काठमाडौं। जलविद्युत लगानीकर्ताहरुले संसदमा पेश भएको ‘विद्युत विकास विधेयक २०८०’ संसोधन गरेर मात्रै पास हुनुपर्ने माग गरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको सस्था (इप्पान) ले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले भदौ २७ मा संसदमा दर्ता गरेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नु जिकिर गरेको छ।
१२ बुँदामा विधेयक संसोधन गर्नु पर्ने कारणसहितको सुझाव इप्पानले सरकारलाई दिएको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत ऐन २०४९ र विद्युत नियमावली २०५० ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनको ढोका खोलेका कारण खर्बाैंको लगानी र विद्युत निर्यात गर्न सकेको बताएका छन्।
तर, विद्युत विकास विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रले आयोजनाको पहिचान एवं विकास गर्न नपाउने र सरकारले बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेका आयोजनामा मात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्था हटाउनु पर्ने इप्पानले माग गरेको छ।
‘पहिचान र अध्ययनको काम सरकारले गरेर निर्माणमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउँदा मात्रै विद्युत उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत भइसकेको छ, यस्तो व्यवस्था गर्दा उद्यमशिलता विकासमा अवरोध भएर विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुँदैन’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘त्यसकारण स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा हालकै व्यवस्था लागु हुनुपर्छ किनकि विद्युत ऐन २०४९ जारी भएपछि निजी क्षेत्रले आयोजनाको अध्ययनमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ।
त्यस्तै विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधी ५ र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने इप्पानले माग गरेको छ। विद्युत विधेक २०८० मा अनुमतिपत्रको अवधि जलाशय आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको हकमा ४० वर्ष बनाउन लागिएको छ। उक्त प्रस्तावको विरोध इप्पानले गरेको हो। साथै अनुमतिपत्रको अवधी जलस्रोत बाहेक अन्य प्राकृतिका विद्युत आयोजनाको हकमा २५ वर्ष रहेको व्यवस्थालाई संसोधन गरी ३५ वर्ष कायम गर्न इप्पानको माग छ।
त्यस्तै सरकारले तोकेको आयोजना जसको सञ्चालन सरकार वा सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको निकायले मात्रै गर्दा महंगो पर्ने भएकाले स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने धारणा इप्पानले राखेको छ। ‘महालेखाको प्रतिवेदनले नै निजीले भन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेको आयोजना ३ गुणासम्म महंगो पर्ने देखाएको छ, जसले गर्दा उत्पादन लागत बढी पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव हुँदैन र नेपाली उपभोक्तालाई पनि विद्युत महंगो पर्न जान्छ’ अध्यक्ष कार्कीले भने।
इप्पानका अनुसार २५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको सञ्चालन खर्च महंगो भएर रोयल्टी तिर्न गाह्रो भएको समयमा साना आयोजनामा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनामा यथावत राख्नु उपयुक्त हुन्छ।
इप्पानले दिएका सुझाव यस्ता छन्
– विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (क) तर सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभित्र यस ऐन बमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधी, वित्तिय व्यवस्थापन सम्वन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेश गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्वेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरी त्यस्तो आयोजना समेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिने छ भन्नेमा संसोधन गरी यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कानून बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधि भित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तीको लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साविक ऐन अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कारणः यसले साबिक ऐनअनुसार सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमति लिनका लागि आवेदन गरेका ७ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका ९५ आयोजनाहरु विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौं रकम डुब्ने खतरा रहेको छ र कानूनअनुसार गरेको लगानीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
– विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएका स्वदेशमा विद्युत खपत हुने आयोजनाको हकमा विद्युत वितरण संस्थाले खरीद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत खरीद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संसोधन हुनुपर्छ।
कारणः अहिलेसम्म १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको निश्चित विद्युत खरीद दरका आधारमा अगाडि बढाएका आयोजनाको विद्युत खरीद दर अनिश्चित हुने भएर अयोजना सम्भाव्य नहुने अवस्था सिर्जना भई यी आयोजनामा गरिएको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्था आउने छ।
– विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४१ को उप दफा २ मा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्नेमा कृषियोग्यको ठाउँमा सरकारी सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राख्न माग छ।
कारणः नेपालको जंगल बाहेक सबै जमिन कृषियोग्य भन्ने छ र यसले सौर्य आयोजना निर्माणमा बाधा सिर्जना गर्छ।
– विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४३ को उपदफा (१) अनुसार गठित निर्देशक समितिको प्रतिनिधत्वमा उपदफा (१) विद्युत विषयको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको ठाउँमा संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्र्नु पर्ने माग छ।
– विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४५ को खण्ड (ग) अनुसार कार्य गर्नेलाई दफा ४६ को उपदफा–१ को खण्ड (ख) ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको ठाउँमा १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म र सोही दफाको खण्ड (ग) २ वर्षको सट्टा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग इप्पानले गरेको छ।
त्यसबाहेक विद्युत विधेयक २०८० मा इप्पानले माग गरेको ‘विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवको अनुमतिपत्र जारी गर्ने’ विषय समावेश गरेको भन्दै इप्पानले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।
