काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको विद्युतगृह र बाँध निर्माण ४ प्रतिशत सकिएको छ। २०७९ चैतबाट विद्युतगृह र बाँध निर्माण सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले हालसम्म ४ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको आयोजनाका निर्देशक मित्र बरालले बताए।
२०७९ पुस १७ गते नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। पुसमा सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीले आयोजना स्थलमा आवश्यक पूर्वतयारी गरेर चैतबाट फिल्डमा काम सुरु गरेको थियो।
साढे १२ अर्ब रुपैयाँमा बाँध र विद्युतगृह निर्माण सम्झौता भएको छ। सम्झौता भएको मितिले चार वर्ष सात महिनामा डाइभर्सनको बाँध र विद्युतगृह निर्माण पूरा हुनेछ। अर्थात् बाँध र विद्युतगृहको म्याद २०८४ भदौसम्म छ।
आयोजना कार्यालयले अधिकांश संरचनाको डिजाइन बनाएर ठेक्का सम्झौता गरेको निर्देशक बराल बताउँछन्। ‘केही संरचना डिजाइन निर्माण कम्पनीले बनाउने छ, धेरै डिजाइन आयोजनाले नै बनाएकाले अब काम धमाधम हुन्छ’ उनले भने।
२०७७ फागुन २० मा शिलान्यास भएको आयोजनाको हालसम्म २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। आयोजनाको समग्र म्याद भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म छ। समग्र आयोजनाको म्याद आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म हुँदा बाँध र विद्युतगृह निर्माणका लागि भने २०८४ भदौ अर्थात् १ वर्ष २ महिना बढी समयसम्म ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ।
दोब्बर बढी बजेट माग हुने
आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, आयोजनाको काम गर्न उक्त बजेट अपुग हुने निर्देशक बरालको भनाइ छ।
‘कति बजेट चाहिन्छ भन्ने हिसाब गर्दैछौं,’ निर्देशक बरालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘एकिन भन्न अहिले नै सकिँदैन। तर, चालू आवमै ५ अर्ब बढी नै माग गर्नुपर्छ होला।’
के–के मा भयो ठेक्का सम्झौता ?
आयोजनाले निर्माण सुरु गरेपछि १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण ठेक्का सम्झौता गरेको छ। २०७९ असोज २८ गतेबाट अमेरिकन प्रविधिको टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) ले सुरुङ खन्दै छ। टिबिएमले बिहीबारसम्म ८.६४९ किमि (६५.०३ प्रतिशत) सुरुङ खनेको छ।
सम्झौताअनुसार २२ महिनामा निर्माण कम्पनी चाइना ओभरसिरिज कम्पनी (कोभेक) ले सुरुङको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कामको तीव्रता हेर्दा म्यादअघि नै काम सकिने आयोजनाले जनाएको छ।
त्यस्तै आयोजनालाई असर पुर्याउन सक्ने भएकाले मरिण खोला नियन्त्रणका लागि पनि ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ४४ किलोमिटर खोला नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए पनि हाल दुई किलोमिटरमात्रै ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको छ।
जसका लागि एक वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने गरी सम्झौता गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ। ७ करोड १३ लाख ४७ हजार ३ सय १९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता हुँदैछ। ‘जय माँ स्वर्गद्वारी–सिद्धिकाली–कालिका भगवतीको जोइन्ट भेन्चर पार्टनर’ (जेभी) ले दुई किलोमिटर खोला नियन्त्रण गर्दैछ।
यद्यपि, भने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भने हुन बाँकी रहेको र केही दिनभित्रै हस्ताक्षर हुने बताइएको छ। बाँकी खोला नियन्त्रण ठेक्का आह्वान पनि छिट्टै गर्ने तयारीमा आयोजना रहेको छ। चार वर्षभित्र खोला नियन्त्रणको काम सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता हुन्छ।
यसबाहेक इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माणका लागि विशेषज्ञसँग छलफल भइरहेको आयोजना निर्देशक बरालले बताए। इलेक्ट्रोमेकानिकलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय (ग्लोबल) टेन्डर हुनेछ। विज्ञको सुझावपछि मात्रै ठेक्का अह्वान प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना छ।
जसले गर्दा दसैंपछि मात्रै ठेक्का आह्वान गर्न सकिने निर्देशक बराल बताउँछन्। त्यस्तै प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रक्रियामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
साथै, आयोजनाबाट ३१ मेगावाट बिजुली पनि बल्ने छ। आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। केही विवादित जग्गाबाहेक ९९ हजार ५५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको आयोजनाको भनाइ छ।
आयोजनाको कूल लागत ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ। सुनकोसी र तामाकोसीको पानीलाई १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्युसेक पानी सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसाल्ने योजना छ।
त्यस्तै सोही आयोजनामा सिँचाइसँगै ६६ मिटर उचाइबाट पानी खसालेर ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना छ। सिन्धुली र रामेछापमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाले बागमती र मधेस प्रदेशलाई जोड्ने छ। आयोजनमा निर्माण हुने सुरुङको चौडाइ ५ मिटर हुनेछ।
डाइभर्सनले तराईको ७७ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ पुग्ने छ। यसअघि नै बागमती सिँचाइ आयोजनाले तराईको ४५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याइसकेको छ।
बागमती सिँचाइ आयोजना र सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने छ।
