सन् १९६० तिर तिब्बती शरणार्थीले नेपालमा गलैंचा उत्पादन सुरू गरेको इतिहास पाइन्छ। नेपालमा सबैभन्दा पहिले सोलुखुम्बु च्याल्साबाट व्यावसायिक गलैंचा उत्पादन सुरू भएको देखिन्छ। च्याल्सामा अहिले पनि गलैंचा उत्पादन गर्ने साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालित छन्।
पछि ‘स्विस’ सरकारको सहयोगमा स्विस एसोसिएसन अफ टेक्निकल असिस्टेन्ट (साटा) ले तिब्बती शरणार्थीलाई गलैंचा बुन्न तालिम दिए। त्यतिबेला साटाले सोलुखुम्बु च्याल्सा, ललितपुर जावलाखेल, कास्की हेम्जा र बाग्लुङ ढोरपाटन गरी चार ठाउँमा गलैंचा बुन्ने तालिम दिएको थियो। शरणार्थीले साटाबाट तालिम लिएपछि जावलाखेल ह्यान्डीक्रफ्ट, बौद्ध ह्यान्डीक्राफ्टजस्ता कम्पनी स्थापना र बिस्तारै निजी क्षेत्रबाट पनि धेरै गलैंचा उद्योग सञ्चालनमा आए।
नेपालमा गलैंचा उत्पादन हुन थालेको दुई वर्षपछि १९६२ बाट निर्यात भएको पाइन्छ। गलैंचा निर्यात सुरू भएपछि बिस्तारै व्यावसायिक कारोबार गर्न उद्योग स्थापित भएको देखिन्छ। १९६३ मा गलैंचा उद्योग दर्ता भएरै व्यावसायिकरूपमा निर्यात सुरु गरेका थिए। त्यसयता ६० वर्षमा उत्पादन र बिक्री–वितरणमा गलैंचा उद्योगले धेरै उतारचढाव झेलेको छ। हाल नेपालमा व्यावसायिकरूपमा २ सय गलैंचा उद्योग दर्ता छन् भने दर्ता नभएका ५ सयहाराहारी भएको अनुमान छ। नेपालमा उत्पादित अधिकांश गलैंचा निर्यात हुने गरेको छ।
गलैंचा उद्योगमा २ लाखलाई रोजगारी
साना तथा घरेलु उद्योगका रूपमा सञ्चालित कतिपय गलैंचा उद्योगमा परिवारका सदस्य (आमा, बुबा, छोराछोरी) मात्रै संलग्न छन्। ठूला उद्योगमा भने १ सय जनासम्म कामदार संलग्न रहेको पाइन्छ। सामान्यतया २/३ वटा तान भएका उद्योगलाई साना तथा घरेलु उद्योगका रूपमा लिने गरिन्छ। गलैंचा उद्योगमा करिब ६० प्रतिशत घरेलु तथा साना व्यवसायी आबद्ध छन्।
कतिपय गलैंचा उद्योग दर्ता नभएको वा अनौपचारिक कारोबार गरिरहेको भन्दै सरकारले औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन गलैंचाकोे ऊनी धागो, कटाइ, बुनाइ आदिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर छुट दिँदै आएको थियो। तर, अहिले छुट हटाएको छ। भ्याट छुट नहुँदा गलैंचा उत्पादन लागत कम्तीमा १३ प्रतिशतले बढेको छ।
अधिकतर घरेलु र साना हस्तकला उद्योगका रूपमा रहेको गलैंचा उद्योगले सोचेजस्तो फड्को मार्न सकेको छैन। बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने हिसाबले ठूलो लगानीमा गलैंचा उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने अहिलेभन्दा धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ।
नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासी संघले एकीकृत गरेको तथ्यांकअनुसार गलैंचा उद्योगमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करिब २ लाखजना रोजगारीमा संलग्न छन्। अधिकतर विपन्न क्षेत्रका अशिक्षित र सिमान्तकृत नागरिक संलग्न गलैंचा उद्योगमा नगन्य मात्रामा उच्च सीप क्षमतायुक्त व्यक्ति पनि संलग्न छन्।
राज्यको पहुँचमा पुग्न नसकेका मात्रै होइन, रोजगारीका लागि सक्षम नमानिएका फरक क्षमता भएका (अपाङ्ग) हरू पनि सर्लाही र रौतहटमा क्रियाशील छन्। फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई सीप सिकाएर (तालिम दिएर) रोजगारी दिलाइएको छ।
यो अरूजस्तो समय तोकेर ८ घन्टा काम गर्नैपर्ने भन्ने क्षेत्र होइन। घरमै तान लगाएर र फुर्सदको समय सदुपयोग गरेर गलैंचा उत्पादन गर्न सकिन्छ। गलैंचामा काम गर्नेले एक प्रकारले भन्ने हो भने ठेक्काजस्तो गरी काम गर्न सक्छन्। यस्तो हुँदा निश्चित समयमा काम गर्ने नभएर जति धेरै काम ग¥यो, त्यति नै पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने स्थिति बन्छ र गलैंचा उद्योगमा यस्तो नियम बढी चल्तीमा छ।
गलैंचा उद्योगमा सबैभन्दा कम तलब पाउने बुनकर (गलैंचा बुन्ने) हुन्। दर्तावाल गलैंचा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकले सरकारले तोकको न्यूनतम ज्याला/तलब १५ हजार रुपैयाँ पाइरहेका छन्। तर, न्यूनतम तलब तोकिए पनि मिहिनेत गर्ने श्रमिकले मासिक २५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउने गर्छन्। उच्च सीप भएका डिजाइनर, टेक्निसियन र मास्टरहरूको १ लाख रुपैयाँभन्दा पनि बढी तलब/सुविधा हुन्छ।
सुध्रिँदो गलैंचा निर्यात
तीन/चार वर्षयता नेपालबाट गलैंचा निर्यात बढ्दो छ। नेपालबाट १ सय ५ देशमा गलैंचा निर्यात हुने गरेको तथ्यांक छ। तर, सधैं सबै देशमा निर्यात भएको पाइँदैन। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा ४० देशमा भने नियमितजस्तो गलैंचा निर्यात भएको पाइन्छ र बढी निर्यात हुने १० देशमा अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, क्यानडा, चीन, बेल्जियम, अस्टे«लिया र स्विजरल्यान्ड पर्छन्।
नेपालबाट निर्यात हुने कूल गलैंचामध्ये ५५.८३ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले ओगटेको छ। नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा गलैंचा तेस्रो नम्बरमा पर्छ। २०१८ मा ७ अर्ब ५२ करोड १ लाख रुपैयाँको गलैंचा निर्यात भएकोमा २०२२ मा आइपुग्दा १० अर्ब ६२ करोड २६ लाख रुपैयाँबराबरको गलैंचा निर्यात भएको थियो। २०२२ मा कूल निर्यात १ खर्ब ६३ अर्ब १६ कोड ४७ लाखको थियो। शुद्ध नेपाली उत्पादनका रूपमा नेपालबाट ठूलो परिमाणमा निर्यात हुने वस्तुभित्र गलैंचा पहिलो नम्बरमा रहँदै आएको छ।
निर्यात वृद्धिका कारण
विगतमा गलैंचा उत्पादकले थोक परिमाणका आधारमा उत्पादन गर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय ग्राहकको माग केन्द्रित भएर उत्पादन हुन थालेको छ। डिजाइनर फर्म, आर्किटेक्ट कम्पनी, इन्टेरियर डिजाइनर कम्पनीका साथै खुद्रा माग बढिरहेको हुँदा उच्च गुणस्तरमा ग्राहकले ‘अर्डर’ अनुसार डिजाइन र रङमा पनि गलैंचा उत्पादन हुन थालेको छ। ग्राहकको इच्छाअनुसार माग र आपूर्र्ति पहिलो प्राथमिकतामा राखेकै कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली गलैंचा महँगो भए पनि उच्च माग रहँदै आएको छ।
पाँच वर्ष अघिसम्म नेपालका प्रायः गलैंचा उद्योगले उत्पादन गर्ने गलैंचाको डिजाइन र गुणस्तर एकै प्रकारको हुन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचाको स्वरूप जोकोही सजिलै कोर्न सक्थे। तर, केही वर्षयता डिजाइन र रङमा धेरै भिन्नता आइसकेको छ। ग्राहकको मागअनुसार डिजाइन, आकार, रङ र त्यही किसिमको कच्चापदार्थ प्रयोग हुन थालेपछि माग बढ्न थालेको र यसले निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ।
गलैंचाको कच्चापर्दाथ
गलैंचा शुद्ध नेपाली उत्पादन भनिए पनि त्यसमा प्रयोग हुने ऊनलगायत धागो र आवश्यक मेसिन विदेशबाटै आयात हुन्छ। जंगली सिस्नोबाट उत्पादन हुने धागो (अल्लो), केरा र बाँसको रेसा र गलैंचा बुन्ने अधिकांश मेसिन विदेशबाटै आयात हुन्छ। ऊन र अल्लो उत्पादन गर्ने उद्योग नेपालमै भए पनि त्यहाँबाट उत्पादित कच्चापदार्थ नेपाली गलैंचा उद्योगका लागि पर्याप्त छैन।
नेपालमा गलैंचा उद्योगलाई आवश्यक धागो ज्योति स्पिनिङ मिल्सले उत्पादन गर्छ। तर, यो उद्योगको उत्पादन नियमित नहुँदा अधिकांश गलैंचा उद्योग आयातित कच्चापदार्थमा निर्भर छ। गलैंचा उत्पादनका लागि महत्वपूर्र्ण कच्चापदार्थका रूपमा रहेको धागो÷ऊन भारत, मलेसिया, चीनको तिब्बत र न्युजिल्यान्डबाट आयात हुन्छ।
नेपालमा पनि ऊन उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ र आवश्यक ऊन/धागो उत्पादन गर्ने सके गलैंचा उद्योगले विदेशी मुद्रा आर्जनमा मुलुकलाई सकारात्मक योगदान दिन सक्छ। नेपालका हिमाली क्षेत्रमा भेडा र च्यांग्रापालन गरेर गलैंचा उद्योगको कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता मेटाउन सकिन्छ। नेपालको ऊनको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेकाले भारत, तिब्बततलगायत देशबाट आयात गर्नुपरेको हो।
गलैंचा उत्पादनमा बढी खपत हुने अर्को कच्चापदार्थ ‘सिल्क’ हो। सिल्क भारत र चीनबाट आयात हुन्छ। साथै, वनस्पति र रेसाजन्य (केरा, बाँस, अल्लो) धागो पनि गलैंचा उत्पादमा प्रयोग हुन्छ। नेपालमा वनस्पतिबाट बनाइने रेसाजन्य धागो बनाउने क्षमतायुक्त मेसिन नहुँदा विदेशबाटै धागो ल्याउनुपर्ने भएको छ।
नेपाली गलैंचाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र माग
गलैंचामा ३० प्रतिशत ऊन र ७० प्रतिशत सिल्कलगायत अन्य कच्चापदार्थ प्रयोग हुन्छ। नेपालले गलैंचा निर्यात गर्ने देशमा भारतलगायतका तेस्रो देशबाट पनि निर्यात हुन्छ। सरकारले गलैंचाको कच्चापर्दाथमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ।
कच्चापर्दाथमा लाग्ने भन्सारले उत्पादन लागत बढिरहेका बेला भ्याट पनि जोडिँदा तयारी गलैंचाको मूल्य बढाउने काम गरेको छ। यसले नेपाली गलैंचाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको छ। भ्याटको व्यवस्था कार्यान्यवन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचाको मूल्य करिब १० प्रतिशत बढेको छ। तथापि, गलैंचा उद्योगलाई सरकारले ५ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिइरहेको भने छ।
नेपाली गलैंचाको मुख्य प्रतिस्पर्धी भारतीय गलैंचा हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतीय गलैंचाको व्यापारले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। नेपाली गलैंचा भारतभन्दा ३५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढी छ र भारतीय भूमि प्रयोग गर्दै अन्य देशमा गलैंचा पु¥याउनुपर्छ। भारतबाटै आयातित कच्चापदार्थमा उत्पादित गलैंचा भारतकै बाटो भएर अन्य देश लैजाँदा लागत वृद्धिमा मद्दत गरेको छ।
यद्यपि, नेपालमा उत्पादित गलैंचाको गुणस्तर र डिजाइनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढी छ। भारतले ‘होलसेल’ परिमाणमा आधारित गलैंचा उत्पादन गर्दा पनि नेपालको गुणस्तरीय उत्पादनका कारण उच्च मूल्य हुँदा पनि माग बढेको हो।
नेपाली गलैंचाको मूल्य गुणस्तर र डिजाइनकै आधारमा निर्धारण हुन्छ। प्रतिवर्गमिटरमा न्यूनतम १० हजार रुपैयाँदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म पर्छ। नेपालमा उत्पादित गलैंचा १ प्रतिशतभन्दा कममात्रै आन्तरिक खपत हुन्छ र त्यस्ता ग्राहक न्यूनतम मूल्य खोज्दै कारखानासम्म पुग्छन्।
नेपालमै खरिद गरिने नेपाली गलैंचा विशेषगरी ठूला घरानाले स्वदेश तथा विदेशमा उपहार दिने/पठाउने गरेको पाइन्छ। अन्यथा, दैनिक प्रयोगमा हुने गलैंचा भारत वा चीनबाट आयातित वा मेसिनबाट निर्मित हुन्छ। यस्ता गलैंचा नेपाली ‘ह्यान्ड मेड’ (हाते गलैंचा) भन्दा सस्तो पनि हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचा घरपरिवारदेखि थोक (होलसेल) पसलमा राख्न माग हुने गरेको छ। त्यसका अतिरिक्त इन्टेरियर डिजाइन, आर्किटेक्ट डिजाइनर कम्पनी र बिल्डर्सहरूको फर्म वा हाउसबाट पनि माग आउँछ। पछिल्लो समय अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्सलगायत देशका खुद्रा पसलले पनि सोझै नेपाली गलैंचा उद्योगमा अर्डर दिन थालेका छन्।
स्वेदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा राज्य
सरकारले आफूमातहत निकाय वा सरकारी कार्यालयमा नेपाली गलैंचा प्रयोग हुनुपर्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। केही समययता सरकारले ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ को नारा चलाएको छ। स्वदेशी वस्तु प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो। तर, सरकारले आफ्नै नाराको सार्थकता खोज्न सकेको देखिँदैन।
सीमित कार्यालयमा मात्रै नेपाली हाते गलैंचा प्रयोग भएको पाइन्छ। हाते गलैंचाभन्दा मेसिनबाट बनाइएका गलैंचा २५ गुणासम्म सस्तो हुन्छ। नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूले बोल–कबोलमार्फत नेपाली गलैंचा प्रयोग गरेको पाइँदैन।
स्वास्थ्य र सुरक्षामा गलैंचा उद्योग
सरकारले निर्यात अनुदान दिएर प्रोत्साहित गरिएको गलैंचा उद्योगले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरेकै हुन्छ। केही वर्ष अघिसम्म बालश्रमका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार आयोगको निगरानीमा नेपाली गलैंचा उद्योग परेको थियो। तर, पछिल्लो समय दर्तावाल गलैंचा उद्योगले वातावरणीय, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, मानवअधिकार, श्रमका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरेका छन्।
तोकिएको मापदण्ड पालना भए÷नभएको अनुगमन गलैंचा उद्योगमै काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू गुड ब्युक फाउन्डेसन, लेबर स्टेजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) हरूले गर्दै आएका छन्।
सबै मापदण्ड पूरा गरेका उद्योगलाई मात्रै यस्ता आइएनजिओहरूले ‘फिट’ जनाउ ‘लेबल’ चिह्न प्रदान गर्छ। लेबल नपाएका उद्योगबाट उत्पादित गलैंचा अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ताले खरिद गर्दैनन्। यस्ता संस्थाले लेबल प्रदान गर्नुअघि उत्पादित गलैंचा कहाँ, कसले र कस्तो कच्चापदार्थ प्रयोग गरी कसरी बनाइएको रहेछ भनेर स्थलगत अनुगमन गर्छन्। दर्तावाल गलैंचा उद्योगमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ स्थिति हुन्छ।
ब्रान्डिङमा सामुहिक व्यापार चिह्न ‘हिमालयन नेप्लिज कार्पेट’
पछिल्लो समय गलैंचा उत्पादकले नेपाली गलैंचाको आफ्नै ‘ब्रान्ड भ्यालु’ बनाउन सामूहिक व्यापार चिह्न दर्ता गराएका छन्। संघकै पहलमा ‘हिमालयन नेप्लिज कार्पेट’ का नामबाट सामूहिक व्यापार चिह्न नेपालमा दर्ता भएलगत्तै पहिलो चरणमा बेलायतमा दर्ता भएको छ। अमेरिका र युरोपियन युनियन (इयु) लगायत देशमा भने दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ।
मुख्य देशमा दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि संघबाट आधिकारिक हिमालयन नेप्लिज कार्पेट सामूहिक व्यापार चिह्न जारी हुन्छ। त्यसपछि भने व्यापार चिह्न प्राप्त उद्योगबाट उत्पादित गलैंचामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुन्छ। व्यापार चिह्न प्रदान गर्न संघले बालश्रम, वातावरणमैत्री अवस्था, गुणस्तरीय कच्चापदार्थ प्रयोगलगायत तोकिएका सबै मापदण्ड पालना भए÷नभएको निरीक्षण गर्छ।
सामूहिक व्यापार चिह्न दर्ता गराउन र बजार प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रकम जुटाउन संघले सरकारसँग २ करोड रुपैयाँ मागेको थियो। सहयोग माग्दै धेरैपटक संघ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि पुग्यो तर सहयोग भएन। सामूहिक व्यापार चिह्नले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचाको व्यापार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने आशासाथ आफ्नै लागतमा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। दर्ता भएपछि पनि संस्थागत गर्न र दर्ता चिह्न जारी (लेबल इस्यु) गर्न सम्बन्धित देशमा छुट्टै कार्यालय चाहिन्छ।
त्यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। नाम दर्ता प्रक्रियामा हालसम्म खर्च भएको करिब ४० लाख रुपैयाँ संघले बेहोरेको छ। तर, सरकारले आवश्यक सहयोग नगरे ‘हिमालयन नेप्लिज कार्पेट’ सामूहिक दर्ता चिह्नको काम दर्तामै सीमित हुने खतरा छ।
गलैंचा व्यवसायमा देखिएका मुख्य समस्या र समाधान
भ्याट र भन्सार शुल्क : चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले गलैंचा निर्यात गर्दा भ्याटमा दिएको छुट खारेज गरेको छ। भ्याट नलगाउन आग्रह गर्दै गलैंचा उत्पादकहरू प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीलगायत सम्बन्धित व्यक्ति र मन्त्रालयसम्म पुगेर अनुनयविनय गर्दा पनि सुनुवाइ भएन। अन्ततः सरकारको नीति निर्देशन पालना गर्नु उद्योगी÷व्यवसायीको दायित्व भएकाले अहिले धमाधम भ्याटमा दर्ता भइरहेका छन्।
गलैंचा कारोबारमा भ्याट तिर्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप मूल्यवृद्धि भएको छ। सरकारले निर्यातजन्य उद्योगको भ्याट फिर्ता दिने भने पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उद्योगीले लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै सरकारले गलैंचा उद्योगको आवश्यक कच्चापर्दाथमा पनि भन्सार शुल्क लगाउँदै आएको छ। व्यवसायीले भन्सार शुल्क सतप्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग राखे पनि सुनुवाइ भएको छैन। भ्याट र भन्सार शुल्कका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको छ।
दक्ष जनशक्ति अभाव ः नेपाली गलैंचाले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि उद्योगीले बजार माग ध्यान दिएर व्यापार विस्तार गर्न लागिपरेका छन्। ग्राहक मागअनुसार उच्च गुणस्तर र डिजाइनका गलैंचा ग्राहकलाई समयै दिन सकेका कारण नेपाली गलैंचामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आँखा गएको हो। तर, ग्राहकको इच्छाअनुसार गलैंचा उत्पादन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति (सम्बन्धित काममा पूर्णता) को आवश्यकता छ। दक्ष जनशक्तिको पारिश्रमिक पनि महँगो हुन्छ।
नयाँ कामदारलाई त दक्षता तालिम दिनुपर्छ नै। पुराना (वर्षौंदेखि गलैंचा बुन्ने तथा डिजाइन गर्नेहरू) लाई थप तालिम दिएर दक्षता विस्तार गर्नुपर्ने छ।
सरकारले गलैंचा उद्योगमा काम गर्नेहरूका लागि एक महिनाको व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा (सिटिइभिटी) ले तालिम दिन्छ। तर, त्यतिले मात्रै मागअनुसार कालिगढ तयार हुँदैन। संघले गरेको एक अध्ययनमा उच्च गुणस्तरयुक्त र आकर्षक गलैंचा उत्पादन गरी विश्वस्तरमा भएको माग परिपूर्ति गर्न कम्तीमा तीन महिना तालिम लिएको कालिगढ आवश्यक पर्छ।
त्यसैले संघले पछिल्लो समय नयाँ तथा पुराना सबै कामदारलाई तीन महिने तालिम दिँदै आएको छ। एक महिने तालिमलाई तीन महिने बनाउन बजेट छुट्ट्याएर मागअनुसार कालिगढ उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ।
महँगो ऋण ः सरकारले निर्यात उद्योगका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदानमा कर्जा दिने घोषणा गरेको दुई वर्ष भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले निर्यातजन्य उद्योग र साना तथा घरेलु उद्योगका लागि आधार दर (बेसरेट) मा २ प्रतिशत थपेर कर्जा दिनुपर्ने गरी निर्देशन जारी गरेको छ। तर, गलैंचा उद्योगीले सहुलियत ऋण उपयोग गर्न पाएका छैनन्। सरकार र राष्ट्र बैंकको निर्यात उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय कागजी घोषणामात्रै भएको छ।
गलैंचा उद्योगले पनि अन्य व्यवसायजस्तै महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएका छन्। मासिकरूपमा परिवर्तन हुने १३ प्रतिशतमाथिको ब्याजदरले गलैंचा उद्योगी गम्भीर समस्यामा परेका छन्। सरकार र राष्ट्र बैंकले निर्यातजन्य उद्योगका लागि बेसरेटमै ऋण दिने व्यवस्था गरी कडाईसाथ कार्यान्वयमा लैजानुपर्छ। निर्यात उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यस्तो अनुदान सरकारले कृषिमा दिँदै आएको छ।
उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउनै पनि समस्या छ। ऋणको ब्याज घटेका बेला ऋण लिन खोज्दा वित्तीय संस्थाले तरलता अभावको बहाना बनाएर ऋण नदिएको धेरै उद्योगीहरूको गुनासो संघमा आएको छ।
राष्ट्र बैंकले निर्यातजन्य उद्योगलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखेर सीमा तोकी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने कर्जा लिने प्रक्रिया पनि सरलीकृत गरिनुपर्छ।
