काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक १२/१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात भई व्यापार घाटा कम हुने बताएका छन्। सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले वार्षिक १२÷१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात भइ व्यापार घाटा कम हुने बताए हुन्।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंकले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल लगानीमा २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने पर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए। जवाफमा अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताएका छन्।
इप्पानले सरकारको लक्ष्यअनुसार ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्न ३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यक्ता पर्ने जनाएको छ। तत्कालै करिब ३ हजार ७ सय मेगावाट (१ हजार ५०० मेगावाट आरओआर र २ हजार २ सय मेगावाट पीआरओआर) क्षमताका आयोजना विकास गर्दा अबको ५ वर्षमा झण्डै ५ खर्ब ५५ अर्ब र नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत निर्यातको सम्झौतासमेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झण्डै २० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यकता पर्ने छ।
त्यस्तै ऊर्जा दशकको घोषणाअनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्दा ३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यक पर्ने इप्पान अध्यक्ष कार्कीले गभर्नर अधिकारीलाई जानकारी गराए।
राष्ट्र बैंकले २ सय मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकोले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत आयोजनामा कार्यान्वयन गर्न इप्पानले आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाँड्न नमिल्ने र मोराटोरियम पिरियड थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकरण भएको मानि १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको अध्यक्ष कार्कीले बताए।
यसमा निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाड्न पाउने यस अघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ। नपाली बैंक वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी गरेको रकमको ब्याज अत्याधिक महंगो भएको भन्दै सरकारको जमानतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नविनतम् वित्तीय उपकरणहरु जस्तैः सोभरियन बण्ड वा ग्रीन बण्ड वा जलवायु बण्डको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतको जोहो गरी राष्ट्र बैंकमार्फत् स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले अनुरोध गरेको छ।
जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बण्डको विषय अर्थ मन्त्रालयको भएकाले त्यसमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए। १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने राष्ट्रिय चाहनालाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीको रुपमासमेत लगानी गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति नियम सहज, छिटो र पारदर्शी बनाइ दिन इप्पान अध्यक्ष कार्कीले गभर्नर अधिकारीसँग अनुरोध गरेका छन्।
त्यस्तै इप्पानले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत आयोजनाको जोखिम भार १ सय प्रतिशत कायम गरिएकोमा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ।
विनाशकारी बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरु पुनःनिर्माण तथा निर्माण सम्पन्न गर्न र यी आयोजनाहरु रुग्ण हुनबाट बचाउन ब्याज अनुदान पुनर्कर्जा, ब्याज पुँजीकरण, कर्जा पुनर्संरचना तथा मोराटोरियम पिरियड थप गर्नेलगायतका आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेको छ। साथै बाढी प्रभावित आयोजनालाई पनि सम्बोधन आग्रह गरेको इप्पानले जनाएको छ।
गर्भनर अधिकारीले आयोजनालाई राहत दिने विषय राष्ट्र बैंकले अघि बढाइसकेको बताएका छन्। भेटमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीसँगै डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र देवकुमार ढकाललगायत सहभागी थिए। त्यस्तै इप्पानका अध्यक्ष कार्कीसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, उपाध्यक्ष रामप्रसादा आचार्य र उत्तम भ्लोन लामा, महासचिव बलराम खतिवडा, सदस्य सुसन कर्माचार्य र कुवेरमणि नेपाल सहभागी थिए।
