काठमाडौं। केन्द्रीय उद्योग तथा वाणिज्य विभागका प्रमुख एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा जाँदा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा पहल गनुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका छन्।
नेपालको वैदेशिक व्यापार आयातका तुलनामा निर्यातको स्थिति कहालीलाग्दो रहेको र त्यसमा पनि चीनतर्फको व्यापार घाटा गम्भीर रहेकाले प्रधानमन्त्रीले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। आफ्नो भ्रमणमा दाहालले दुवै देशको आर्थिक विकास र व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा आफ्ना सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके चीनँंगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
यी हुन् सुझाव
१. नेपालले सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा आफ्नो स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हाल नेपालको अर्थतन्त्र समस्याबाट मुक्त भइसकेको छैन। यस प्रकारको स्तरोन्नतीपछि विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटिओ) का सदस्य राष्ट्रहरूले कम विकसित देशहरू (एलडिसीएस) लाई प्रदान गरिने विशेष व्यापार सहुलियत निर्यात शुल्क दर बढेर लगभग ४ प्रतिशतले नेपालको निर्यात घट्न सक्ने अनुमान गरेको छ। एकतर्फ विद्यमानरूपमै नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत नभएको र अर्कातर्फ (एलडिसी) बाट स्तरोन्नती हुँदा निर्यात घट्न गई अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ जाने सम्भावना लाई चीनसंँग हुने वार्तामा जोड दिँदै देशको हितमा हुने सुविधाहरुमा प्राथमिकताका साथ राखियोस्।
२. नेपाल र चीनबीच सन् २०१० मे मा ८ हजारभन्दा बढी नेपाली उत्पादनहरूमा शून्य–कर पहुँच प्रदान गरी दुई देशबीचको वृहत्तर व्यापार सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण कदम भएता पनि नेपालले त्यसको अधिकतम फाइदा लिन नसकेको, यसरी अधिकतम फाइदा लिन नसक्नुमा उत्पादित वस्तुमा मूल्य थप (भ्यालू अडिसन) ४० प्रतिशत हुनपर्ने मूख्य कारण हो कि भन्ने देखिएको छ। यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाल–भारतको व्यापारिक सम्बन्धसमेतलाई आधार लिई उक्त सीमा कम्तीमा २५ प्रतिशतमा झार्ने गरी सम्झौता पूनवरावलोकन होस्। यो कदमले नेपालको आर्थिक वृद्धि र विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन पनि फाइदा पुग्ने छ।
३. नेपाल र चीनबीच भएको दुई सम्झौताले मूर्तरूप लिएको अवस्था छैन। ती दुई सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्यरूपमा चीनले लिएको गैर भन्सार उपाय रहेको र यी सम्झौतामा भएका व्यवस्था तथा चीनले वस्तु गुणस्तरमा अपनाएका मापदण्डहरु नेपालले पालना गर्नमा उन्नत परीक्षण प्रविधिको अभाव, परीक्षणका लागि प्रावधान, परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, कीटनाशक प्रयोगसम्बन्धी सीमित ज्ञान र गुणस्तर परीक्षणमा छरिएका सरकारी निकाय अवरोधका रूपमा देखिएका छन्। नेपालमा चीनलाई आवश्यकता प्रदान गर्ने गुणस्तर प्रमाणीकरणको व्यवस्था नभएका कारण नेपालका मासु उत्पादन भियतनाममा प्रमाणीकरण भई चीनमा निर्यात हुने गरेको छ।
यी हुन् नेपाल र चीन बीच भएको दुई सम्झौता
– नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र चीन भन्सारको सामान्य प्रशासनबीच नेपालबाट चीनमा सिट्रस फल निर्यातका लागि फाइटोसेनेटरी आवश्यकताहरूको प्रोटोकल।
– चीनको गुणस्तर पर्यवेक्षण, निरीक्षण र क्वारेन्टाइनको सामान्य प्रशासन तथा नेपाल ब्यूरो अफ स्ट्यान्डड्र्स एन्ड मेट्रोलोजी बीच औद्योगिक उत्पादन निरीक्षणका लागि सहकार्य सम्झौता।
माथि उल्लेखित दुई सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनका साथै कृषि उत्पादनका लागि गुणस्तरीयता प्रमाणीकरण, सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी (एसपीएस) मापदण्डलगायतका विभिन्न कारणले नेपालले आफ्ना उत्पादन निर्यातमा चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। उदाहरणका लागि चिया, कफी, अलैंची, सुन्तला, आँप र मक्खन जस्ता उत्पादन। त्यस्ता उदाहरणले चीनमा कृषि र पशुजन्य उत्पादनहरू निर्यात गर्दा एसपिएस आवश्यकताहरू पालना गर्नु महत्वपूर्ण छ। नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नती हुँदा निर्यात घट्न गई अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ जाने सम्भावनालाई औंल्याउदै नेपालले गुणस्तरीयता प्रमाणीकरणमा चीनसँंग नेपालका निकायको प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिने सुनिश्चितता वा चीनको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा उन्नत परीक्षण प्रविधि संयन्त्र स्थापना वा नेपालका जनशक्तिलाई चीनमा दक्ष बनाउने व्यवस्थामा नेपाल सरकारले जोड गर्नुपर्छ। नेपालमा ल्याब स्थापना गरी त्यसलाई चीनले मान्यता दिने व्यवस्था सुनिश्चिततासहित नेपाल–चीन बीच द्वीपक्षीय सम्झौता गरियोस्।
४. नेपालले सन् २०२६ पश्चात एलडिसीले पाउने विशेष व्यापार सहुलियत तथा मूल्यांकन शुल्क शून्यमा वस्तु निर्यात गर्न नपाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दुई पक्षीय आर्थिक विकासमा योगदान हुने गरी नेपाल र चीनबीच सम्झौता हुन अति आवश्यक छ। नेपालले तुलनात्मकरूपमा लाभ लिन नसक्ने हुँदा खुल्ला व्यापार सम्झौता गर्न फाइदाजनक नहुने हाम्रो बुझाइ छ।
५. नेपाल र चीनबीच भुक्तानीसम्बन्धी प्रथमतः व्यापार र भुक्तानी सम्झौता सन् नोभेम्बर, १९८१ मा भएको थियो। सूचना प्रविधिको विकाससँगै व्यापारिक कारोबारमा डिजिटल भुक्तानीले सहज बनाए पनि नेपाल र चीनको व्यापारिक कारोबारमा पेमेन्ट गेटवे सहजताका लागि चीनलाई पूर्वाधारमा लगानी वा चाइनिज बैंकको नेपालमा संस्थागत व्यवस्था गर्न पहल गरियोस्।
-1732445197.jpg)
