काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रका रुपमा रहँदै आएको मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले अब भने प्रमुख आर्थिक एवम् औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा परिचय प्रदान गरेर अगाडि बढाउने भएको छ।
ऊर्जा क्षेत्र क्रमशः वस्तु बजार (कमोडिटी) का रुपमा विकास भएको, भारतमा नियमित रुपमा निर्यात हुन थालेको र बङ्गलादेशमा समेत निकट भविष्यमा नै निर्यातका लागि सम्झौता हुन लागेकाले यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा चित्रण गर्न लागिएको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आइतबार बुझाइएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने र सोहीअनुसारको व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। व्यापारसमेत यसमा जोडिन थालेकाले यसलाई प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका रुपमा लिइनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो।
सामान्यतया एक युनिट बिजुली बराबर १ सय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक स्रोत बन्दै आएको छ। त्यस आधारमा पनि मुलुकका उद्योगी तथा व्यवसायीले यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा मान्यता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०१५ देखि २०४० सम्मका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार दशमलव पाँच प्रतिशत, सात दशमलव दुई प्रतिशत र नौ दशमलव दुई प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिलाई आधार मानेर लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको थियो।
सोही लक्ष्यका आधारमा कार्यदलले पनि सन् २०३५ सम्म मुलुकलाई के कति मात्रामा बिजुली आवश्यक पर्दछ र त्यसका लागि के कति लगानी जरुरी पर्दछ भन्ने कुराको निर्धारण गरिएको छ।
सरकारले कृषि, ऊर्जा, यातायात, घरायसीलगायत क्षेत्रमा खपत हुने विद्युतको मागसमेत प्रक्षेपण गर्ने भएको छ। कार्यदलका संयोजक एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०२५ सम्म हालकै मागअनुसार पनि अधिकतम माग पाँच हजार चार सय ७४ मेगावाट बराबर हुनेछ।
उक्त माग आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव दुई प्रतिशत बराबर हुँदाका अवस्थामा रहनेछ। आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर रहँदा चार हजार तीन सय मेगावाट र आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव दुई प्रतिशत रहँदा चार हजार नौ सय १७ मेगावाट बराबर बिजुलीको माग हुनेछ।
अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्र पूर्णरुपमा चलायनमान हुँदा त्यसले पार्ने प्रभाव गुणात्मक हुने सहसचिव देवको भनाइ छ। यस आधारमा सन् २०३५ सम्म आन्तरिक माग नै १७ हजार पाँच सय २८ मेगावाट बराबर रहनेछ। बिजुलीको आन्तरिक मागका अतिरिक्त छिमेकी देशको विद्युत् बजारमा हुने निर्यातलाई समेत कूल मागमा समावेश गरिएको छ ।
गत आवमा चार सय ५० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात भएको थियो। अहिले छ सय २० मेगावाट बराबरको विद्युत निर्यात भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा चार हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ।
यस्तै आव २०९१/९२ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ। यस आधारमा पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमा रुपमा थप स्थापित हुने र सबल क्षेत्र बन्ने छ।
आव २०९१/९२ सम्ममा आन्तरिक मागका साथै छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत हेर्दा विद्युत्को माग करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमणमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यातका सम्बन्धमा समझदारी भइसकेको छ। सो समझदारीलाई हालै मात्र भारत सरकारले स्वीकार गरेको छ।
यस्तै बङ्गलादेशलेसमेत सन् २०४० सम्ममा नौ हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ने विषयलाई आफ्नो रणनीतिक योजनामा समावेश गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३५ सम्ममा बङ्गलादेशले पाँच हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने अवस्था देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मात्रै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँगको भेटमा व्यापार घाटा घटाउने उपयुक्त माध्यमका रुपमा ऊर्जा क्षेत्र भएकाले सोही अनुसारको व्यवहार गर्ने बताएका छन्। राज्यका अन्य निकायले पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्र नै रहेको स्वीकार गरेका छन्।
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रका रुपमा मात्रै मान्यता पाएको ऊर्जा क्षेत्र अब अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा स्थापित भएको तथ्य सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनालाई राष्ट्रिय कार्ययोजना र सङ्कल्पपत्रका रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको भनाइ छ।
कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि मन्त्रालयले विशेष युनिट नै स्थापना गर्नेछ। उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा रहेको जटिलता सम्बोधन गर्नका लागि उक्त युनिटले काम गर्नेछ। यस्तै, ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले जलाशययुक्त र अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइने भएको छ।
सोही आधारमा बूढीगण्डकी, दूधकोसीजस्ता आयोजना निकट भविष्यमा नै निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ। ठूला आयोजना पनि क्रमशः अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले हालै सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको ऊर्जा विधेयक, २०८० मा निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्रै नभई बिजुली व्यापारमा समेत सहभागी गराउन लागिएको छ। उत्पादन मात्रै नभई व्यापारमा सहभागी गराउँदा अर्थतन्त्रको आकार थप वृद्धि हुने सरकारको बुझाइ छ। रासस
