काठमाडौं। बैंकको लाभांश क्षमता शून्य भएपछि व्यवस्थापनसँग ठूला लगानीकर्ता चरम असन्तुष्ट बनेका छन्। अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि एक रुपैयाँ लाभांश नपाउने अवस्था बनेपछि ठूला लगानीकर्ता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सिइओ) देखि उच्च व्यवस्थापनसँग असन्तुष्ट बनेका हुन्।
केही बैंकको लाभांश क्षमता शून्य भएपछि ठूला लगानीकर्ताहरुले व्यवस्थापकीय कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतदेखि उच्च तहमा बस्ने व्यवस्थापकलाई संगठित अपराधअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
‘सिइओ, डिसिइओ तथा उच्च व्यवस्थापक मिलेर बैंकको स्रोत रजाइ गर्ने, लगानीकर्तालाई एक रुपैयाँ लाभांश नदिनेलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुपर्छ र संगठित अपराधको मुद्धा लगाउनुपर्छ,’ एक लगानीकतर्ताले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकको स्रोत सीमित व्यक्तिलाई रिझाउन खर्च गर्ने, जथाभावी रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दा कमिसन खाने गरेकाले बैंकको निश्क्रिय कर्जा बढेको र लाभांश क्षमता शून्यमा झरेको हो।’
कुशल क्षमता प्रस्तुत नगर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिृकतदेखि व्यवस्थापकसम्मलाई कारबाही गर्न केन्द्रीय बैंकसमेत अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको लाभांश शून्य प्राय छ। हिमालयन र कुमारी बैंकको लाभांश दिने क्षमता भने ऋणात्मक छ। हिमालयन बैंकको ३.२८ प्रतिशत र कुमारी बैंकको ३.२३ प्रतिशत लाभांश क्षमता ऋणात्मक छ।
लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा केही बैंक पुगेपछि त्यहाँ लगानी गर्ने साना तथा ठूला लगानीकर्ता आक्रोशित बनेका हुन्। ‘अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्दा एक रुपैयाँ लाभांश क्षमता नहुने भन्ने पनि हुन्छ?’ हिमालयन बैंकका एक ठूला लगानीकर्ताले भने, ‘बैंकको स्रोत प्रयोग गरेर आफू मोटाइरहने, लगानीकर्ताले केही नपाउने?’
प्रतिस्पर्धी बैंकहरुले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेर लाभांश वितरण गरिरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा धेरै लाभांश बाँड्न सकिने अवस्था छैन। तर, सँगैको एउटा बैंकले लाभांश दिन सक्ने, अर्कोले नसक्ने भन्ने पनि हुन्छ?’
व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण धेरै बैंकमा लगानी गरेका संस्थापक तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको गत आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट लाभांश शून्य हुने भएको हो। त्यही कारण ठूला लगानीकर्ता एक जुट भएर व्यवस्थापकमाथि गम्भीर प्रश्न गरिरहेका छन्।
बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापक मिलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने, तर लगानीकर्तालाई लाभांश प्राप्त गर्नबाट बञ्चित गराउने कार्यलाई केन्द्रीय बैंकले सुक्ष्म रुपमा हेर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
