काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अटेरी कम्पनीहरूलाई नगद जरिवानाको डन्डा चलाउने भएको छ।
नेप्सेले नियमानुसार समयमै वित्तीय विवरण पेस नगर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई लाखौं रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराउने तयारी गरेको हो।
धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीअनुसार सूचीकृत कम्पनीले प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको ३५ दिनभित्रै नेप्सेमा वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
तर, नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये अधिकांशले नियम उल्लंघन गरिरहेका छन्। हालसम्म यस्ता अटेरी कम्पनीलाई नेप्से कारोबार रोक्कादेखि सूचीकरण खारेज (डिलिस्टिङ) सम्म गर्ने गरेको छ।
यस्तो कारबाहीमा कम्पनी पर्दा लगानीकर्ता प्रभावित भइरहेका छन्। यस्तो कारबाहीले कम्पनीलाई खासै फरक नपर्ने निक्र्योल गर्दै कम्पनीलाई असर पर्ने प्रकारको कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए।
सूचीकृत कम्पनीले वित्तीय विवरण राखेमात्रै लगानीकर्ताले त्यो कम्पनीको अवस्था र क्षमता मूल्यांकन गरी लगानी गर्छन्। सोहीअनुसार नेप्सेको सुझावमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावालीमा कम्पनीहरूले त्रैमास समाप्त भएको ३५ कार्यदिनभित्रै नेप्सेमा विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
तर, सूचीकृत कम्पनीहरूलाई नेप्से कारोबार रोक्का नैसिहत दिँदै वित्तीय विवरण बुझाउन बारम्बार ताकेता दिँदा पनि कार्यन्यवन नभए कम्पनीलाई नगद जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागिएको नेप्से प्रवक्ता पराजुली बताउँछन्।
‘यस्ता कम्पनीलाई नेप्सेले कारोबार रोक्कादेखि हदैसम्म गर्न सक्ने भनेको डिलिस्टिङसम्म हो, तर अहिलेसम्म एकाध कम्पनीमात्रै यस्तो कारबाहीमा परेका छन्,’ नेप्से प्रवक्ता पराजुलीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब भने नियमावली संशोधन गरेर नियम उल्लंघन गरेको दिनका आधारमा नगद जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न बोर्डमा पत्र पठाएका छौं।’
नेप्सेले बोर्डलाई पत्रचार गर्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा सूचीकृत कम्पनीले नियम उल्लंघन गर्दा हुने कारबाहीलाई परिमार्जन गरी चुक्ता पुँजीका आधारमा नियम अटेर भएको दिन गणना गरी नगद जरिवाना तिराउन सकिने व्यवस्था गर्न भनेको हो।
यसअघिसम्म यस्तो नियम उल्लंघन गर्दा नेप्सेले गर्ने कारबाहीमा लगानीकर्तालाई मार परेको हुँदा परिमार्जनका लागि बोर्डमा पत्राचार गरिएको नेप्से प्रवक्ता पराजुलीले बताए।
‘कम्पनीको सेयर बजारमा कारोबार रोक्का हुँदा उसलाई खासै असर नपर्ने तर त्यसको मारमा लगानीकर्ता परे। त्यसैले कम्पनीलाई कारबाहीमा भार बोकाउने गरी विनियमावलीमा नगद जरिवानाको व्यवस्था गर्नुप¥यो भनेर बोर्डलाई पत्राचार गरेका छौं। बोर्डबाट त्यसको प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले भने।
लगानीकर्ताले कम्पनीको फन्डामेन्टल हेरेर लगानी गर्नुपर्दा नेप्सेको वेबसाइट हेर्छन्। अन्य प्रयोजनका लागि पनि वित्तीय विवरण आवश्यक पर्ने हुनाले नै नियमावलीमै उल्लेख गरिएको हो।
नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीको सेयर रोक्का गर्नेमात्र नभएर नगद जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने छ। नेप्सेको सुझावमा बोर्डले विनियमावली संशोधन गरेर जरिवानासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरे, यदि १ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा जति दिन ढिलो वित्तीय विवरण पेस गर्छ, त्यसमा एक कार्यदिन बराबर ५ रुपैयाँ जरिवाना नेप्सेमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
यसलाई नेप्सेले चुक्ता पुँजीका आधारमा नगद जरिवानाको परिमाण तोक्नुपर्ने भनेर खाका तयार गरेर बोर्डमा पठाएको हो। बोर्डबाट कारबाहीको संशोधित व्यवस्था आउँदा केही परिवर्तन हुन सक्ने प्रवक्ता पराजुलीको अनुमान छ।
नेप्सेमा हाल २ सय ८५ कम्पनी सूचीकृत छन्। जसमध्ये २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ फाइनान्स कम्पनी र यी संस्थाले जारी गरेका ऋणपत्र, म्युचअल फन्ड, ५५ लघुवित्त वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, हाइड्रोपावर कम्पनी, होटल, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह र व्यापार क्षेत्रका कम्पनीको दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ।
यी मध्ये अधिकांश कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणसमेत नेप्सेमा पठाएका छैनन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीले वित्तीय विवरण पेस गर्न ढिलाइ गर्ने पराजुलीले बताए।
नेप्सेले नियमानुसार वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई अन्तिम मौका दिएर दिइएको समयमा सबै वित्तीय विवरण पेस नगर्ने कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्कासँगै पुँजीका आधारमा नगद जरिवाना पनि तिराउन खोजिएको हो।
धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ परिच्छेद ५ को बुँदा नम्बर १६ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संगठित संस्थाले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र उक्त अवधिको काम कारबाही र वित्तीय विवरणसहित प्रतिवेदन नेप्सेमा पेस गर्नुपर्ने छ।
यदि तोकिएको समयमा संगठित संस्थाले वित्तीय विवरण पेस नगरे सूचीकरण स्थगन गर्न सक्ने अधिकार नेप्सेलाई उक्त विनियमावलीले दिएको छ। उक्त व्यवस्थालाई नेप्सेले नगद जरिवानाको व्यवस्था गर्न बोर्डमा पत्र पठाएको हो।
सूचीकृत कम्पनीले पेस गरेको वित्तीय विवरणलाई ‘डिजिटल माध्यमबाट प्रमाणीकरण गरी नेप्सेले आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्छ। कुन कम्पनीले कहिलेसम्मको वित्तीय विवरण पठाएको हो र नपठाउने कम्पनीलाई ताकेता लगाउने काम नेप्सेले गरिरहेको छ। यस्तो डन्डामा कम्पनीहरू ‘तह’ नलागेपछि नेप्सेले नगद भार बोकाएर कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको हो।
नेप्सेको वेवसाइटमा गत आवको चौथो त्रैमाससम्मको र अन्य आव र सम्बन्धित त्रैमासको वित्तीय विवरण अपलोड नभएका कम्पनीबारे सम्बन्धित विभागलाई अपडेट हुन भनिएको छ।
वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीको सूची तयार गरी नेप्सेले कारोबार रोक्का र नगद जरिवाना तिराउने तयारी सुरु गरिसकेको छ।