काठमाडौं। तीन महिना अघिसम्म अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको सम्बन्ध सुमधुर थियो। अर्थमन्त्री बन्नेबित्तिकै महतले गभर्नर अधिकारीसँग आफू सहकार्य गरेर जाने बताएका थिए।
यसबीचमा त्यसको झल्कोसमेत देखिएको थियो। बिग्रिँदो अर्थतन्त्र सुधार्न अर्थमन्त्री महतको प्रयासलाई गभर्नर अधिकारीले सहयोग गरेका थिए।
आर्थिक नीतिबाट गर्नुपर्ने काम महतले गर्ने र मौद्रिक नीतिबाट गर्नुपर्ने काम गभर्नर अधिकारीले गर्ने अनौपचारिक छलफल अर्थ मन्त्रालयमै भएको थियो।
मन्त्री महतकै चेम्बरमा गभर्नर अधिकारी कसिलो मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएर ल्याउन सहमत भए। गत आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षालाई गभर्नर अधिकारीले लिएको खुकुलो नीतिका रुपमा अर्थ्याए। त्यतिबेला गभर्नर अधिकारीले ८.५ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ७.५ प्रतिशतमा सीमित पारेका थिए।
मौद्रिक नीति समीक्षासँगै गभर्नर र अर्थमन्त्री मिलेर जाने संकेत देखिएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सबैको बुुझाइ थियो। केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच दुुरी नबढोस् र दुुई निकायबीच समन्वय होस् भनेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक अर्थमा सल्लाहकार भए।
केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले अर्थतन्त्रमा कसरी प्रभाव पार्छ, नीति समयानुकूल छन् वा छैनन् भनेर सही विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल बनाउने नीति नल्याउन गभर्नरलाई मनाउने जिम्मेवारी दिइयो। अर्थमन्त्रीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सल्लाहकारले गभर्नरसामुु प्रस्ताव पनि लैजाने गरेका थिए।
तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच दुरी बढ्दै गएको छ। गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी चालू मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री महतसँग गरेका थिए। त्यसको छनक महतले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा दिँदै आएका थिए।
गभर्नर अधिकारीले क्यानडामा भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) बैठकबाट फर्केर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्रीसँग गरेका प्रतिबद्धता सबै बिर्सिए।
अर्थमन्त्री महत घरजग्गामा जाने कर्जा केही खुकुलो बनाउन, सेयर कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सीमा संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा बढाउन र सबै प्रकारका सेयर कर्जाको जोखिम भार सतप्रतिशतमा झार्ने पक्षमा थिए।
अझ भदौ दोस्रो साता चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा भएको प्रथम संशोधनमा अर्थमन्त्रीसँग जनाएका प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि सरकार-गभर्नर दुरी थप बढेको छ। चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन नयाँ र पुराना ऋणीका लागि फरक हुनुुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री महत थिए।
अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा गभर्नर अधिकारी सकारात्मक नरहेको रूपमा बुुझ्न थालेका छन्। गभर्नरले आफूलाई झुक्याएकाे बुझेका महतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत यसबारे व्याख्या गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले भदौ २९ गते नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको एक कार्यक्रममा आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नहुँदा अर्थतन्त्र संकटमा परेको दाबी गरेका थिए।
आफूले दुई नीति एकापसमा मिलाएर लैजान खोज्दा नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका केही प्रावधान सच्याएर व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।’ प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच सम्बन्ध चिसिएको झल्काउँछ।
केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको साउन महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार वाह्य क्षेत्रका आर्थिक सूचकहरू (रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, शोधनान्तर अवस्था बचतमा गएको) बलियो बन्दै गएको छ। तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन्। यद्यपि, वाह्य सूचकहरूप्रति पनि सरोकारवाला पक्षह सन्तुुष्ट हुन सकेका छैनन्।
अर्थतन्त्रका जानकारहरू अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएको सुधार बजारमा प्रतिविम्बित हुन नसकेको बताउँछन्। उत्पादनमूलक उद्योगहरू क्षमताको २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएका छन्। बजारमा वस्तुको माग छँदै छैन भने पनि हुन्छ।
विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएको भन्दै २०७८ पुुसदेखि २०७९ पुससम्म आयातमा गरिएको नियन्त्रण (सतप्रतिशत मार्जिन र आयात प्रतिबन्ध) को असर देखिएर अहिलेसम्म आयात बढ्न सकेको छैन।
बजारमा वस्तुुको माग बढाउने गरी केन्द्रीय बैंकले सजगतापूर्वक कार्य गर्न अर्थमन्त्री महतले गरेको आग्रहलाई गभर्नर अधिकारीले बेवास्ता गर्दा दुईबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको त छ नै, समग्र देशको अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्ने बाटोमा अग्रसर भएको छ।
अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरूले राम्रो साथ दिएकाले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने राय केन्द्रीय बैंक अधिकारीहरूले दिए पनि गभर्नर अधिकारी टसको मस छैनन्। धेरैको बुुझाइमा गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री महत र निजी क्षेत्रसँग बढी नै `इगो´ साँधेका छन्, जसको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ।
मौद्रिक नीति आशातितरूपमा खुुकुलो नहुँदा बैंकमा तरलता हुँदा पनि अन्तरबैंक ब्याजदरदेखि बैंककै ब्याजदरमा कमी आइरहेको छैन। कर्जा निक्षेप अनुपात कम हुँदा पनि बैंकहरूले कर्जा विस्तार नगरेर एकोहोरो ब्याजदर बढाउने र बजार थप `प्यानिक´ बनाउने चक्करमा बैंकरहरू बरालिएका छन्।
अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको व्यापारीहरू निरुत्साहित हुनु हो। व्यक्तिले कुनै आर्थिक अपेक्षा नराख्नु हो। यो वास्तवमै एक गम्भीर आर्थिक समस्या हो। यसतर्फ सरकार र केन्द्रीय बैंकले सजगतापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तत्काललाई देखिएको छैन।
-1732541848.jpg)
