काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पककमल दाहालले मौद्रिक नीति र आर्थिक नीतिबीच तालमेल नहुँदा अर्थमन्त्री समस्यामा परेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलोपटक केन्द्रीय बैंकको नीतिबारे यसरी सार्वजनिकरूपमा बोलेका हुन्। नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रबार साँझ आयोजना गरेको एक औपचारिक कार्यक्रममा दाहालले यसबारे खुलेरै कुरा गरे।
प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीको ठूलो संख्यामा उपस्थिति थियो। तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर भने उपस्थित थिएनन्।
‘मैले मौद्रिक नीति र आर्थिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन अनवरत प्रयास गर्दा पनि सकिरहेको छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका केही प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। ‘केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका केही प्रावधान पुनारवालोकन गरे हाम्रो व्यावसायिक वातावरण मजबुत बन्दै जानछ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगन र अर्थतन्त्रको समग्र बजार मागमा कमी आएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको बताए।
‘यिनै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले मन्दीमा छ। निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ,’ अग्रवालले भने, ‘अवैध व्यापार अहिले स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को खतराको कारक बनिरहेको छ। अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कातिर स्वदेशी उद्योग प्रभावित भइरहेका छन्।’
अग्रवालले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा अर्थविद जसले जे भने पनि आर्थिक शिथिलताबीच मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्दा अहिले ‘ब्यालेन्ससिट रिसेसन’ अवस्था निम्तिएको बताए।
‘यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक स्थिति हो। यस्तोमा व्यक्तिगत तहदेखि उद्योग– व्यवसायसम्मको ध्यान नयाँ लगानी थप्ने वा खर्च गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिबीच आ–आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य (वासलात अवस्था) मा सुधार गर्न र बलियो पार्नमा केन्द्रित हुन्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता तथा व्यवसायले उपभोग, खर्च र लगानीमा कटौती गरेर कर्जा भुक्तानी तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि बचत बढाउन थाल्छन्, जुन अहिले भइरहेको छ। यसको परिणामस्वरूप समग्र बजार मागमा निकै कमी आएको छ।’
उनका अनुसार यो अवस्था लम्बिने हो भने देशमा आर्थिक गतिहीनता गहिरिने वा आर्थिक वृद्धि थप खुम्चिने पक्का छ। यसको निकासका लागि माग तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने गरी सरकार तथा राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक÷वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ।
परिसंघ उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पनि समस्या मुक्त भइनसकेको बताए।
‘वाह्य क्षेत्र केही सुधारोन्मुख देखिए पनि आन्तरिक अवस्थामा संकटको कालो बादल मडारिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बजार चलायमान हुन सकेको छैन। उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल अझै उच्च हुन सकेको छैन। लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै लगानी प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन। भएका उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् भने व्यवसायका सटरहरू बन्द हुने क्रम बढ्दो छ।