काठमाडौं। सरकारी कर्मचारीले गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेर मन्त्रीहरूलाई कसरी गुमराहमा राख्छन् भन्ने एउटा नुमना तथ्यांक भेटिएको छ।
सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको ‘फुसको छाना हटाउने अभियान’ को गलत तथ्यांक पेस गरेर कर्मचारीले काममा सफलता मिलेको तथ्य सम्बन्धित मन्त्रीलाई सुनाएको पाइएको छ।
सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङलाई आफ्नै कर्मचारीले गलत प्रगति सुनाएर गुमराहमा राखेका हुन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत आवास महाशाखाले २०७९ चैत ३० मा ‘केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिको १३औं बैठक’ राखेको थियो।
महाशाखा प्रमुख एवं विभागका उपमहानिर्देशक प्रकीर्ण तुलाधरका अनुसार महाशाखाले फुसको छाना हटाउने अभियानमा समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्छ। विपन्न परिवारको खर, परालको छाना हटाउन अर्थ मन्त्रालयले संघीय ससर्त अनुदानस्वरूप बजेट सिधै प्रत्येक स्थानीय तह पठाउँछ।
आवास महाशाखाले भने थप बजेट आवश्यक परे माग गर्ने, कामको प्रगति विवरण र बजेट खर्चबारे अद्यावधिक लिन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्छ। तर, महाशाखाले स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध नगराएको बहाना बनाउँदै पूरै तथ्यांक भने तयार गर्न सकेको छैन।
चैत ३० को बैठकमा आवास महाशाखाले मन्त्री गुरुङलाई ‘निर्माण सम्पन्न भएका आवास संख्या’ बारे गलत विवरण पेस गरेको थियो। जुन कुरा उनले हालसम्म पत्तो पाएकी छैनन्। साथै, बैठक बसेको पाँच महिना बित्दा पनि उनको सचिवालयसमेत यसबारे बेखबर छ।
विभागले पेस गरेको विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ हजार २ सय ६९ र २०७७/७८ मा ३ हजार ६ सय ६७ आवास निर्माण सम्पन्न भएको देखाइएको छ।
२०७८/७९ मा ४८ हजार ३ सय १५ आवास संख्या निर्माण सम्पन्न भएको विवरण पेस गरेको विभागले २०७९/८० मा उक्त सख्ंया बढ्नुपर्नेमा त्योभन्दा कम अर्थात ४१ हजार ३ सय ७९ मात्रै आवास निर्माण सम्पन्न भएको देखाएको छ।
त्यस्तै २०७८/७९ मा ४८ हजार ३ सय १५ र २०७९/८० मा ४१ हजार ३ सय ७९ आवास सम्पन्न भएको गलत विवरण देखाएको विभागले कूल निर्माण सम्पन्न भएको तथ्यांकमा अर्को गल्ती गर्दै २०७९ चैतसम्म ४८ हजार ३ सय १५ मात्रै आवास निर्माण सम्पन्न भएको देखाइएको छ। जुन, विभागले २०७८/७९ सम्म सम्पन्न गरेको देखाएको संख्याबराबर हो।
मन्त्रीलाई गलत विवरण देखाएको पाइएपछि क्यापिटल नेपालले महाशाखासँग यस विषयको जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि उक्त गल्ती स्वीकार्दै आवास महाशाखाले क्यापिटल नेपाललाई अर्को विवरण उपलब्ध गरायो, जुन अझै प्रष्ट छैन।
महाशाखाले क्यापिटल नेपाललाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा २०७८/७९ सम्म ४१ हजार ३ सय ७९ आवास निर्माण सम्पन्न भएको र २०७९/८० को विवरण भदौ अन्तिमसम्म पनि उपलब्ध नभएको उल्लेख छ। यद्यपि, २०७६/७७ र २०७७/७८ को विवरण भने मन्त्रीलाई बुझाएको र क्यापिटल नेपाललाई उपलब्ध गराएकोमा फरक छैन।
यसबाहेक विभागले मन्त्री गुरुङ र क्यापिटल नेपाललाई उपलब्ध गराएको खर्चको विवरण पनि फरक–फरक छ। महाशाखाका अनुसार २०७८/७९ मा ३ अर्ब ४१ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको थियो।
बैठकमा महाशाखाले मन्त्री गुरुङलाई उक्त वर्ष १ अर्ब ७८ करोड ९३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको थियो। तर, क्यापिटल नेपाललाई उपलब्ध गराइएको विववरणमा २ अर्ब १६ करोड ६ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यी दुई विवरणबीच ३७ करोड १२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ फरक छ। तै पनि खर्च भएको रकममा गलत विवरण पेस भए पनि खर्च प्रतिशत भने दुवैतर्फ समान अर्थात ५२.४६ प्रतिशत नै छ।
बैठकमा उक्त कार्यक्रमको प्रगति, समस्या तथा बाँकी कामबारे छलफल भएको महाशाखाले जनाएको छ। २०७५/७६ मा ३६ जिल्लाका ६० निर्वाचन क्षेत्रबाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रम हाल ७४ जिल्लाका १ सय ५० निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा लागू भएको कार्यक्रमले विपन्न, गरिब, एकल महिला, पिछडिएको समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको महाशाखा प्रमुख तुलाधर बताउँछन्।
जसको घरमा बाँसको टाटी, स्याउला बारेर खर, पराल एवं छ्वालीको छाना लगाएको हुन्छ, त्यस्ता विपन्न समुदाय लक्ष्य गरी उक्त कार्यक्रम सुरुवात भएको थियो।
खर, पराल, छ्वालीको छाना विस्थापित गरी जस्तापाता प्रयोग गर्न सरकारले कार्यक्रम सुरु गर्दा प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको थियो। २०७८/७९ बाट रकम बढाएर प्रतिपरिवार ७५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको महाशाखाले जनाएको छ।
