अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान प्रष्ट्याउँदै सरकारले तरलतामा सहजीकरण गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रको मूलखम्बा बैंकिङ क्षेत्रलाई राज्यले मानिरहँदा यो क्षेत्रका लगानीकर्ता बैंकबाट बाहिरिन बाटो खोजिरहेका छन्। बैंकबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि बाहिरिने बाटो खोजिएको हो वा नयाँ लगानीको पाटो खोजिएको हो? यही विषयमा केन्द्रित रहेकर बैंक प्रवर्द्धकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ अध्यक्ष पवन गोल्यानसँग क्यापिटल नेपालका लागि दिलु कार्की र पदम भुजेलले गरेको कुराकानी :
लामो समय बैंकमा पैसा छैन भनेर सुन्यौं, अहिले फेरि बैंकहरू पैसा छ, तर कर्जाको माग छैन भन्छन्, अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीले लिन इच्छा नदेखाएको हो वा बैंकले नदिएको हो?
हाल एकातर्फ लगानीयोग्य रकम बैंकमा प्रशस्त मात्रामै छ। उद्योगी–व्यवसायीले लिन नसकेको अवस्था पनि छ। अर्कातर्फ बैंक झस्किएर सहज लोन दिन तयार नभएको जस्तो पनि देखिन्छ। चालू पुँजीको संशोधित नीतिले केही राहत दिएको छ भने यसको पुरानो व्यवस्थाले केही असहज अवस्था बनाएको थियो। त्यसले अर्को नयाँ कर्जा लिन नै नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले संशोधित नीतिले साना उद्योगीलाई केही सहजता प्रदान गरेको छ। दुईको सट्टा ४ करोडसम्म र ३ करोडको सट्टा ५ करोडसम्मको सीमा निर्धारण गरेपछि यसले उद्योगीलाई सहज बनाएको छ।
साना उद्योगी र व्यवसायीलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो। परिसंघको हिसाबले गर्दा अहिलेको स्थितिमा जुन हिसाबमा एनपिए बढिरहेको छ र यो बीचमा अराजक गतिविधि पनि देखिएको छ। बैंकको लोन नतिर्ने र तिर्न नहुनेजस्ता विषय उठाइएका कारण बैंकहरू सहजरूपमा लोन दिन नमानेको अवस्था छ। यसबाहेक चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले पनि बैंकहरूलाई कर्जा दिन समस्या भएको हो। अब साना व्यवसायीलाई राहत दिए पनि केही मात्रामा कर्जा प्रवाह हुन थालेको छ।
अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूलाई कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न बढी जोखिम देखिन्छ?
सबै उद्योगी र व्यवसायीले नभए पनि ८० प्रतिशतले चालू कर्जा पुँजी मार्गदर्शनलाई नमानेको अवस्था थियो। मार्गदर्शन हुँदाहुँदै पनि ऋण लिने, ऋण दिने कसैले पनि यसलाई पालना गरेनन्। राष्ट्र बैंकले पनि किन पालना नगरेको भनेर कसैमाथि प्रश्न उठाएको थिएन। यो अवस्थाबाट एकैपटक पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरेपछि समस्या आएको हो। नियामकले एकैपटक गरेको यो नियन्त्रणलाई सहज स्वीकार गर्न केही कठिनाइ भएको हो। मानिसले कुनै अर्को व्यवसाय गर्छ भनेर लोन लिए, तर सो रकम रियल इस्टेटमा लगेर लगानी गरे भने केहीले सेयरमा लगेर लगानी गरे। सेयरमा लगानी गर्दा पनि नयाँ कम्पनी र बेच्न नमिल्ने कम्पनीमा लगानी गर्ने काम भयो। यसमा जग्गा किन्नेमा ठूलो लगानी भयो।
यो अवस्थाबाट एकैपटक जग्गाको भाउ घट्यो, सेयर कारोबार पनि कम भयो। प्रमोटर सेयर लकिङ अवस्थामा नै छ, बेच्न पाइँदैन। यो अवस्थामा नियामकले एकैपटक नियन्त्रण गरेपछि समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। यो अवस्थाको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था पनि रहेन। पैसा जति चलायमान हुनुपर्ने हो, त्यो भएन। कुनै एक ठाउँमा गएर थुप्रिएर बस्यो। समग्रमा हिजोसम्म बीचको जुन ग्याप थियो, क्यास फ्लोको त्यो व्यवस्थापन गर्दा सहकारीले गरिरहेका थिए। तर, जग्गा र सेयरको पनि मूल्य घटेपछि सहकारीसँग पनि लगानी गर्ने पैसा भएन। त्यहाँबाट पनि पैसा आएन र त्यसको असर बैंकमा आएर देखियो। यसको असरस्वरूप बैंकको पनि खराब कर्जा अनुपात बढ्दै गयो।
हिजोका दिनमा पनि कर्जा लानेले ब्याजमात्रै फिर्ता गरिरहेको अवस्था थियो, कर्जा नै फिर्ता गरेको अवस्था त पक्कै थिएन। अब एनएमबीसँग जोडेर कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ त्यति समस्या छैन। अहिले पनि लगानी गरिरहेको अवस्था नै छ। लगानी भइरहेको छ। किनभने, पहिला पनि केहीलाई त नगरेको होइन, तर समग्रमा हेर्ने हो तुलनात्मकरूपमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन नमान्नेको संख्या थोरै नै छ। लगानी गर्ने कुरा गर्दा आज एनएमबी बैंकसहित अन्य केही बैंकले पनि लगानी गरिहेको अवस्था छ। यसका अलावा अन्य पनि केही कारण छन्। पैसा भएर पनि लगानी गर्न नसकेको अवस्था, केही बैंकसँग पुँजी नै नभएको अवस्था पनि छ।
यो अवस्थाबाट एकैपटक जग्गाको भाउ घट्यो, सेयर कारोबार पनि कम भयो। प्रमोटर सेयर लकिङ अवस्थामा नै छ, बेच्न पाइँदैन। यो अवस्थामा नियामकले एकैपटक नियन्त्रण गरेपछि समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। यो अवस्थाको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था पनि रहेन। पैसा जति चलायमान हुनुपर्ने हो, त्यो भएन। कुनै एक ठाउँमा गएर थुप्रिएर बस्यो।
त्यसोभए व्यवसायीले संस्थापक सेयरमा लगानी कर्जा माग्न आउँदा बैंकहरूले कर्जा नदिएका हुन्?
त्यस्तो होइन। सेयर खरिद गर्न संस्थापकले कर्जा लिन नै मिल्दैन। तर, लिएको कर्जाको उपयोगिताका आधारमा पनि बैंकहरूले कर्जा दिन हच्किएका हुन्। जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लियो, त्यही काममा कर्जा प्रयोग भए/नभएको बैंकहरूले हेरेर नयाँ कर्जा विस्तारमा जोड दिन थालेका छन्।
जस्तै, मेरो कुनै एउटा कम्पनीले लोन लियो र त्यो कम्पनीले संस्थापक सेयरमा लगानी ग¥यो अथवा जग्गा किन्यो भने त्यहाँनेर मेरो समस्या भयो। जबसम्म मैले त्यो तिर्दिनँ तबसम्म मेरो नाम गरेको कम्पनीलाई कसैले पनि लोन दिन मिल्दैन। त्यसैले कृषि वा जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, राष्ट्र बैंकले चालू कर्जा मागदर्शनअनुसार कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्ने नत्र नगर्ने गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले जुन किसिमले यो विषयमा नियन्त्रण गरेको छ, त्यो गलत होइन। यो कुन समयमा हुनुपथ्र्यो भन्नेमात्रै कुरा छ। एकैपटक नसकेर बिस्तारै कसेको भए र नियन्त्रण गरेको यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने थिएन कि भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ सत्य हो। त्यसैले एकपटक डाउटमा परेपछि कृषिका लागि वा अन्य जुनसुकै कामका लागि भने पनि बैंकले नियन्त्रण गर्ने नै भयो।
बैंकको पाटोको कुरा त यो भयो। अब उद्योगीले किन ऋण लिन चाहिरहेका छैनन्? आवश्यक नभएर हो?
अहिले मन्दी छ, मन्दी छ भनेर सबैको दिमाग घुमेको छ। तर, यो मन्दी केही हदसम्म वास्तविक छ। व्यक्तिगत भन्नुपर्दा हामीजस्तो मानिसले लगानी गर्ने भनेको यही समय नै हो। अप्ठेरोमा लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल दिगो हुन्छ। त्यसैले अहिले पनि हामीले लगानी रोकेका छैनौं। लगानी गरिरहेका नै छौं। संस्थामा त लगानी गर्न सबै आउँछ, तर यो अवस्थामा पनि हामीले अहिले स्पिनिङ मिलेको भर्खरै सक्यौं। कृषिमा लगानी गरिरहेका छौं भने दुई जलविद्युतमा पिपिए हुँदैछ, त्यसलगत्तै हामी त्यसमा लगानी गर्न तयार छौं। सोलारमा पनि चलिरहेको छ। होटल क्षेत्र पनि अगाडि बढिरहेको थियो। होटल क्षेत्र बढाउन लुम्बिनीमा पनि जग्गा हामीले यही बेला किनेका हौं। रिलायन्सका लागि २५ बिघा जग्गा पनि यही समयमा लिएका हौं। धोबी इनरुवा लिने बाटोमा नै यो जग्गा लिएका हौं। त्यसैले लगानी गर्ने बेला नै यही हो।
यति भन्दै गर्दा बैंकको ब्याजदर भने चर्को छ। चर्को ब्याजमा उद्योगलाई वा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई टिक्न कठिन हुन्छ। यो नेपालजस्तो देशमा हाम्रो छिमेकी मुलुक हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अमेरिकाको संघीयता, त्यहाँ प्रणाली हेरेर हुँदैन। चीन र भारतजस्ता हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई हेर्नुपर्ने हो। यसमा पनि हामीले सबैभन्दा बढी भारतलाई नजिकबाट हेनुपर्ने हो। अहिले भारतमा लगानीयोग्य ८ प्रतिशतमा आउँछ। तर, हाम्रोमा भने १२/१४ छ, जुन आवश्यक र उचित छैन। अझै पनि भारतमा ६ प्रतिशत वा साढे ६ प्रतिशतहाराहारीमा डिपोजिट भइरहेको छ। हाम्रोमा १० प्रतिशत हुन आवश्यक छैन। यो कुरा मैले व्यवसायीको हिसाबमा सिबिफिनको अध्यक्षको हिसाबमा पनि बारम्बार भन्दै आएको हो।
हाम्रा उपभोक्ता नै रहेनन् भने हामी बैंकले के गर्ने? त्यस्तै बैंकहरू नै रहेनन् भने उपभोक्ताले के गर्ने? यो दुवैको कुरा आउँछ। त्यसैले यसमा दुवैका लागि विन–विन सिचुएसनको अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ। किन ब्याज घटिरहेको छैन भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएको नै कुरा हो।
तपाईं उद्योगी पनि, बैंकर र संस्थापक डिपोजिटर पनि उद्योगी नै हुन् जसमार्फत् डिपोजिट लिएर आमनागरिकलाई लगानी गरेका हुन्छन्। तिनै उद्योगीले एफडीमा बार्गेनिङ गरेर मोलमोलाई गरेर पैसा मागिरहँदा फेरि सस्तोमा कर्जा देऊ भनेर माग्न सुहाँउछ?
यदि त्यस्तो छ भने त्यो गलत हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको अन्य व्यवसायजस्तो होइन। यसलाई फरक हिसाबमा सोच्नुपर्दछ। हामीले सिबिफिनको एउटा रिपोर्ट बनाएका थियौं, त्यसमा हाम्रो समस्या कहाँनेर छ? अर्थतन्त्रमा किन यस्तो समस्या आयो? घरजग्गा र सेयरमा बढी लगानी भएको कारण के? २ अर्बबाट जब बैंक ८ अर्बको बन्यो, त्यसपछि सबै बैंक पुँजी कलेक्सनमा लागे। अर्कातर्फ मोटरसाइकल चढ्नेलाई गाडी, गाडी चढ्नेलाई अझै महँगो गाडी हुने गरी जसरी पनि लोन दिने काम भयो। एक रुपैयाँ दिनेलाई १० रुपैयाँ दियौं, उसको उद्योगमा आवश्यकभन्दा बढी रकमको लोन दियौं। यही कारण आजको अवस्थामा हामी आइपुगेका हाैं।
इजी मनी एक्सेस भएपछि त्यसको असरस्वरूप पछि गएर सर्टेज भएर र डिपोजिटको रेटमाथि प्रहार हुँदै गयो। अलिक दिनमा अब बेस रेटसम्म प्रिमियम पुग्छ। अहिले कतिपय बैंकले प्रिमियममा हेरिदिन्छ भन्छन् र ठूला लगानीकर्तालाई लिँदैनन् पनि। यो नै समस्या हो। किन ठूला र सानामा यस्तो भिन्नता छुट्टयाउने? केही छुट्टयाउने हो भने एक प्रतिशतको फरक हुनुपर्यो तर चार वा पाँच प्रतिशतसम्मको फरक किन? राष्ट्र बैंकले पनि ठूलो र सानोलाई पाँच प्रतिशत फरक छुट्टयाउनु भनेको छैन। राष्ट्र बैंकले बढीमा पाँच प्रतिशत प्रिमियम लिन पाउँछ भनेर भनेको छ। उद्योग छ भने त्यसलाई कममा दिनुपर्छ। आयातमा आधारित व्यवसायीलाई किन दिनुपर्यो र? व्यवसायी र उद्योगबीचमा दुईदेखि चार प्रतिशतले फरक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
अहिले नाडा अटो शाे चलिरहेको छ। त्यहाँ गाडीको कारोबार भइरहेको छ। त्यहाँ १० वा २० हजार ब्याजले पार्ने फरक कति हो? त्यो किन्ने मानिसलाई ब्याजले फरक पार्छ र? त्यहाँ दुई प्रतिशत बढी लिएर यता कम गर्यो भने हुन्छ वा हुँदैन। गाडीमा साढे १० प्रतिशतमा दिन्छु भनेर तम्सिरहेका छन् भने उद्योगमा भने १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म लिन्छु भनेका छन्। यो न्यायसंगत हो? यसलाई त राष्ट्र बैंकले पनि रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो माग पनि यही हो। यो भन्नेबित्तिकै बैंकको विरुद्धमा कुरा गर्यो भन्ने कुरा आउँछ। तर, यो बैंकविरुद्धको कुरा होइन। अहिले बैंकहरूमाथि उत्पादनमूलकभन्दा गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। गाडीमा लगानी गर्नु भनेको पनि गैरउत्पादनमूलक नै हो।
बैंकले एकैचोटि इन्कम जेनेरेट गर्नेलाई प्रडक्टिभ मान्ने हो कि? गाडी चढेर मानिस उद्योग सञ्चालन गर्न जान्छ भने त्यसलाई प्रडक्टिभ नै मान्ने हो कि? उत्पादन र अनुत्पादन क्षेत्र भनेर स्पष्ट नछुट्टिएको अवस्था हो?
यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले नै स्पष्ट व्याख्या र परिभाषित गरेको छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात र पूर्वाधार क्षेत्र उत्पादनमूलक भनेर छुट्टयाइएको छ। अब कृषिमा नै प्रयोग हुने गाडीको कुरा गर्दा कृषि यन्त्रअन्तर्गत पर्ने यन्त्रमा ब्याज सस्तो हुनुपर्छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। तर, ५ करोडकाे गाडी चढेर खेतमा जान्छु भनेर सस्तो ब्याजमा ऋण खोजेर हुन्छ र? यही त हाम्रो विकृतिका रूपमा रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने र अन्य यस्ता क्षेत्रमा प्रयोग हुने केही निश्चित भेइकललाई सहुलियत हुनुपर्छ तर अन्य सबै गाडीमा सहुलियत हुनुपर्छ भन्ने छैन। मेरो भनाइ भनेको उत्पादन क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ र त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हो।
उत्पादन, रोजगरी बढाउने कुरामात्रै गरेर भएन, यो फिस्कल पोलिसी, मनिटरी पोलिसी, बैंकहरू तथा छाता संगठनहरूले पनि गर्नुपर्दछ। यसको क्षेत्रमा मुखले मात्रै बोलेर हुँदैन, व्यावहारिकरूपमा नै काम गर्नुपर्छ। आमजनताले पनि उद्योग भनेको एकजनाको मात्रै होइन भनेर बुझ्नुपर्दछ। यसमा ५ हजार, २ हजार, १ हजार वा सय मानिसले काम गर्छन् भने त्यो देशको उद्योग हो। त्यसलाई जोगाउनुपर्दछ। बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्छ यसको विकल्प छैन। बैंकको ब्याजदर आफैं घट्दैन। बैंकको नाफा घटिरहेको छ। यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ब्याजदर अनिवार्य घट्नुपर्छ। यसमा डिपोजिटको रेट समग्र रुपमा घट्नुपर्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्योभन्दा बढी रेट घट्नुपर्छ। आयात गर्ने व्यवसायका हकमा भने अहिलेभन्दा बढी ब्याज हुनुपर्दछ।
उत्पादन, रोजगरी बढाउने कुरामात्रै गरेर भएन, यो फिस्कल पोलिसी, मनिटरी पोलिसी, बैंकहरू तथा छाता संगठनहरूले पनि गर्नुपर्दछ। यसको क्षेत्रमा मुखले मात्रै बोलेर हुँदैन, व्यावहारिकरूपमा नै काम गर्नुपर्छ। आमजनताले पनि उद्योग भनेको एकजनाको मात्रै होइन भनेर बुझ्नुपर्दछ। यसमा ५ हजार, २ हजार, १ हजार वा सय मानिसले काम गर्छन् भने त्यो देशको उद्योग हो। त्यसलाई जोगाउनुपर्दछ। बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्छ यसको विकल्प छैन। बैंकको ब्याजदर आफैं घट्दैन। बैंकको नाफा घटिरहेको छ। यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ब्याजदर अनिवार्य घट्नुपर्छ।
डिपोजिटको ब्याज कतिसम्म हुनुपर्छ? डिपोजिटको ब्याजदर बढेका कारण नै लोनको बढेको हो? अब व्यक्तिगत र संस्थागतको हकमा कति कायम हुनुपर्छ?
जति हाम्रो महँगी दर छ, त्योबराबर वा आधा प्रतिशत बढी ब्याज हुनुपर्छ। त्योभन्दा बढी आवश्यक छैन। अहिले मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशहाराहारी छ भने हाम्रो ब्याजदर ७ प्रतिशत हाराहारीमा हुनुपर्छ। यो आधारमा भयो भने ठिक हुन्छ। अहिले तीन महिने, एक वर्षे, ६ महिने, पाँच वर्षेजस्ता मुद्दती कायम गरेको छ। केही बैंकले गर्दा एकदमै विकृति फैलिएको छ। एउटा बैंकको कार्यक्रममा सेयरको पैसा झिकेर फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्यो भने त्यसको भन्दा ब्याजको प्रतिफल आउँदो रहेछ भन्ने कुरा भएको थियो।
म किन व्यवसायी हुने, किन टाउको दुखाउनुपर्यो? घरमा बसिबसी ब्याजबाट नै पुग्छ भने किन अरू गर्नुपर्यो भन्ने धारणा पनि बन्दै गएको देखिन्छ। त्यसैले यो अवस्था सुधारका लागि पनि बैंकको ब्याजदर घट्न आवश्यक छ। ब्याज घटायो भने पुँजी पलायन हुन्छ भन्ने कुुरा हल्लामात्रै हो। यो केही व्यक्तिले फैलाएको गलत प्रचारमात्रै हो। पुँजी पलायन यसै पनि भएकै छ। यो ब्याजदरका कारण भएको छैन। यसबारेमा हामी जानकार नै छौं। अर्थतन्त्र चलयमान नहुनमध्येको एक मुख्य कारण भनेको बढी ब्याजदर पनि हो।
साढे ७ प्रतिशतमात्रै दिँदा तपाईंहरूजस्ता व्यवसायी सन्तुष्ट होलान् त? बाँच्न सकिएला त?
मेरो त डिपोजिट छँदै छैन। व्यक्तिगतरूपमा हेर्दा म त धेरै नै खुसी हुन्छु। तर, हामीजस्ता मानिस डिपोजिट राखेर बस्ने हो? हामीले डिपोजिट राख्ने होइन। लगानी गर्ने हो। ब्याज खाएर बस्नेलाई उद्योगी, व्यवसायी भनिँदैन। मेरो बुबाले मलाई सिकाएको कुरा भन्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि जुन दिन तिमीमा डिपोजिट गरेर ब्याज खाने बानी पर्छ, त्यसले बानी बिगार्छ। लगानी हुँदैन। बैंकले ब्याज बढी दियो भने मानिसले लगानी गर्दैन। अझै पनि राष्ट्र बैंकले ४५ प्रतिशतको कुरा त गरेको नै छ। तर, बैकले पनि केही संयमता राख्नुपर्छ। अहिले धेरै तँछाडमछाड गरेर लगानी ल्याउँछु, पाेर्टफोलियो बनाउँछु र त्यसलाई लगानी गरेर प्रतिफल कमाउँछु भन्ने कुरा अहिले त्यो बेला छैन। अहिले जुन ठाउँमा डिपोजिट छ र जति छ त्यसलाई लगानी गरेर बढाउने हो। कस्ट घटाएर गर्ने बेला हो। अनिकालको बेला भएकाले यो बेला बीउ जोगाउनुपर्छ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट लगानी प्रतिफल र अन्य क्षेत्रको प्रतिफल अन्तरले लगानीकर्ता बैंकबाट लगानी झिकेर अन्य क्षेत्रमा लैजान आतुर छन् भनिन्छ, याे कति सत्य हो?
मेरो व्यक्तिगत अनुभवबाट भन्दा अब बैंकिङ क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने कुनै मनसाय छैन। आजभन्दा २५ वर्षअघि गरेको लगानीमा थप गरेको पनि छैन। लाभांशबाट प्राप्त बोनस सेयरले नै स्वामित्व बढेको देखिएको हो। आफ्नो गोजीबाट पैसा तिरेर २० वर्षयता कुनै पनि बैंकको संस्थापक सेयर खरिद गरेको छैन। नयाँ आउने इन्स्योरेन्स कम्पनीमा राजनीतिक पावर लगाएर होस् वा अन्य च्यानल प्रयोग गरी मरिहत्ते गरेर नै लगानी गरे। केही लगानीकर्ता समूह साझेदारीका लागि म कहाँ आएका थिए, तर बैंक तथा बिमा क्षेत्रमा मैले गर्नुपर्ने लगानी पुगिसकेको महसुस गरे थप लगानी गरिनँ।
अब हामीले लगानी गर्दा प्रतिफलसँगै दिगो विकासलाई पनि ध्यानमा राखेर कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, आइटी, पूर्वाधारका क्षेत्र र आयात प्रतिस्थापन गर्ने निर्यात उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ। यी ६ क्षेत्बाहेक नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नेका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने कुनै क्षेत्र छैन। बैंकिङ क्षेत्र परिपक्व भइसक्यो भने बिमा कम्पनी परिपक्व हुने क्रममा छन्। यी क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुभन्दा यो क्षेत्रको संस्थापक लगानीलाई अन्य क्षेत्रमा स्थान्तरण गर्नु आवश्यक छ। बैंकिङ क्षेत्रको कूल ५१ प्रतिशत संस्थापक लगानीलाई बिस्तारै कृषि र ऊर्जामा स्थानान्तरण गर्न पाउने बाटो नियामकले खोलिदिनुपर्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको नियामकले लगानीकर्तालाई बाँधेर राखेको छ भन्न खोज्नुभएकाे हाे?
हामी बैंकिङ क्षेत्रका संस्थापक लगानीकर्ता बैंकको लगानी झिकेर अन्य क्षेत्रमा लगाउन चाहन्छौं। राष्ट्र बैंकले हामीलाई किन बाँधेर राखेको? राष्ट्र बैंकले एकतिर लगानीकर्तालाई सञ्चालक समितिमा नबस्नुस भनिरहेको छ। आफ्नो लगानीको सुरक्षणको लागि त हामी बोर्डमा अवश्य बस्नुपर्छ। यो हाम्रो बाध्यता पनि हो। राष्ट्र बैंकले २५ वर्षयता बैंकको लगानीकर्ता बाँधेर राखेको छ। आफ्नो इच्छाअनुसार लगानी बेचेर निस्किने बाटो राष्ट्र बैंकले खोलिदिनुपर्छ।
बैंक र बिमाबाहेक अन्य क्षेत्रमा संस्थापक र पब्लिकको छुट्टाछट्टै सेयर छैन। बाफियाले १० वर्षपछि संस्थापक सेयर पब्लिकमा परिणत गर्न पाउने भनेको छ। बाफियाले भनेकै कुरा राष्ट्र बैंकले कार्यन्वयमा ल्याउन समस्या हो भने अझ समय थप गरेर २५ वर्षपछि गर्दा हुन्छ। तर, बाहिरिन पाउने बाटो त खोल्नुपर्यो। राष्ट्र बैंकले बाफियाले बोलेको कुरा पनि कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने पनि हुन्छ र? राष्ट्र बैंकले बाफियाको व्यवस्थालाई थप अध्ययन गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने छ भनेको थियो। तर, अहिलेसम्म बैंकको एफपिओबारे राष्ट्र बैंकले केही गरेको देखिँदैन।
बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिने लगानीकर्तालाई उक्त पैसालाई राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सर्त राख्छ भने पनि हामी सहमत छौं। राष्ट्र बैंकले यसरी लगानी झिक्नेहरू लागनीकर्ताले भिकिएको पैसाबाट केही प्रतिशतमात्रै बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गर्दै अन्यलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ नै उन्मुख गराउनुपर्छ। बैंकबाट एकपटक सबै लगानी झिक्न नमिल्ने भए पहिलो/दोस्रो/तेस्रो वर्ष यति भनेर भाग गरेर लगानी झिक्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१२ करोड रुपैयाँको क्यापले संस्थापक सेयर धितो राखेर कर्जा लिन पाइँदैन। आफ्नो सम्पत्ति बेचेर बैंकमा गरेको लगानी झिक्न पनि नपाउने कर्जा लिन पनि नपाउने भनेको राष्ट्र बैंकले हाम्रो मौलिक अधिकार हनन गरेको हो।
बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिने लगानीकर्तालाई उक्त पैसालाई राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सर्त राख्छ भने पनि हामी सहमत छौं। राष्ट्र बैंकले यसरी लगानी झिक्नेहरू लागनीकर्ताले भिकिएको पैसाबाट केही प्रतिशतमात्रै बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गर्दै अन्यलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ नै उन्मुख गराउनुपर्छ। बैंकबाट एकपटक सबै लगानी झिक्न नमिल्ने भए पहिलो/दोस्रो/तेस्रो वर्ष यति भनेर भाग गरेर लगानी झिक्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
तपाईं आबद्ध संस्थाका तर्फबाट यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा सुझाव/माग गएको हो, तर सम्बोधन भएकाे छैन, राष्ट्र बैंकले बैंकका लगानीकर्तालाई उपेक्षा गरेको हो?
राष्ट्र बैंकले आफ्ना केही औपचारिक कार्यक्रममा सिबिफिनलाई स्थान दिन थालेको छ भने हामीले आमन्त्रण गरेका कार्यक्रममा पनि प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ। तर, नयाँ नीति निर्माणका छलफल, गठन हुने समितिहरूमा भने बैंकका तर्फबाट नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए) लाई नै आधिकारिता दिने गरेको छ। सिबिफिनले पनि नीति निर्माणकै तहमा राय सुझाव दिने र आवश्यक लबिङ गर्ने भनेर संस्था स्थापना भएको हो। दैनिक व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी भने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी बैंकर्स संघलाई राष्ट्र बैंकले स्थान दिनुपर्छ।
सिबिफिन नीति निर्माण तहसम्ममात्रै जाने हुँदा कार्यान्वयनको पाटोमा भने हाम्रो हस्तक्षेप हुँदैन।सिबिफिनले लगानीकर्ताको संरक्षणका लागिमात्रै नभएर समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै लाभ पुग्ने नीति निर्माणमा राष्ट्र बैंकलाई अध्ययसहितको राय सुझाव दिएको छ। संस्थापकलाई पब्लिक सेयरमा परिणत गर्ने विषय पनि नीति निर्माण तहकै हो। यसले देशलाई पुुँजी निर्माणमा सहयोग गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढ्छ।
आजको दिनमा ठूला संस्थापकको भन्दा स–साना सर्वधारण जनताको आकर्षण बैंकहरूको सेयरमा छ। हामीले राखेको मागअनुसार संस्थापक सेयर पब्लिकमा परिणत सहजै हुँदा बिक्री पनि सहजै हुन्छ। सर्वसाधारणको बैंक र बिमा कम्पनीको सेयर आकर्षणले आइपिओमा जस्तै मागभन्दा बढी आवेदन बैंकको एफपिओमा पर्ने निश्चित छ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले ठूलो मात्रामा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएका लगानीकर्तालाई बाँधेर राख्नु हुँदैन। बैंकका लगानीकर्ताले १/२ अर्ब रुपैयाँ मुद्दतीमा लगानी गर्न नभएर उद्योगमा नै लगानी गर्न झिक्न खोजेका हुन्। राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्यो भने प्रायः बैंकका धेरै ठूला संस्थापक लगानीकर्ता बाहिरिन्छन्। तर, राष्ट्र बैंकले हामीलाई ढोका नै थुनेर राख्नु त भएन। निजी क्षेत्रले नै ३ सय मेगावाटको जलविद्युतमा लगानी गर्न आँट गरिरहेको छ भने त्यसका लागि पुँजी जुटाइदिने काम त सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्यो।
बैंकबाट बाहिरिन खोज्नुको मुख्य कारण के हो? यो क्षेत्रको प्रतिफल कम वा अन्य क्षेत्रमा अवसर बढी?
यो क्षेत्रमा भएको लगानीअनुसार हामीले पाएको प्रतिफल कम नै हो। तर, अहिले भने बैंकका लगानीकर्ता प्रतिफल कम पाएर होइन, अन्य क्षेत्रमा अवसर बढी देखेर यहाँबाट निस्किन खोजेका हुन्। बैंकिङ क्षेत्रकाे लगानीको प्रतिफल जस्टिफाइ त पक्कै होइन, अन्य क्षेत्रले लगानकाे प्रतिफल न्यूनतम २५/३० प्रतिशतसम्म दिँदा केही बैंकल १० प्रतिशत कम दिएका छन्। निक्षेपको ब्याजदरको रेसियोमा रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) हुनुपर्यो। गत आर्थिक वर्ष सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकको आरओई औसत १२ प्रतिशत छ भने केही बैंकको ५ प्रतिशतहाराहारी छ। अन्य क्षेत्रको तुलनामा यो क्षेत्रको लगानी प्रतिफल न्यून नै हो। त्यसैले यो क्षेत्रको लगानी अन्य क्षेत्रमा सार्न चाहन्छौं।
बैंकहरूले कर्मचारी कटौतीमा स्वेछिक अवकास योजना (भिआरएस) ल्याए जस्तै राष्ट्र बैंकले पनि बैंकका संस्थापकहरूका लागि भिआरएस दिनुपर्छ। बैंकहरूको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व संस्थापकहरूको हातमा छ। एकैपटक निस्किने बाटो खुला गर्न नमिले पनि प्रत्येक वर्ष १०/१० प्रतिशतले दिए पाँच वर्षमा हामी पूर्णरूपमा बैंकबाट बाहिरिन सक्छौं।
राष्ट्र बैंकले संस्थापकहरूलाई बाहिरिन नदिएपछि सञ्चाकहरूले व्यवस्थापनमा पनि हस्तक्षेप गरेका छन्। सबैभन्दा बढी सकारी बैंकमा नै छ। आफ्नो अनुभवका आधारमा बैंक व्यवस्थापन कर्मचारीले काम गरिदियोस् भन्ने सञ्चालक र हिजाेका दिनमा उच्च व्यवस्थापन हाँकेकाहरू आज सञ्चालक हुँदा पनि केही बैंकमा हस्तक्षेप बढेको हो। यस्तो विकृति रोक्न पनि राष्ट्र बैंकले पुराना संस्थापकलाई बैंकबाट लगानीसहित बाहिरिन दिनुपर्छ।
