बैंकले लगाउने छ।
